किन आत्तिएका छन् अध्यक्ष ओली ?

बुझेर पनि बुझ पचाएर हलो अड्काउने रणनीतिमा एमाले

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन कुनै गोप्य स्थानमा करिब दुई घण्टा छलफल चल्यो । छलफलमा दुबै नेताबीच के कस्ता कुरा भए, त्यो पुरै सार्वजनिक भएको छैन । तर सकारात्मक भनिएपनि छलफल अन्ततः निष्कर्शविहिन नै भयो ।

व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका बिभिन्न प्रस्तावहरुमाथि दलहरुलाई सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिएको ३ दिने समयसीमको अन्तिम दिन उनीहरुबीच भेटघाट भएको थियो ।

त्यसको भोलीपल्ट आज बिहान सिंहदरबारमा शीर्ष दलबीच बैठक बस्यो । त्यसमा समेत सहमति हुन सकेन ।

किन आउँदैनन् ओली सहमतिमा ?

प्रधानमन्त्री र सभामुखको बारम्बारको प्रयासपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली किन सहमतिमा आउन खोजिरहेका छैनन ? यो प्रश्न अहिले टड्कारोरुपमा उठेको छ । जबकि एजेण्डाका हिसाबले ओलीले असहमत हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।

अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले यो कुरामा किन बुझ पचाइरहेका छन् ? किन उनी सहमतिमा आउन खोजिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले पटकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विगतको सहमतिको स्मरण गराउँदै आएका छन् । “५ नं. प्रदेशको सीमांकन स्वयम् ओलीको हस्ताक्षरमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव हो” भन्ने कुरा स्थापित तथ्य समेत हो । भाषा र नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको छैन । तथ्यगतरुपमा हेर्दा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव एमालेको आफ्नो प्रस्ताव हो । एमालेले विगतमा सुझाव दिएको कुरा नै अहिलेको प्रस्तावमा छ । तर पनि अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले यो कुरामा किन बुझ पचाइरहेका छन् ? किन उनी सहमतिमा आउन खोजिरहेका छन् । उनको अहिलेको व्यवहार हेर्दा उनले ‘सरकारलाई हलो अड्काउन’ खोेजिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेपछि र दोश्रो संविधानसभा समेत असफल हुने खतरा देखिएपछि तत्कालिन एमाओवादीले ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भएर घोषणा गरेको ३ दिने आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।

किन आत्तिए ओली ?

नैतिकवान राजनीति या एजेण्डाका आधारमा चल्ने राजनीतिमा राजनीतिज्ञहरुमा केही निष्ठा बाँकी रहन्छ । बेइमानी भन्ने शब्द त्यहाँ हुन्न । यो आधारमा हेर्दा इमान हुन्थ्यो– प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नु । इमान्दारिता हुन्थ्यो– एमालेले सदनमा आफ्ना असहमति र फरक मत राख्नुपथ्र्यो । हिजो आफैले पेश गरेको प्रस्ताव अहिले आएर चित्त नबुझेको भएपनि ‘त्यतिखेर हामीले नै यो प्रस्ताव गरेपनि अहिले हाम्रो फरक मत यस्तो छ’ भनेर जनप्रतिनिधिहरुले चुनेको संसदमा आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो । तर एमालेले यो इमान देखाएन ।

जति आलोचना गरेपनि सरकारका कतिपय कामहरुले विस्तारै जनतामा प्रभाव पर्न थालेपछि ओलीले आत्तिएर अन्तिम अस्त्रका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सरकारविरुद्ध तेस्र्याउन खोजे ।

जबकि इतिहास साक्षी छ– राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेपछि र दोश्रो संविधानसभा समेत असफल हुने खतरा देखिएपछि तत्कालिन एमाओवादीले ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भएर घोषणाच गरेको ३ दिने आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माणका लागि आफ्ना कतिपय असहमतिलाई फरक मतका रुपमा सदनमा राखेर संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर अहिले एमालेले यो इमान देखाएन ।यसबाट एमाले अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकारबाट आत्तिएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली स्वैच्छिकरुपबाट सत्ताबाट बाहिरिएका होइनन् । उनले अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनिरहन निकै कोशिस गरे । तर अन्ततः सदनको सामना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि उनले सदनमा नै राजिनामा दिए । यो पृष्ठभूमिमा सरकार बनेपछि ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकारका विरुद्ध ठूलो अभियान नै सञ्चालन भयो । सरकारको आलोचनामा एमाले पंक्ति दृढ भएर लाग्यो । तर जति आलोचना गरेपनि सरकारका कतिपय कामहरुले विस्तारै जनतामा प्रभाव पर्न थालेपछि ओलीले आत्तिएर अन्तिम अस्त्रका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सरकारविरुद्ध तेस्र्याउन खोजे । यो कुरा अहिले आएर झन पुष्टि भएको छ ।

