माअोवादी जनताको पार्टी !

1799 पटक पढिएको

स्थानिय सरकारमा दलितलाई प्रमुख बनाएर नमस्कार गर्न गाह्रौ हुन्छ, स्थानिय तहको निर्वाचनका समयमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि प्रतिष्पर्धी कर्णाली र सुदुरपश्चिमका दलित प्रतिनिधिले भोग्नुपरेको तितो अनियर्थात वाक्य यही हो । यस्तो निकृष्ट राजनीतिक चिन्तन भएको समाज र नागरिकको चिन्तनले आधुनिक र भावी पुस्तामा राजनितिकरुपमा र सामाजिकरुपमा उत्पीडितहरुको आत्म सम्मानको विकास गर्न गाह्रो भएकौ पुष्टि हुन्छ, यस्तो चिन्तन र सोचाईले आधुनिक समावेशी र उन्नत लोकतन्त्रको विकासको आधार तयार गर्न सकिदैन । हाम्रो पुस्ताले सोचेजस्तो समतामुलक, समावेशी र न्यायिक राजनीतिको निर्माण गर्न पनि सकिदैन । नेपालको राजनितिक र सामाजिक वृतमा देखिएका यस्ता अभिव्यक्तिलै सिंगो परिवर्तन पक्षधर, उत्पीडनमा परेको समुदायमाथि स्थानिय चुनावको प्रचार क्रम र परिणामले चुनौती थपिदिएको छ ।

संघियता, सामाजिक समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सवालमा नेपालको राजनिधि नराम्रोसँग चुकेको छ, स्थानिय तहको निर्वाचनमा सुदुरपश्चिमको दलित समुदायले भोगेको राजनीतिक व्यवहारले सिंगो परिवर्तनलाई चुनौती थपिदिएको छ भने परिवर्तनका पक्षधरलाई चिन्ता थपिदिएको छ ।

भव्यताका साथ असार १४ मा प्रदेश ७ मा १ उपमहानगरपालिकासहित, ३३ नगरपालिका र ५४ वटा गाउपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानिय तहमा ऐतिहासिक रुपमा निर्वाचन भयो । यस ऐतिहासिक पर्वमा सदियौदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिकरुपमा उत्पीडनमा परेको सुदुरपश्चिमको सिंगो दलित आन्दोलन र उत्पीडित समुदाय राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा उत्साहजनकरुपमा सहभागी भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७३४ जना दलित महिलाहरु वडा सदस्यमा छनौट भए तर स्थानिय सरकारमा यस क्षेत्रको ठुलो जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई नेतृत्व गर्ने एेतिहासिक अवसरवाट नियोजित रुपमा पाखा लगाईयो । स्थानिय तहको परिणामहरुआउँदै गर्दा सिंगौ देशको उपलब्धि, परिवर्तन र सामाजिक समावेशीका सिद्धान्तहरु गिजिईरहेका छन, दलित समुदायलाई नराम्रोसँग ललकारी रहेका छन् ।

१३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता भएको ७ नं प्रदेशमा दलित समुदाय जनसंख्याको अनुपात ३५ प्रतिशत हो । न्यायिक र समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार स्थानिय तहमा दलित समुदायले ऐतिहासिक क्षतिपुर्ति सहित करिव २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनुपर्ने यस क्षेत्रको दलित समुदायको माग हो । त्यसो त सुदुरपश्चिम क्षेत्रको दलित समुदायले स्थानिय तहको निर्वाचनले सदियौको सामाजिक बहिष्करणमा परेको समुदायलाई न्याय गर्ने छ र राज्य र स्थानिय सरकारमा दलित समुदायकौ न्यायिक र सम्मान पुर्णमात्र होईन क्षतिपुर्ति सहितकौ सहभागिता रहने छ, समावेशिताको सहि प्रयोग हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास थियो तर स्थानिय निर्वाचनमा दलित समुदायप्रति न यस क्षेत्रको मतदाताले न्याय गर्न सके, न क्रियाशील राजनैतिक पार्टीहरुले न्यायिक सम्वोधन गर्न सके, स्थानिय तहको परिणामलाई हेर्दा यस क्षेत्रका दलितहरुले राजनैतिक न्यायको पक्षमा सशक्त सत्ता भएर लड्नुपर्ने सही बेला भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  एमालेजन, संसद विघटन रोक्दा ‘विश्वनाथलाई फाँसि दे’ भन्ने नारा भूल्यौं र ?

