दुई चारजना नियुक्ती गर्दैमा देश छूवाछूत मुक्त हुन्छ र ?

कथित तल्लो जात भएकै कारण कतिको अकालमा ज्यान गएको छ, कतिले समाजबाट तिरस्कृत हुन परेको छ, कतिले घरबार छाडेर खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन तै पनि नेपाल सरकार सम्बन्धित निकाय र छुवाछुत मुक्त अभियानको नाममा खोलेर एनजीओ/आइएनजीओहरु मौन छन ।
775 पटक पढिएको

उत्तम बिक

मानिस ढुङ्गे युगबाट बिकास हुदै २१ औं शताब्दीको बैज्ञानिक युगमा पुगिसकेका छन् । बिकासको दौरान संगै समाज र समाजका मानिसमा धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । मानिसले समाजमा रहेका धेरै पुराना र अनावश्यक कुराहरुलाई हटाएर समय अनुकुल परिवर्तन गरिरहेका छन तर सबै चिजहरुको परिवर्तन हँुदा पनि समाजमा रहेको एउटा जघन्य अपराध अमानवीय छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । समाज धेरै परिवर्तन हुँदा पनि समाजमा कलंकको रुपमा रहेको अमानवीय छुवाछुत प्रथाको अन्त्य नहुनु दुखद कुरा हो ।

सबै प्रकारको जातिय भेदभाब उन्मुनल गर्ने सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धि सन् १९६९ जनवरी ४ लाई नेपालले सन १९७१ जुन ३० को दिन पारित ग¥यो तर त्यो दिवस मनाउने औपचारिकता समेत सरकारले देखाउन सकेन । नेपालमा रहेका बिभिन्न जातजाती मध्ये झण्डै ४० लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायको लागि न त नेपाल सरकारले कुनै दीर्घकालिन योजना बनायो न त दलित मुक्तिको सरोकार राख्ने कुनै दलित अगुवाको चासो नै पुग्यो । हरेक मार्च २१ लाई छुवाछुत मुक्त दिन भनिए पनि उक्त मार्च २१ नै छुवाछुतमा परेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सबै जातजाती, समुदायको बिषेश दिनलाई सार्बजनिक बिदा दिएर सम्मान गरिन्छ तर मार्च २१ लाई किन सार्वजनिक विदा दिइदैन किनकी नेपाली समाजमा भनिन्छ एउटा र गरिन्छ अर्काे हो यसैको कारण मार्च २१ पनि गुमनाम हुन पुगेको छ ।

नेपालको ईतिहासमा बिभिन्न कालखण्डमा भएका दलित आन्दोलनमा धेरैले ज्यानको आहुति दिए पनि त्यसको मुल्यांकन न त सम्बन्धित पक्षले गरेका गरे न त नेपाल सरकारले नै । दलित समुदायको ब्यक्तिको रगत र पसिनाले प्राप्त उपलब्धिहरु कथित ठुलावडाहरु महल बचाउनको लागी मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । २०४६ सालको संबिधानमा कसैले कसै माथी अमानवीय जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेमा कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने कानुन बनाइयो तर कार्यान्वयनमा ल्याउन कसैले पनि चासो देखाएको देखिएन । दिनप्रतिदिन अपराधहरु बढदै गयो तर त्यसको लागि कानुनी कार्बाही हुनुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर समाजका समाजका अगुवा भन्नेहरु नै लागि परे । बि.सं २०५८ साल श्रावण ३२ गते नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसदमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे तर त्यो घोषणा पनि कागजमा मात्रै सिमित हुन पुग्यो ।

छुवाछुत जस्तो मानवीय अपराध रहेसम्म देशमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन

रंगभेद अपराधको दमन र दण्ड सम्बन्धि अन्तरष्ट्रिय महासन्धि १९७३ को पक्ष राष्ट्र नेपालले यस महासन्धिको धारा १४ अनुसार पक्ष राष्ट्रका कुनै पनि ब्यक्तिले जातपात र छुवाछुतको भेदभाब बिरुद्ध आफ्नो मुलुक भित्र न्याय नपाए जातिय भेदभाब उन्मुलन समितिमा उजुरी गर्न पाउने प्राबधानलाई हालसम्म मान्यता नदिनुले के स्पष्ट हुन्छ भने सामन्तवादी चिन्तनले ग्रसित नेपालका शासकहरु दलित जातिलाई मुक्ति होईन अझै अन्याय गर्न चाहन्छ भन्ने बुझाउछ । जो उनिहरुको परम धर्म हो । यदी हाम्रो समाजमा मानवीयता भएको भए २१ औं शताब्दी भनेको जातिय, वर्गीय, लिङ्गीय भेदभाव मुक्त विकसित समाज हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो समाज आजको अवस्थामा पनि त्यसको विपरित दिशातिर दौडिरहेको छ । पिछडिएका समुदायको अधिकार स्थापनाका लागी संयुक्त राष्ट्रसंघ माथि दवाब सिर्जना गर्न प्रत्येक दुई दुई बर्षमा राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने प्रतिबेदन समेत ढाँटछलको आधारमा पठाउने नेपाल सरकारले दलित मुक्तिको लागि राम्रो काम गर्ला भनेर कल्पना गर्नु व्यार्थ हुनेछ ।
नेपालको ईतिहासमा मल्लकालिन राजा जयस्थिती मल्लको पाला देखी जातजातीको चलनचलेको ईतिहास पाईन्छ । राजा जयस्थिती मल्लको पालादेखि चलेको कु–संस्कारलाई आजसम्म जिउँदो राख्ने हाम्रो समाजमा अरु परिवर्तन कसरी भयो होला ? के त्यो समयभन्दा पछि भएका बिभिन्न परिवर्तनभित्र जातीय भेदभावका मुद्धाहरु उठेनन् होला ? उठेका भए अरुको अधिकार पाउदा दलित समुदायको अधिकारको बारेमा किन सुनुवाई भएन ? दलितले पालेको कुकुर गैर दलितको चुलामा जाँदा त्यही कुकुर पाल्ने दलित किन ढोकाबाट भित्र छिर्न मिल्दैन ? के दलित समुदाय त्यो पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको हो ? यस्ता हजारौं प्रश्नको जवाफ यो देशका शासकले किन दिन सक्दैनन ? उनीहरु दलित समुदायको मुक्ति हैन उक्त समुदायलाई प्रयोग गरेर फाईदा कमाउन मात्र चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउछ ।

बर्षौदेखिको सामन्ती राज्यसत्ताको आडमा पिल्सिएर बसेका समुदायलाई राज्यको हरेक अबसरबाट बञ्चित गरेर दमन गर्न पल्केका धुर्त ब्वाँसाहरुले आजसम्म पनि दलित मुक्तिका मिठा भाषण गर्दै व्यवहारमा दुख दिएका धेरै घटनाहरु हामी माझ ताजै छन तर त्यसको विरुद्ध सम्बन्धित निकायले चासो दिएको देखिदैन । कथित तल्लो जात भएकै कारण कतिको अकालमा ज्यान गएको छ, कतिले समाजबाट तिरस्कृत हुन परेको छ, कतिले घरबार छाडेर खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन तै पनि नेपाल सरकार सम्बन्धित निकाय र छुवाछुत मुक्त अभियानको नाममा खोलेर एनजीओ/आइएनजीओहरु मौन छन । २,४ जनालाई राज्यको कुनै पदमा बहाली गरेर छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भएको नाटक मन्चन गर्दैमा ४० लाख दलित समुदायको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
नेपालको राजधानी जस्तो विकसित शहरमा त अझै जातीय छुुवाछुत भईरहेको छ भने भौगोलिक बिकटता भएको अशिक्षा, गरिबी, अविकसीत ठाउमा कसरी छुवाछुत मुक्त हन्छ ? यस तर्फ सबैको

नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिको पहिचान भएको देश हो । सबैले स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउनु आम नेपालीको अधिकार हो । सानोजात, ठुलोजात धनी, गरिबको आधारमा भेदभाब गरिनु हुदैन । २०६३ साल जेष्ठ २१ गत्ते नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भैसकेको छ यसलाई विगतको संबिधान जस्तो कागजीे रुपमा मात्रै होइन ब्यबहारमा लागु हुनुपर्दछ । गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दै शोषित पिडित जनसमुदायको हक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने कानुनको के अर्थ ? कानुन र संविधानमा लेखिएका कुराहरु ब्यबहारमा पनि लागु हुन जरुरी छ त्यसको लागी संम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारले मुख्य भुमिका खेल्नुपर्छ । गैरदलितसंग प्रेम विवाह गरेको निहुँमा अजित मिजार मारिए । बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारलाई दिशापिसाब खुवाएर कुटपिट पछि हत्या भयो । जातीय अहंकार देखाउदा एसिड काण्डमा जीवन बिक जेलमा कैदीको जीवन बिताउदै छन यस्ता हजारौ घटनाहरु अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् कारण के त त्यही परम्पराबादी सोच र चिन्तन हैन ? तसर्थ कानुनलाई पैसा र पावरमा किनबेच जबसम्म चल्छ तवसम्म जातीय छुवाछुत जस्तो मानवीय अपराध हट्ने छैन जबसम्म यस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देशमा कुनै परिबर्तन हुन सक्दैन । लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भने झै मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन । हामी सबै मानिस हौं मानिसको जात महिला र पुरुष मात्रै हो अरु कुनै जात छैन भन्ने सबैले मनन गरौं ।

कमेन्ट गर्नुहोस्