गणतन्त्र पश्चात् कता जादैछ देश ?

राजनीतिक परिवर्तनका लागि २००७ साल देखि ०७३ सालसम्म भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा हजारौ जनताले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएका छन् । लोकतन्त्र स्थापनाको लागि २०६२र६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् देशमा दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो । देशको ढुकुटीबाट अबौं अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । पहिलो संविधानसभाको अवधि दुई बर्ष तोकिएको भएपनि थप दुई बर्ष म्याद बढाउँदा समेत संविधान निर्माण गर्न सकेन र मध्य रातमा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले करिब दुई बर्षपछि विवादका बाबजुद पनि अत्याधिक बहुमतले संविधान जारी गर्न सफल भयो । तर, देश झन् झन् अन्धकार तर्फ धकेलिदै गएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच खिचातानि बढ्दो छ ।देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदो छ । सिधा साधा नागरिकलाई बाच्न समेत गार्हो भैरहेको छ । जताततै जालझेल र बिकृति बढ्दो छ ।

केदारनाथ नेपाल (निश्चल)

जेल र प्रवास बसेको, भूमिगत भएर राजनीति गरेकै आधारमा २०४६ सालपछि केही राजनीतिक दलका नेताहरुले करोडौंको सम्पति जोड्न सफल भए तर देशमा आर्थिक समृद्धि र विकास आशातित रुपमा हुन सकेन । नेपाली युवाहरु कामका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था आयो । दैनिक एक हजार पाँच सय भन्दा बढी नेपाली युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । यता मुलुकमा कामदारको अभावले कृषि उत्पादन घटेको छ । कृषि प्रधान देशमा बार्षिक करिब ५० अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतर्फ २०५२ सालपछि चप्पल लगाएर जनयुद्वमा होमिएकाहरुले पनि शान्ति कालपछिको एक दशकको अवधिमा करोडौंको सम्पति जोडेका छन् । ति सबै नेताहरुको आयस्रोत के हो देखिएको छैन । राजनीतिलाई नै पैसा कमाउनेृ मुख्य आयस्रोत बनाएको देखिन्छ । पूर्णकालिन राजनीति गरेकै भरमा त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो र त्यसको हिसाब किताब खै रु जनताको अघि अहिले सम्म कसैले सार्वजानिक गरेको देखिएन ।

२०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसको सात बर्ष नबित्दै नेकपा माओबादीले सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवाद गर्यो । त्यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो रु जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको जगजगी, प्रहरी प्रशासनको दमन र राज्य संयन्त्रलाई नेपाली काँग्रेस र एमालेकरण गर्न खोज्दा माओवादी आन्दोलनले मलजल गर्ने मौका पायो । दशबर्षे जनयुद्धकालमा देशका कयौ सम्पदा ध्वस्त पारिए , जुन सम्पदा अहिले सम्म पुनर्निर्माण गरिएका छैनन् । राज्य पक्षबाट भनौ या बिद्रोही पक्ष दुबै पक्षको दोहोरो मारमा परेर युद्व अवधिमा सत्र हजार नेपालीहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

माओबादीले जनयुद्धकालमा उठाएका संविधानसभाको निर्वाचन, अन्तरिक सरकारको गठन, लोकतन्त्रको बहाली, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता एवम् समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबै दलले स्वीकार गरे । अन्तिममा सबै दलहरु माओबादीका मागमा सहमत भए तर सुरुमै अर्थात् २०५२ सालमा त्यसलाई किन बेवास्ता गरियो रु किन दश बर्षसम्म देशमा युद्ध चर्काईयो रु अझ अहिले त प्रचण्डको टाउकाको मुल्य तोक्ने काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । तर, युद्धका प्रधान शत्रु एक आपसमा मिलेर देश हाकिरहँदा प्रचण्डले हिजोका आश्वासन के कति पुरा गरे रु नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

माओवादीले हिजो उठाएका मुद्दाहरु माओवादीले तीन पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा समेत पूरा भएका छैनन् । हिजो उनीहरुले उठाएका मागहरु जस्ताको तस्तै छन् । महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघात भन्ने प्रचण्ड र डा।बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणमा २५ बूँदे सम्झौता र विप्पा सम्झौता गरेर अर्को राष्ट्रघात गरेको, भारतीय सत्तासामु लम्पसार परेको अवस्था देखिएको छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरुको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । हिजो जसले राष्ट्रियता बारे चर्को कुरा गरे आज तिनीहरुले सत्तामा पुग्दा त्यो कुरालाई विर्सिएर भारतको गुलामी बन्ने र आत्मसमर्पण गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।