स्थानिय तहमा यस क्षेत्रमा दलित प्रतिनिधिको सहभागिताका सवालमा रोचक पक्षकै रह्यो भने, ८८ स्थानिय तहमध्ये नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले सिंगो सुदुरपश्चिमबाट २ जनालाई मेयरमा र ४ जनालाई उपमेयरको टिकट दियो । जसमध्ये ३ जना पुरुष र ३ जना महिला थिए, प्रतिनिधिहरुकौ कुल योगको ३ प्रतिशतभन्दा कम हो । आफुलाई सामाजिक न्यायको पर्याय देख्ने दोश्रो ठुलो राजनिति पार्टी एमालेले २ जना मेयर र २ जना उपमेयर दियो, जस्मा २ जना पुरुष र २ जना महिला थिए, यो कुल प्रतिनिधि योगको २ प्रतिशत हो । यस्तो व्यवहार देखाउने राजनीतिक पार्टीले सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशिताको कुरा गर्न सुहाउँदैन र अब जनताको अगाडी समावेशिताका सवालमा भाषण गर्न सुहाउँदैन पनि, यस्ता नियत र व्यवहार भएका राजनैतिक पाटीहरुले सुदुरपश्चिमको दलित समुदायमाथि राजनीतिले न्याय गर्न सक्दैन भनी प्रमाणित गरिदिएको छ। ऐतिहासिक पहिलो स्थानिय चुनावले सिकाएको यो पाठले निकट भविष्यका दुई तहको चुनावमा कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने, कस्ता दलित प्रतिनिधिको अपेक्षा गर्ने हो, राजनीतिक पार्टी र सिंगो दलित समुदायले सोच्ने वेला भएको छ ।

हुन त राजनीतिक पार्टीका यस्ता व्यावहारले स्थानिय निर्वाचनमा दलित समुदायलाई निराशामात्र होईन, सुदुरपश्चिमका दलित जनताको लागी सुदुर भविष्यका लागिआशा र भरोसा पनि थपिएको छ, लोकतान्त्रिक र राष्टवादीहरुलाई मात खुवाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले दलित समुदायमाथि राजनीतिक न्यायिक दृष्टिले दलित समुदायको नेतृत्व विकास गर्न अवशर प्रदान गरेको छ, भलै माओवादी केन्द्र जनमतकाआधारमा सानो आकारमा रुपान्तरण भएको छ। ८८ स्थानिय निकायमध्येमा माओवादी केन्द्रले १० जनाप्रमुख र १९ जनादलित समुदायका प्रतिनिधिलाई उपप्रमुखको टिकटदिएर दलित समुदायको राजनीतिक अभिभावक बन्ने प्रयास गर्यो विडम्वना दलित समुदायले यसको अर्थ बुझ्न सकेको पाईएन, यस्तो महान राजनीतिकअवसरलाई सुदुरपश्चिमको दलित समुदायलै राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा प्रयोग गर्न सकैन्, यस सवालमा ईतिहासलै समिक्षा र मुल्यांकन गर्ला । ११ जना दलित पुरुष र १८ जना दलित महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन कोसिस गरेको माओवादी केन्द्रले करिव १७ प्रतिशत दलित समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासकौ मुल्यांकन गर्न उत्पीडित दलित समुदायले ढिलो गर्नु गलत हुनेछ, भलै देशभर हार भएपनि सुदुरपश्चिमको दलित समुदायका लागि यो ऐतिहासिक राजनैतिकअवसर प्रदान गर्नुले माअोवादी केन्द्र उत्पीडितहरुको रक्षा र विकासमा दायाँबायाँ भएको छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसै परिणामले साच्चै माओवादी आधारभुत जनताको पार्टी हो भन्ने पुष्टि भएको छ। निकट भविष्यमा सुदुरपश्चिमको दलित समुदायले माओवादीले दिएको अवसरको गुन तिर्ने छ भने भावी दिनहरुमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व विकासमाअझ विशेष पहल गर्ने कुरामा विश्वास छ ।

सम्बन्धित् समाचार  प्रचण्डको ४० वर्षको सक्रिय जीवन, अबको बाटो के ?

