अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘अंकुश’ लगाउने गरी ऐन जारी गर्दै सरकार

काठमाडौं, चैत ४ । नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘अंकुश’ लगाउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले राजपत्रका प्रकाशित गर्नका अन्तिम तयारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अनलाइन सञ्चालक विज्ञहरुले दिएको सुझाव विपरित ‘सुशासन ऐन’ अन्तर्गत उक्त निर्देशिका लिने तयारी गरिएको छ ।

‘अनलाइन संचारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’लाई ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा ४५’ले दिएको अधिकार प्रयोजन गरी सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।

२०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी जेठ ५ गते सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवाला पक्षहरुको विरोधपछि सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न सहमत भई तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो ।

समितिमा प्रेस काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महसंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, अनलाइन पत्रकार संघका निवर्तनमा अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी रहेका थिए । उक्त समितिले सरकारले सुशासन ऐन मार्फत लिन लागेको ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो ।

‘२०७३ जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन गर्नेछ’, सुझावमा उल्लेख छ ।

सुशासन ऐन अन्तर्गत सट्टा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई आधार मानी निर्देशिका जारी गर्न सुझाव सरोकारवाला समितिले दिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सरकारले जारी गर्न लागेको निर्देशिकामा पहिलेकै ढाँचामा सुझावलाई पाखा लगाएर सुशासन ऐन अन्तर्गत नै जारी गर्न लागेको छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउने गरी जारी गर्न लागिएको निर्देशिका र यसअघि सरोकारवालाले दिएको सुझाव यस्तो छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!