एमाले बन्धुहरु, आफ्नै अतीतले गिज्याउँदैन तपाईहरुलाई ?

सुदन अधिकारी

आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधानमा एक पक्षलाई उपेक्षा गर्दा मधेश आन्दोलनले जन्म लियो । हतारमा जारी गरिएको संविधानका कारण भारतको नाकाबन्दीले आक्रान्त बन्यो देश ।

मधेश आन्दोलनको माग संविधानमा उनीहरुका माग समेटिनुपर्ने थियो । तर तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशका समस्या सल्टाउन कुनै तत्परता देखाएनन् । संविधान कार्यान्वयनप्रति एमालेको अरुची देखेर नै बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेलगत्तै प्रचण्डले मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर छलफल अगाडि बढाए ।

सुदन अधिकारी
सुदन अधिकारी

सरकारबाट हट्नु पर्दाको पीडामा छट्पटिरहेको एमाले कसैगरी पनि सहमतिमा नआउने छनक पाएपछि बाध्य भएर सरकारले मधेशी, जनजाती, थारुलगायत अन्य सिमान्तकृत बर्गका जायज माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढायो । यो बीचमा एमाले नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार छलफल समेत गरे । तर संविधान कार्यान्वयन हुँदा सत्तारुढ दलहरुको लोकप्रियता बढ्ने त्रासले होला, यो सरकारलाई राष्टघाती देखाउन पूरा शक्ति परिचालन गरिरहेको एमाले पछिल्लो संशोधन आएपछि झनै आक्रमक बनिरहेको छ । बिदेशीलाई खुसी पार्न ल्याइएको सशोधन भनेर अर्नगल प्रचार गरी जिम्मेवार एमाले नेतृत्व जनता–जनता भिडाउन उद्धत भइरहेछन् । जबकि यो प्रस्ताव एमाले र कांग्रेसले नै विगतमा सहमति गरेर मस्यौदा समितिमा बुझाएको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमालेको प्रचार भ्रामक भएपनि यसले केही प्रश्न जनमानसमा छोडेको छ ।

जस्तै
– के एमालेले प्रचार गरेजस्तै यो सरकार बिदेशिको स्वार्थपूर्ती गर्न उद्धत छ ?

– के आफूहरुका अधिकार नयाँ संविधानमा नसमटिएको भनेर आन्दोलनरत समूह विदेशिको निहित स्वार्थ पूर्तीमा ल्याएकै हुन् ?

– के नेपालको राजनितीमा एमाले बाहेकका सबै राजनीतिक दल निकम्मा नै हुन् ?

फर्कौं इतिहासतर्फ

दशक लामो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पहिलो संंविधानसभाबाट माओवादीले अत्याधिक मत ल्यायो । तर सरकार सञ्चालनको आधारभूत बिषय अध्ययन गर्न नपाउँदै सहयात्री एमालेले सौताबाजी सुरु गर्यो र सरकारका कामकारबाहीलाई असफल पार्न नै आफ्नो समय खर्चियो ।

– देशको कार्यकारी प्रमुखको आदेशलार्इ खुल्ला चुनौती दिने सेनापतिलार्इ कारबाही गर्न खोज्दा एमालेले पनि साथ दिने बतायो । तर पछि गए आफ्नै सहमतीमा ल्याइएको प्रस्ताव रोक्न प्रमूख मतियार बनेर एमाले निस्कियो । फलस्वरुप, बिदेशीको हस्तक्षेप स्वीर्कानुभन्दा राजिनामा गर्नुनै बेश भनि नागरिकमा जाने साहशी कदम प्रचण्डले उठाए ।

– बिदेशीको निगाहमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार आन्तरिक एकता मजबुद पार्नभन्दा ‘प्रभु’ रिजाउन नै व्यस्त बन्यो । बिडम्बना, एमालेको यिनै खेलाँचीपनले पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने नेपाली जनताको आशामा तुसारापात लाग्यो ।

– दोस्रो संविधानसभामा माओबादीको कम मत आएपछि एमाले उत्साहित भएर बिगतमा भएका सहमतीको हिस्सा लिन तयार भएन र देशलार्इ पश्चगमनतिर लैजान प्रमुख खेलाडि बनेर निस्कियो । ‘गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो’ भन्ने ब्यक्ती एमालेको नेतृत्वमा पुगे । संविधानसभा मनबाट नभर्इ माओबादीले गर्दा स्वीकार्न बाध्य भएको भनी खुलेआम भन्ने नेताहरु एमालेको जिम्मेवार पदमा आसिन हुन पुगे । माओबादी आन्दोलनको बलमा आएका प्रमुख उपलब्धीलाई स्वीकार्न नचाहने शक्ति नै ती उपलब्धी संस्थागत गर्ने पदमा अनसिन हुन पुगे ।

