सुशासन र आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हुने (प्रतिवेदन सहित)

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल शुरु हुने बेला मुख्यतः प्रशासनिक र आर्थिक सुशासन, ठूला आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष पहल, मुद्रास्फ्रितिमा नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल र सहज ढंगबाट परिचालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो । यसका साथै कृषि, जलश्रोत, पर्यटनका क्षेत्रहरुमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको थियो ।

एभरेष्ट दैनिक/ काठमाडौं, चैत १६ । एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले वित्तिय सुशासन र विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको कारण नेपालको आर्थिक बृद्धि दर बढ्ने एडिबीले बताएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रतिपक्षी लगायतका दलले आलोचना गरेपनि आर्थिक परिसूचकहरुले भने सरकारले निकै ठूलो सफलता हासिल गरेको देखाएका हुन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि विकास आयोजनाहरुको कामलाई तीब्रता दिन विशेष पहल शुरु भएको थियो । मंगलबार माइक्रोइकोनोमिक अपडेट २०१७ जारी गर्दै एडिबीले सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा गरेका कामका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर उकासिने निश्कर्ष निकालेको हो । “आयोजना प्रमुखको छनोटमा निष्पक्षता, निरन्तर बिजुलीको उपलब्धतालगायत क्षेत्रमा सुधार भए नेपालले फड्को मार्ने देखिन्छ” एडीबीका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले भने ।

एडिबीका अनुसार, आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा चले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ६ प्रतिशत रहने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । निर्वाचन, पुँजीगत खर्च र पुनर्निर्माणले गति लिन सके वृद्धिदर ६ दशमलव २ प्रतिशतसम्मै पुग्ने छ ।

अहिलेको अवस्था कायम रहे सामान्य अवस्थामा मात्रै पनि ५ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि हुने केनिचीले बताए । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहने एडीबीको पूर्वानुमान थियो । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । एडीबीसँगै मेल खाने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि केही अघि साढे ५ प्रतिशत वृद्धि प्रक्षेपण गरेको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल शुरु हुने बेला मुख्यतः प्रशासनिक र आर्थिक सुशासन, ठूला आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न विशेष पहल, मुद्रास्फ्रितिमा नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल र सहज ढंगबाट परिचालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो । यसका साथै कृषि, जलश्रोत, पर्यटनका क्षेत्रहरुमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको थियो । सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत यातायात, जनस्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा आम जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएका थिए । दशै तिहारसँगै विद्युत प्रवाहमा छलाङ मार्न सरकार सफल भयो । देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो ।

यी सबैको असर नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको आर्थिक विज्ञहरु बताउँछन् ।

एडीबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले लिएको गतिबाट सिर्जित सम्भावना र लगानीको वातावरणमा आएको सुधारले अघिल्लो पटक आकलन गरिएभन्दा आशा लाग्दो आर्थिक परिदृश्य सुनिश्चित भएको छ,’ । औसतभन्दा बढी भएको मनसुनी वर्षा र कृषि सामग्री, खासगरी रासायनिक मलको सहज उपलब्धताले कृषि उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्ने एडीबीको अनुमान छ ।

‘विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र भारतले भारु पाँच सय र हजार दरका नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असरले सेवा क्षेत्रका गतिविधिलाई सम्भाव्य स्तरभन्दा खुम्च्याउन सक्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर सेवा क्षेत्रको प्रतिफल विगत दुई वर्षको भन्दा उच्च हुने देखिन्छ ।’ पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको र निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चको अनुकूल अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने एडीबीको तर्क छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आपूर्तिको सामान्यीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धिको सम्भावना, इन्धन तथा वस्तुको मूल्यमा आएको निरन्तर कमी, भारतको न्यून मुद्रास्फीति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गति अपेक्षाकृत कम रहेकाले यो आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धि सरकारी लक्ष्यभन्दा कम ६ देखि ६ दशमलव ५ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ,’

सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले बजार हस्तक्षेपको रणनीति अघि सार्दै कालोबजारी र मूल्य बृद्धिविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो ।

एशियाली विकास बैंकको माइक्रोइकोनोमिक अपडेटको पूर्ण पाठ यो लिंक खोलेर पढ्नुहोला ।

माइक्रोइकोनोमिक अपडेट-2017

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!