मुख्य राजनैतिक पार्टीबाट करिव ३९ जना प्रमुख उपप्रमुख दलित समुदायबाट चुनावी मैदानमा रहँदा माओवादी केन्द्रका दलित उम्मेद्ववारमात्र २९ जना थिए, माओवादीले आफु हारेर भएपनि दलित समुदायलाई राजनैतिक रुपमा जिताएको छ, चुनाव जितेर मात्र होईन हारेर पनि सामाजिकआन्दोलन जित्न सकिन्छ भन्ने विचारलाई पुष्टि गरि दिएकौ छ । जे होस माओवादी केन्द्र प्रति भविष्यमा यहाँको दलित समुदायले अझ ठुलो आशा र भरोषा राखेका छन । कुल प्रतिस्पर्धी ३९ जना दलित प्रतिनिधिमा ७५ प्रतिशत माओवादी, १५ प्रतिशत नेपाली कांग्रेस र १० प्रतिशत एमालेको योगदानकौ दलित समुदायले पनि चिन्ने बोल्ने र आफ्नोअभिमतबाट ठिगान लगाउने उपयुक्त वेलाआएको छ ।

स्थानिय सरकारको नेतृत्वमा दलितलाई निर्वाचित गरेर नमस्कार गर्न नसकिनै भन्नै सामाजिक मनोभाव परिणामसम्मआई पुग्दा पुष्टि भयो । यत्रो ठुलो भुगोल र स्थानिय निकायमा मेयरमा कंचनपुरको महाकाली नगरपालिकामा वीरबहादुर सुनार र उपमेयरमा बैतडी पाटन नगरपालिकामा सरस्वती कोली र बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिकामा राधिका सुनार बाहेक सवै दलित प्रतिनिधिहरु पराजित भए । यस्को जिम्मा लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले लिने की नलिने ? यो पराजय लोकतन्त्रको पराजय होईन ? यो पराजय समावेशी सिद्धान्तको पराजय होईन र समग्र उत्पीडितहरुको पराजय होइन ?

एकातिर संघियता र समानुपातिक राज्य व्यवस्थालाई स्थानिय सरकार मार्फत वैधानिकता प्राप्त गर्दै गर्दा यस क्षेत्रको पछ्यौटे चिन्तन र दलितप्रतिको हेयको दृष्टि विद्यमान रहदा राजनिति र नागरिकको चिन्तनप्रति हजारौ प्रश्न उब्जेको छन, यस्तो निर्वाचन परिणामलै भर्खर विकास हुदै गरेको लोकतन्त्रले हार्यो कि जित्यो ? आधारभुत जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसक्दा, परिवर्तन कसको लागि र केका लागि भन्ने पुष्टि हुन सकेन । हामी र हाम्रो पुस्तालाई वास्तविक लोकतन्त्रको पुष्टयाई गर्न चुनौती थपिएकौ छ ।

आंशिकरुपमा देशले जितेको छ, तर पनि परिवर्तनका उपलब्धिको गलत प्रयोग हुने निश्चित छ, परिवर्तनका शक्तिहरु कमजोर हुँदै गर्दा दलित, महिला, थारु मधेसीहरुले नराम्रो पराजय भोगेको छ, जितेको छ त केवल अहमताले, घमण्डले, सामाजिक विखण्डित भावनाले । त्यसैले मधेशीले हार्दा, दलितले हार्दा, थारु जनजातिले हार्दा, समावेशिताले हार्दा, परिवर्तनका मुद्धाहरुलै हार्दा कसैले लोकतन्त्रले जित्यो लौकतन्त्र बलियो बन्यौ भन्छ भने त्यो राजनीतिक पट मुर्ख हौ, त्यो मुर्खहरुकौ पार्टी हो, आउ हामी उत्पीडितहरु पनि ति मुर्खहरुलाई लर्लकार्दै एउटै स्वरमा जवाफ दिऔ हरुवा लोकतन्त्र, मुर्दावाद ।

सम्बन्धित् समाचार  चन्दा आतंक र गुटगत राजनीतिले नयाँ शक्ति गाँजिएको खनालाको खुलासा

कमेन्ट गर्नुहोस्