सङ्घीय नेपालमा कृषि अनुसन्धानको पुनर्संरचनाको आवश्यकता

प्रदीप कुमार यादव 

कृषि पेशा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जहाँ आर्थिक र श्रमको दृष्टिकोणले ६६ प्रतिशत भन्दा वढि जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेको छ र रोजगारको दृष्टिकोणले कृषि क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगार प्रदान गर्ने क्षेत्र भएको यथार्थ सबैमा विदितै छ ।

कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३३ प्रतिशत भन्दा वढि योगदान पुर्याईरहेको छ भने आन्तरिक आवश्यकतालाई आपूर्ति गर्दै व्यापारघाटालाई सन्तुलन राख्न वैदेशिक व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेपालको भू-अर्थराजनीति भारतवाट प्रभावित छ भन्ने सवैलाई सर्वविदितै छ । नेपालमा जनआन्दोलनवाट प्राप्त ठूल ठूला राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपलव्धीहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्न तथा सवल बनाउन कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकोछ । कृषि पेशा अधिकांश नेपालीहरूको जनजिविकाको आधार हुदाँ हुदै पनि राष्ट्रिय कृषि नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता, सिमित प्रविधि उपभोक्ता/उत्पादक एवं अनुत्पादक राजनैतिककर्मीहरूको बज्रठिङ्गे आत्मपरक चिन्तनले गर्दा कृषि विकास दयनीय अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । फलस्वरूप, नेपालले वर्षेनी अर्वौ रुपियाको दैनिक कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू जस्तै चामल, मकै, भटमास, दाल, खानेतेल, मसाला, जुटका कच्चा पदार्थ, ताजा एवं हरियो तरकारी, फलफूल, चिनी, सुर्ती, माछा, मासु, अण्डा, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलखाद, शत्रुजीवनाशक रासायनिक तथा जैविक विषादीहरू, उन्नत उपकरणहरू तथा अन्य कृषि उद्योगमा आधारित कच्चा पदार्थहरू विदेशबाट पैठारी गरिरहेको कुरा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र्र तथा राष्ट्र वैंकका तथ्यांकहरूबाट देखिन्छ ।

आ.व.२०७२/२०७३ मा निकासी भन्दा पैठारी वढि भई त्यसबाट स्रिजित व्यापार घाटाले देशको वार्षिक बजेट नै प्रभावित रह्यो । आ.व.२०७३/७४ मा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रु.१० खर्व ४८ अर्व ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारकोे बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जव कि गत आ.व.२०७२/७३ मा नेपालले १४० मुलुकसंगको गरेको व्यापारमा कूल ८ खर्व ४४ अर्व ९६ करोड रुपिया वरावरको व्यापारघाटा व्यहोरोको छ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले वार्षिक कार्यक्रमको वजेट र व्यापारघाटामा केहि अंश मात्र तलमाथि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र वैंकको तथ्यांकले दैनिक रु. २ अर्बको व्यापार घाटा भएको देखाएको छ । व्यापारघाटा हुनुमा कृषि क्षेत्रका अदुरदर्शी नीति तथा कार्यक्रम, भू–उपयोग नीति, कमजोर कार्यान्वयन पक्ष, दक्ष जनशक्तिको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन, शैक्षिक तथा तालिम संरचनाको अभाव जस्तै डीम विश्वविद्यालय, आकर्षक तलव,भत्ता एवं अन्य भौतिक सुविधा अभावको कारण जनशक्ति पलायन, अनुसन्धान जस्तो संस्थामा वैज्ञानिक नेतृत्वको विकासको अभाव, असन्तुलित वजेट बाँडफाँड तथा केन्द्रीकृत एवं शहरीकरण भौतिक पूर्वाधार आदी मुख्य कारणहरू मूलभूत रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।

नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व ह्रास हुनुमा पर्याप्त प्रविधिको अभाव, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान नीतिको अभाव, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास क्षेत्रमा अपर्याप्त लगानी, स्थान विशेष निर्यातजन्य वालीवस्तुहरूको आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्न विषयवस्तुगत कार्यालयहरूको स्थापना नहुनु, विकसित प्रविधिमा सरोकारवालाहरूसंग पहुंचको कमि, प्राविधिक÷वैज्ञानिकहरूको विषयवस्तुगत सम्वन्धित स्थानमा व्यवस्थापनको अभाव, कृषि अनुसन्धानमा अपर्याप्त बजेट विनियोजन, कृषि अनुसन्धान निकाय र कमजोर संगठनात्मक संरचना आदि समस्याहरू मुख्य हुन् ।

कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुककोलागि कृषि क्षेत्रको विकास अनिवार्य शर्त हो । विश्वमा कुनै पनि मुलुक कृषि क्रान्ति बिना औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । अर्थतन्त्र कृषि युगबाट विकसित हुदै औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्दछ । कृषि युगमा नै कृषि क्षेत्र क्रमशः पछाडी पर्दै गईरहेको देशमा व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, सहकारीकरण एवं औद्योगिकरणको कुरा उठाउनु बकवास मात्रै हो । यस्तो दयनीय अवस्थामा परनिर्भरता विरुद्ध नेपाल कसरी आत्मनिर्भर, सवल र सक्षम देश बन्न सक्छ ?

