संघीयताको अवरोध यात्रा

रूद्र प्रसाद भट्टराई
पछिल्लो समय राजनीतिक बृत्तमा लोकमान प्रकरण र संविधान संसोधनले प्रमुखता पाएको हामी सबै जानकार नै छौँ । पाउने कारणपनि यो छ की यही दुई मुद्धामा देशको अधिक समय खेर गएको छ । फाइल पल्टाएकै कारण अख्तियार प्रमुखको महाअभियोग र जानाजान उब्जाइएको नयाँ प्रदेश प्रकरणले नयाँ सरकारलाई नै चुनौति थपिदिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएको १४ महिना पुगेपनि लागू भएको छैन भन्दा हुन्छ । संविधान जारी हुनु अनि लागू नहुनुले अनेकन अवरोधहरु सृजना गरेको अवस्था छ । देश अझै अक्रान्त नै छ, सोही विषयमा । नयाँ संविधान लागू नहुनु तर संविधान संशोधनको हुँन्डरीमा जाकिनुले कतै हतारोमा संविधान जारी गरेका रहेनछौँ त ! भन्ने जनताको मत सही बनेको छ । नेताको मनोमानीलाई यो लागू नभै संशोधनको हतारोले अझ थप खुलस्त पारेको स्वीकार्नैै पर्छ ।

बिगतका पाना पल्टाएर हिँड्ने हो भने सबै पक्षहरुमा हतारो भएकै देखिन्छ । राजसँस्था फाल्न हतारो भएकै हो, सरकार लिने र छाड्नेमा पनि हतारो देखिएकै हो । हुँदा—हुँदा संविधान जारी गर्नपनि हतारो । यही कारण बन्यो राजनैतिक अस्थिरता त्यो पनि यतिविघ्न भद्दा । हुन त निर्णय नगर्नुभन्दा निर्णय गरेर पछुताउनु अर्थात सुधारको लागि लाग्नु राम्रो मानिएपनि देशका संवेदनशील पक्षहरुमा हतारोले धेरै बिकारलाई स्थापीत गर्नु ठुलो गल्ति देखिएको छ ।

butwal banda

हुन त दलहरूको खडेरी नलागेको ठाउँ हो हाम्रो देश । यतिविघ्न स्वतन्त्रता छ की दलिय पहुँचमा १३० बढी सक्रिय छन् । अन्य नामाकरण भएका तर दर्ता नभएका समूहको कुरै नगरौँ, टोलैपिच्छे आ—आफ्ना स्वर्थमा जन्मिएका छन् । थ्रेसहोल्डमा संकुचन नगरेकै कारण जन्मिएका दलहरूकै कारण अब देशमा दुइतिहाइ सम्भव बनेको छैन, देखिँदैन । सबैको दिशा देश विकास भन्दापनि व्यक्ति विकासमा लाग्नाले ०७२ का भूकम्पपीडित सम्मले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिलाउनेलाई पनि अधिक गाह्रो भएको छ, एउटा दुलो टाल्यो अर्को जन्मिहाल्छ । फेरी प्वाल टाल्ने भन्दापनि मुद्धा मोड्नलाई नै जानाजान नविन प्रयोग गर्न उद्यत रहेको समकालिन घटनाहरुले देखाउँछ ।

मुख्य दलहरू नमिलेकै कारण आज यो अवस्थाको आगमन् भएको छ । काँग्रेस र एमाले यसका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन जसले अन्य दलहरुलाई लिएर भएपनि दुइ नमिल्ने गर्छन् । यी दुइदलहरूको अस्वभाविक चलायमानले नेपाली राजनीति र समग्र प्रणालीमा हलचल ल्याइदिएको छ । एक पछि अर्को सरकारको नेतृत्वमा बढी हक जमाउन सकेपनि समग्र देशका महत्वपूर्ण मुद्धाहरुमा एकढिक्का हुन नसक्नुलाई गत्तिलो उदाहरणको रुपमा राख्न सकिन्छ ।