– अँध्यारा रातमा बिदेशीसँग बसी जोड घटाउमा ब्यस्त हुने एमाले नेतृत्व उज्याला दिनमा भने तिनैलार्इ गाली गरी खोक्रो राष्ट«बादको निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेर जनतामा भ्रम फिँजाउने काम गरिरह्यो ।

आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । तरार्इको समथर भू–भागलार्र्इ बिहारसँग तुलना गर्न एमाले नेतृत्वले कुनै हिचकिचाहट महशुस गरेन । बिदेशीसँग बर्ण मिलेकै आधारमा आधा बढी जनसंख्यालार्इ एमालेले कहिल्यै समान पहिचान दिन चाहेन । अधिकारका लागि सडकमा हजारौं जनसागर भेला हुँदा एमालेले त्यसलार्इ स्वार्थी झुन्डका रुपमा बुझ्न पुग्यो ।

आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन ।


संविधान कार्यान्वयन गरी सबै शक्तिलार्इ मिलाएर चुनावमा जाने उद्देश्यले सरकारले असन्तुष्टका माग संम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्नु अगाडि नै एमाले भाँड्न उद्धत छ । संशोधनमा रहेको नागरिकताको प्रावधान सार्वजनिक हुनुअघि नै अंगीकृतलार्इ सर्वाेच्च पद दिन लागिएको भन्दै एमालेले जनमानसमा भ्रम फैलाउने काम गर्यो । सरकार र स्वयम् आन्दोलनकारीले पनि सोच्दै नसोचेको प्रस्ताबलार्इ एमालेले तोडमोड गरि प्रस्तुत गरिरह्यो । जब संशोधनमा एमालेले प्रचार गरेजस्तो कुनै कुरा नरहेको सार्बजानिक भयो, एमालेको वास्तविक चरित्र उदांगो भयो ।

आफू सरकारमा हुँदा असन्तुष्टका सबै माग पूरा गर्नेछु भनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरुले ल्याएको संघियताको खाकालार्इ अहिलेको सरकारले ल्याउँदा ठूलै राष्ट्रघात भए जसरी प्रस्तुत भइरहेछ एमाले । आफू मात्र देशप्रेमी र बाँकी सबै राष्ट्रघात भन्ने भ्रमबाट एमाले जबसम्म मुक्त हुँदैन, तबसम्म संबिधानको स्वीकार्यता कम हुनेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यो सरकारलार्इ राष्ट्रघाती देखाउन एमालेको योजनामा अन्य पक्षपनि जोडतोडले लागेकै छन् । फास्ट ट्रयाक बिदेशीलार्इ सुम्पिन सरकार मरिमेटेको भन्ने पक्ष सरकारले नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा पनि आफ्नो गल्ती महशुस गर्न चाहेन । भारत भ्रमणताका प्रचण्डको अग्रसरतामा भएको त्रिपक्षीय बार्तालार्इ केहिले हाँसीमजाकमा उठाए तर त्यो आगामी दिनमा नेपालको लागि कति महत्वपूर्ण हुनेछ भनेर ब्याख्या गर्न कमैले अग्रसरता देखाए किनकी त्यो केबल प्रचण्डको एकल पहलमा भएको थियो ।

यहाँ आफूलार्इ सच्चा देशप्रेमी ठान्नेहरुमा एउटा हिनताबोधले ठाउँ ओगटेको छ । तिनीहरुलार्इ प्रचण्ड मन पर्दैन, तिनलार्इ बिप्लप मन पर्दैनन्, तिनलार्इ जनयुद्ध त झनै मन पर्दैनन् । तर तिनलार्इ प्रचण्डले ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको गणतन्त्र औधी मनपर्छ । तिनलार्इ प्रचण्डले पसिना बगाएर, हजारौंले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको ब्यवस्थामा शासन गर्न मनपर्छ तर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि रगत बगाएका शहिदका सन्तान अछुत लाग्छ, अझ तिनीहरु प्रचण्डको मुख हेर्न मन छैन भनि आफ्नो औकात प्रदर्शन गर्छन् ।

