१ वर्षसम्म लोकसेवामा पदपूर्ति रोकिने व्यवस्था निश्चित

951 पटक पढिएको

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सरकारले ८३ हजार कर्मचारीलाई लक्षित गरी स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने भएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपूर्व सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पुराना र उमेर बढी भएका कर्मचारीलाई विदाइ गरी नयाँ र फ्रेस जनशक्ति प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत गरेको सो विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ ।

समायोजन विधेयकमा कर्मचारी भर्ना एक वर्ष रोकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३०२ ले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा राखेको छ ।

ऐन लागू भएपछि एक वर्षसम्म सरकारी सेवाका सबै पदमा खुला र बढुवाद्वारा गरिने सबै प्रकारका पदपूर्ति रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया नरोक्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।

यद्यपि, लोकसेवा आयोगको सुझाव संविधानको धारा ३०२ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रिया एक वर्षलाई रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

सम्बन्धित् समाचार  लोकसेवा तयारीका लागि चत्रचित्र सम्बन्धी विषयगत प्रश्नोत्तर