भारतीय आशीर्वादको आरोप लागेको सरकारले ‘फाष्ट ट्रयाक’ आफै बनाउने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष ओली र पार्टी पंक्ति झन आत्तिएको हो । आफूले आलोचना गर्ने एजेण्डाहरु (अर्को शब्दमा, तुरुपका पत्ता) एकपछि अर्को गर्दै तुहिन थालेपछि उनीहरु आत्तिनु स्वभाविकै थियो ।

यही बीचमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अनौपचारिक घोषणा गर्यो । यसले सरकारप्रति आम जनसमुदायको जनमतमा १८० डिग्रीले फरक ल्यायो । मध्यमवर्गदेखि लेखक, कलाकारदेखि बुद्धिजीविसम्मले माओवादीको राजनीतिक विचारको बिरोध गरेपनि यी कतिपय कामहरुको स्वागत गरे । यसले ओलीलाई झनै अत्यास लाग्ने अवस्थामा पुर्यायो । उनले आत्तिएकै भाषामा भने– सरकारले के नै पो नयाँ काम गर्यो र ? यो त मैले नै देखेको सपना न हो ।

यति मात्रै होइन, गत हप्ता अध्यक्ष ओलीले नेपालको मिडिया प्रचण्डसँग मिलेको समेत आरोप लगाए । यो सरकारको काम र लोकप्रियताबाट उनी आत्तिएको प्रत्यक्ष प्रमाण थियो । मिडियामा सरकारका कामहरु विगतमा आलोचनात्मकरुपमा देखिएपनि राजस्व संकलनदेखि विकास निर्माण, विदेशका नेपालीका लागि राहतदेखि बिजुली, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सरकारले चालेका र गरेका कामहरुले मिडियामा प्रशंसा पाएपछि ओली चिढिएको यसबाट देखिन्थ्यो ।

एमालेको यो अस्त्र उसका लागि गम्भीररुपमा प्रत्युत्पादक हुने पनि निश्चित नै छ । किनभने एमालेले आफ्नो इगोका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरुको बिरोध गरेर आफ्नो एजेण्डाहरु समाप्त गर्न खोजिरहेको छ ।

यी कतिपय घटनाबाट ओली र एमालेको नेतृत्व सरकारको लोकप्रियताबाट आत्तिएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरुका सामु जनताको मतलाई ‘भ्रम छरेर भएपनि क्यास गर्नुपर्ने’ बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदियो ।

लोकप्रियताविरुद्ध भ्रमको अस्त्र

सरकारले सदनमा संशोधन प्रस्ताव लैजानु अघि नै मैले लेखेको थिएँ– सरकारको लोकप्रियता देखेर अब एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, देशका कतिपय स्थानमा साम्प्रदायिक आन्दोलनलाई बढावा दिने सम्भावना बढेको छ । यो कुरा स्पष्टरुपमा अहिले आएर देखियो । एमालेले ५ नं. प्रदेशका जनताको मनोभावलाई क्यास गर्न खोज्यो । बुझ पचाएर पनि संघीयताका विरुद्धमा र अझ धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा उनीहरुको अभिव्यक्ति आए । सदनमा गतिरोध कायमै रह्यो र यसलाई अन्तिम अस्त्रका रुपमा अहिले पनि एमालेले उपयोग गरि नै रहेको छ ।

तर एमालेको यो अस्त्र उसका लागि गम्भीररुपमा प्रत्युत्पादक हुने पनि निश्चित नै छ । किनभने एमालेले आफ्नो इगोका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरुको बिरोध गरेर आफ्नो एजेण्डाहरु समाप्त गर्न खोजिरहेको छ । तथाकथित राष्ट्रवादको जति कुरा गरेपनि एमालेले सरकारको बिरोधको नाममा संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा नै हथौडा चलाउन थालेपछि एमाले समर्थक र बुद्धिजीविहरुबाट समेत यसको चर्को बिरोध शुरु भएको छ । यो पछिल्लो रणनीतिले एउटा तप्कामा उसले भ्रम छरेर जनमतलाई आफू अनुकुल पार्न तत्कालका लागि सफल भएपनि यसको परिणती भने संविधान कार्यान्वयन असफल हुने र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरोत्थानवादीहरुको उदय हुनु नै हो । यो अवस्था पक्कै पनि एमालेका लागि सुखद हुने छैन ।

राजनीतिलाई एजेण्डा र इमानका आधारमा चलाउने हो भने एमालेले आत्तिनुको कुनै अर्थ छैन । हिम्मतका साथ सदनको सामना गर्नसक्नुपर्छ एमालेले । संविधान संशोधन प्रस्ताव मन नपरे सदनबाटै त्यसलाई असफल पार्ने साहस राख्नुपर्छ । संसद भनेको जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरु बस्ने थलो हो । हिजो संविधान जारी गर्दा “जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानको पनि बिरोध गर्ने ?” भनेर कुर्लिने अध्यक्ष ओलीले अहिले त्यही जनताका प्रतिनिधिहरुको थलोको सामना गर्न नसक्नु उनको कायरता मात्रै हो । यसबाट संविधान कार्यान्वयन त हुन सक्दैन साथै दीर्घकालमा एमालेलाई नै गम्भीर क्षति पुग्ने निश्चित छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!