अहिलेको समस्याको प्रमुख जड यहि पश्चगामी सोच हो । सत्ता हात पार्नका लागि राजाको पाउमा दाम चढाउनेहरु, सरकार बचाउनैकै लागि महाकाली सम्झौता जस्तो गम्भिर घात गर्नेहरुले १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्नभन्दा राजिनामा दिएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने माओबादीलाइ राष्ट्रियताको पाठ सिकाइरहेछन् । आफ्नै अगाडि गिज्जाइरहेको इतिहासलार्इ छलि कथित राष्ट्रवादी बन्ने बाटोमा अग्रसर भइरहेछ एमाले ।

आफ्नो समर्थनमा आएका सिमित घेरालार्इ बिशाल जनसागर देख्ने एमाले आँखाले तराइमा कयौं शताब्दीदेखि मानव ढाल बनी देशका सिमाना जोगाइराखेका “देबनारायण”लार्इ कहिल्यै नेपाली देखेन । दौरा सुरुवाल लगाएकै भरमा कुनै बिदेशीलाइ आफ्नै दाजुभाइ देख्ने एमाले तराइका धर्तीपूत्रलार्इ नेपाली नागरिक ठान्न चाहेन ।

देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ । छातीमा हात राखेर हरेकले सोच्नैपर्छ– के अहिलेको नेपाली राजनीतिमा पिछडिएका बर्गको लागि प्रचण्डभन्दा बढी सकारात्मक नेता कोइ छ ? के प्रचण्डले मात्र चाहेर हुने परिस्थिति छ नेपाली राजनितीमा ? के प्रचण्ड आफैं अहिलेका उपलब्धीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छन् ? आन्दोलनलार्इ अजै नेपाली समाजले थेग्न सक्छ ?

देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ ।


अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलार्इ चौतर्फी आक्रमण गरिँदै छ । लोकमानलार्इ सामानन्तर सत्ता चलाएको दाबी गर्ने नेपाली मीडिया आफैं सिमित शक्तिकेन्द्रको मुखपत्र जसरी प्रस्तुत भइरहेछन् । आधिकारिक सूचनाबिना नागरिकताको प्रावधानलार्इ सरकारको भनि भ्रम छर्ने काम वा सरकाले पहिल्यै अस्विकार गरिसकेको रामदेबलाइ जग्गा दिने निर्णयलार्इ तोडमोड गरि चौंथो अंगका रुपमा परिचय बनाएको संचार जगतले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको छैन । बिना कुनै स्रोत बिभिन्न संवेदनशिल कुराहरुमा समाचार पस्किँदा यो क्षेत्रको बिश्वशिनियता मात्र घटेको छैन, देशलार्इ पनि घाटा भइरहेछ ।

यसैबीच, पार्टीभित्रबाटै पनि प्रचण्डलार्इ घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । आफूलार्इ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पार्टी फोरमभन्दा बाहिर पोखिहाल्ने हतारोले कसैको पनि भलो नगर्ने निश्चित छ । बिपक्षीले बिना कुनै आधार माओबादीलार्इ राष्ट्रघाती भनिरहँदा देशका लागि जीवन सुम्पेको पार्टी चुपचाप सहनु गम्भिर गल्ती हुनेछ । आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा जनतालार्इ सुसूचित गर्ने काम सधैं गरिरहनु पर्दछ नत्र हजारौं झुटले सत्यलार्इ मेट्न समय लिनेछैन ।

एमालेमा रहेर राजनीति गरेका अनि परिवर्तनको पक्षमा लाग्नका लागि अहिलेको एमाले नेतृत्व बाधक रहेको महशुस गर्नेहरुले अब सोच्नैपर्छ, परिबर्तनको यो लडाँइमा कुन प्रमुख हो ? पद, पार्टी वा जनता ? आफ्नो पार्टीमा बिचार राख्न डराउने तर प्रचण्डले सिमान्तकृतका लागि केहि गर्दे हुन्थो भन्ने बिरोधाभाष बिचार कहिलेसम्म बोकि हिँड्ने ?

मत अरुलार्इ दिने तर आफ्नो अधिकार चाहिँ प्रचण्डबाटै हुनुपर्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरुले आगामी दिनमा गल्ती सच्चाउँनैपर्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण अग्रगामी शक्ति मिलेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत कयौं आन्दोलनका भावनालार्इ समेटि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गरी देशलार्इ आर्थिक सम्बृद्धीको बाटोमा अगाडि लैजान एकजुट हुनुैपर्छ । नेपालभित्रका नेपालीको अस्तित्व स्वीकार्नु नै आजको गतिशिल समयको आवश्यकता हो र यसमा नै हामी सबैको भलार्इ लुकेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्