लोकमान प्रकरणमा काँग्रेसको अझैपनि निर्णय आएको छैन । केही यूवा नेताबाहेक अन्यको व्यक्तिगत् मुखराविन्दबाट कोरकुरा निस्केको छैन । यो ढिलाइको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ, दोधारमा छ काँग्रेस । हतारोमै एमाले र माओवादीका केहि साँसदले प्रस्ताव सँसदमा लगेपछि केहीसमय हँगामा नै मच्चिएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रमुखको महाअभियोग विषयमा बहसनै नचलाई प्रस्ताव लानुलाई धेरैले नराम्रै भनेका थिए । यो प्रशंग नटुँगिदै संविधिान संशोधनको विषयले चर्का नाराहरु स्वयँ नेताहरुले नै ल्याउन थालेका छन् । सोहीअनुरुप संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै पक्ष र विपक्षमा आवजहरु घन्किरहेकै छन् । संशोधन मात्र होइन नयाँ प्रदेशको लफडापनि यतिबेलै उब्जाइएको छ जसले एकवर्ष अगाडिको घाउलाई पूनः दोहो¥याइदिएको छ ।
नागरिकताको प्रशंग त नाटक मात्र हो । जनता लडाउने अनि नबोल्ने बनाउने । पछिल्ला गतिविधिहरु जनता केन्द्रित भन्दापनि स्वाद लिने भएका छन् । सबै दलहरू आफैँ जश लिने गलत कार्य परम्परा बन्दा जारी भएको संविधान लागू नहुने अवस्था बिकराल बनेको छ । देश संघीयतामा नजाने अवस्थाले मत वृद्धि गर्दै गएको छ । सीमांकनमा गरिएको प्रयोगका कारण असहज बनेको देशमा अब आउने दिनमा झन कत्ति झमेला र नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन । सरकारले कोशिष गरेपनि कार्यहरु व्यर्थ बन्दै गएका छन् ।

यसै अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकिकरण भएको छ । यसको मतलव् थोरैले मात्र अनुमान गरेका छन् अबको दिन कसरी अगाडि बढ्छ भनेर । धेरै दलहरुले टुट्नु र जुट्नुको स्वच्छ आँखाले मात्र हेरेका छन् जुन कदापी सत्य छैन । राजनीतिक आँगनमा ०६४ मा माओवादीलाई बहुमत दिए, ०७० मा काँग्रेसलाई हुँदा हुँदा त्यो मत हिन्दुराज्य र संघीयता थाँती राख्नेलाई नजालापनि भन्न सकिन्न । यसकारण ठुला दलहरू यसरी नै ध्रुविकृत भैरहने हो भने सम्झनुस् फेरी कुनै रणसंग्राम हाम्रै पुस्तामा छ ।

तसर्थ, संघीयतालाई गन्तब्यमा पु¥याउन ठुला दलहरू मिल्नुको बिकल्प छैन । मात्र सरकार र सत्तामात्र हेर्ने हो भने यो संभवपनि देखिँदैन । अकाट्य चिज केही छैन, फेरी संविधान लचिलो भएपछि अकाट्य भन्ने शब्द हराएर जान्छ । यसकारण प्रदेश र सीमांकनमा अबैज्ञानिकता भए नयाँ ढंगबाट उत्तर दक्षिण राखेरै संघ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । नत्र बनेको र बनाइएको संघमा पनि थपघट गर्नुपरे स्थानीय जनमत बुझेर मात्र मैदानमा जानु जरुरी छ । मुद्धा एउटा भएपनि अर्कोतिरको अल्झनले महत्व पाउनु हुँदैन । जनताले चाहेको पनि यहि नै हो । यसकारण उच्च नेता मिल, काम गरेर देखाऊ, इतिहास रच हचुवाको भरमा निर्णय नगर । कीनकी तिमीहरु मिलेमात्र देश विकास नत्र विनास । अस्तित्व राख्नलाई भएपनि सबै मिलेकै राम्रो । नमिल्ने बुँदा भए जनतामा लैजानैपर्छ, त्यो हो जनमतसंग्रह ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!