कसरी नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्छ? कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको निमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गर्न पहिलो खुड्किला हो भने प्रविधि प्रचार/प्रसार र उपयोग दोस्रो खुंडकिला हो भन्ने यथार्थ जुन सुकै सरकारवालाहरूले वुझन जरुरी हुन्छ । त्यस अर्थमा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ भने लक्षित वर्गमा प्रविधिको प्रचार, प्रसार तथा प्रयोग गर्न गराउन कृषि विकास तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका कृषि विभाग र पशुसेवा विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मुलुकलाई परनिर्भरता र डम्पिङ्ग साईट हुनवाट बचाउन कृषिसंग सम्वन्धित नीतिहरू (२१ वटा), ऐनहरू (१८ वटा), नियमावलीहरू (९ वटा) तथा आदेशहरू (६ वटा) निर्माण भएका छन् र कतिपय कार्यान्वयन भईरहेको अवस्थामापनि छन् । एकातिर जनसंख्या वढ्दो क्रममा छ भने अर्काे तर्फ उत्पादन तथा उत्पादकत्व घटदो क्रममा रहेकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा वर्षेनी असुरक्षित हुदै गईरहेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ र तेह्रौ योजनाको आधार पत्रमा कृषि क्षेत्रका नीति अनुसार (१) कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व वढाउने, (२) कृषि तथा पशुजन्य वस्तुका व्यवसायिक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरि क्षेत्रीय र विश्व वजारसंग प्रतिस्पर्धात्मक वनाउने, (३) कृषि जैविक विविधताका प्राकृतिक श्रोत, वातावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने, (४) जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ ।

कृषि अर्थतन्त्रलाई सवल वनाउन कृषि तथा पशुजन्य निर्यात योग्य औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आजको आवश्यकता हो । त्यस अर्थमा नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि पेशा तथा व्यवसायलाई माथि उठाई श्रोत वीउ तथा प्रविधि विकास केन्द्रको मार्फत व्यवसायिकरण तथा आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर, सवल र सक्षम नेपालको परिकल्पना एवं निर्माण गर्न सकिन्छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि अनुसन्धान एवं प्रविधि विकास अनिवार्य शर्त हुन् । प्रविधि विकासको लागि परम्परागत रूपमा स्थापित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना जरुरी भैसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रदेश, राष्ट्रिय कृषि विकास रणनीति, स्थान विशिष्ट एवं पर्यावरणीय उपयुक्त वालीवस्तुहरू, नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीतिमा प्राथमिकता प्राप्त निर्यात योग्य कृषि वालीवस्तुहरू आदिको आधारमा परिषद्लाई वीउ तथा प्रविधि श्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ र यसको लागि निम्न वुदाँहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

(१) नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद लगायत कृषि विकास तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय त्यस मातहतका विभागहरूको कार्यालयहरू स्थानान्तरण, विघटन, गाभिने तथा नयां निर्माण, मानव जनशक्तिको व्यवस्थापन, विषय विशेषज्ञहरूको संख्यात्मक आवश्यकता एवं विकास, तथा संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने स्वतन्त्र कृषि विज्ञ/व्यक्तीत्वहरू तथा प्रदेशहरूवाट वास्तविक किसानहरूको प्रतिनीधिहरू सम्मिलित अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय कृषि सुधार आयोगको गठन आवश्यक भैसकेको छ ।

(२) कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ र त्यसमा उल्लेखित राष्ट्रिय वागवानी अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय जलीय तथा मत्स्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना, परिषद् अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान कोषसंग समाहित गरि एकिकृत गर्ने, भौगोलिक तथा बालीवस्तुहरूको विशिष्टताको आधारमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना, कृषि यान्त्रीकिकरणको लागि जिम्मेवारी एवं अधिकार सम्पन्न सहितका कृषि यान्त्रिक केन्द्रहरू स्थापना हुनु पर्दछ ।

(३) समय सापेक्ष सामाजिक आर्थिक, रोजगारी, वातावरणमैत्री कृषि पर्यटन, व्यापार सन्तुलनको दृष्टिकोण र राष्ट्रिय कृषि नीति एवं उद्देश्यहरू प्रााप्तिको लागि प्राथमिकता प्राप्त कृषि वालीवस्तुहरूको पर्यावरणीय र भौगोलिक विशिष्टताको आधार, वालीनाली तथा पशुपंक्षी विशेषको आधारमा अनुसन्धान र विकासमा सांगठनिक कार्यालयहरूको स्थानान्तरण, विघटन, गाभ्ने तथा नयाँ निर्माण गरिनु पर्छ । उदाहरणको लागि चिया, मसालावाली, चिराईतो, सूर्ति आदिसंग सम्वन्धि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गर्नको लागि छुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय, शाखा, प्रशाखा अनुसन्धान केन्द्र/कार्यक्रमहरू वाली विशेषको आधारमा निर्माण र परिषद्वाट विकसित प्रविधिहरू सरोकारवालाहरू समक्ष पु¥याउन एवं हस्तान्तरणको लागि तालिम केन्द्रको पनि स्थापना हुनु पर्दछ ।

(४) परिषद्को केन्द्रीय व्यवस्थापनले मानव विकास तथा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान नीति निर्माण, प्रभावकारी अनुगमन तथा मुल्यांकन निर्देशन, अनुसन्धान एवं अन्वेषणसंग सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंग सम्वन्य एवं सहकार्य गर्ने र परिषद् अन्तर्गत रहेका विभिन्न प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र, महाशाखा, क्रसकटिङ्घ, वाली विशेष कार्यक्रम (कोमोडिटी प्रोग्राम) आदिले कार्यक्रम कार्यान्वयकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संगठनात्मक संरचनामा प्रावधान हुनु पर्दछ ।

(लेखक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!