विकास खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं मंसिर २३ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्वन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधीसहितलाई बोलाएर समितिको आजको वैठकमार्फत विकास खर्च बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

विकास समितिले विकास बजेट खर्च नहुनुको कारणबारे स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे लगायतसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सरकारी अधिकारीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चरविकास खर्च जम्मा ६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका छन् ।

वित्तीय अनुसाशन तथा पारदर्शिता कायम गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाएर पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

यस्तै समितिले विकास निर्माणका काममा अपुग भएका प्राविधिक कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट व्यबस्थापन गरेर भएपनि छिटो काम सक्न राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजेट निकासामा हुने गरेको अबरोध तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति अधिकारीले बताए ।

विकास आयोजनाको सम्पुर्ण तयारी पूरा गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्न, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राखी कारवाही गर्न र विना कारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही गरी सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले योजना आयोग लगायत सम्वन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्