दशबर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेकपा९माओबादी शान्तिप्रकृयामा आए लगत्तै मधेशमा अर्को आन्दोलनको सुरुवात भयो । जसलाई मधेश आन्दोलनको नामले सम्बोधन गरिएको छ । जसमा ३५ भन्दा बढि मधेशी युवाहरुले ज्यान गुमाए । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानमा दुई पटक संशोधन गरेपछि मधेशीका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएसँगै मधेश आन्दोलन पनि निष्कर्षमा पुग्यो । तर त्यो आन्दोलनले मधेशी जनताहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन ल्याएन । मधेशीजनताको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विभेदमा तात्विक अन्तर ल्याउन सकेन । मधेसी नेताहरुले त्यसै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सत्तामा जाने भर्याङको रुपमा उपयोग गरे । आफुलाई मधेशको ठेकेदार सम्झनेहरु सत्तामा पुगे । जनताको अवस्थामा केहि परिवर्तन आएन । त्यसैको परिणाम पहिलो संविधानसभामा तराई–मधेशका जिल्लाबाट पहिलो पार्टी बनेका फोरम र तमलोपा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँचौ, छैटौं र सातौं शक्तिमा खुम्चिन बाध्य भए ।

मधेश आन्दोलन गरी देशमा यति धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा देशले के पायो ? जनताले के पाए ? देश कति समृद्धि भयो ? गरिब जनताको अबस्थामा के कस्ता परिवर्तन आए रु जनताका हक अधिकार के कति सुनिश्चित भए ? यी यावत् बिषय र घटनाक्रम केलाउँदा यस बिचमा पक्कै पनि देशले पाउने भन्दा बढि गुमाएको छ ।

अर्कोतर्फ माओबादीहरुले जनयुद्वको नाममा दश बर्षसम्म देशमा बिकास हुन दिएनन् । भएका संरचना पनि ध्वस्त पारे । यस बीचमा केही राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । तर उनिहरुले जनतालाई सपना देखाए अनुसारको परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि उनिहरुले जनतालाई काम भन्दा बढि आश्वासन बाँडे । शान्तिप्रकृयामा आएपछि सत्ता र ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख देखियो माओबादीहरुमा पनि ।

२००७, ०१७, ०३६, ०४६ र ०६३ साल र मधेश आन्दोलन गरी देशमा यति धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा देशले के पायो ? जनताले के पाए ? देश कति समृद्धि भयो ? गरिब जनताको अबस्थामा के कस्ता परिवर्तन आए रु जनताका हक अधिकार के कति सुनिश्चित भए ? यी यावत् बिषय र घटनाक्रम केलाउँदा यस बिचमा पक्कै पनि देशले पाउने भन्दा बढि गुमाएको छ । देशले जननेता मदन भण्डारीलाई गुमायो । राजा विरेन्द्रको परिवार गुमायो, कोसी, महाकाली गुमायो । जनकपुर चुरोट कारखाना गुमायो । बिराटनगर जुटमिल लगायत अरु २५ वटा कलकारखाना गुमायो । देशले यी सब सम्पति गुमाउनुमा देशका सबै नेताहरु जिम्मेवार छन् ।

हुन त नेपालमा भएका प्रत्येक परिवर्तनका इतिहास साच्चै स्वार्थ केन्द्रित छन् । जुनजुन आन्दोलनमा जो ब्यक्तिहरु परिवर्तन बिरोधी थिए । परिवर्तन पश्चात फेरि उनीहरु नै देशको हिरो कहलिएका छन् । यी सब दृश्यहरु नियालिरहदा परिवर्तन जनताको लागि नभई केहि मुट्ठीभर ब्यक्तिहरुको स्वार्थको लागि भएको थियो जस्तो देखिएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि त्यस्तै देखियो । जो ब्यक्तिहरुले आन्दोलन दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेपछि उनिहरु नै राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आशिन हुन पुगे । जनयुद्धकालमा पनि सत्र हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । जसले पदमा बसेर जनआन्दोलनलाई दमन गरियो आज उनै ब्यक्तिहरु देशको हिरो बनेका छन् । उता युद्धमा होमिन उक्साउनेहरु पनि राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेर हिरो नै बनिरहेका छन् । पिडित जनता पिडित नै छन् । देश सम्बृद्ध बनाउन कलकारखानाको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ तर उल्टै देशका कलकारखाना बन्द गरिए । कयौं मजदुरहरु बेरोजगार भए । केन्द्रिय र क्षेत्रीय रुपमा राजनीतिक दलहरु खुल्दै गए । आज देशमा कलकारखाना भन्दा राजनीतिक दलहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

 जुनजुन आन्दोलनमा जो ब्यक्तिहरु परिवर्तन बिरोधी थिए । परिवर्तन पश्चात फेरि उनीहरु नै देशको हिरो कहलिएका छन् । यी सब दृश्यहरु नियालिरहदा परिवर्तन जनताको लागि नभई केहि मुट्ठीभर ब्यक्तिहरुको स्वार्थको लागि भएको थियो जस्तो देखिएको छ ।

परिवर्तन र मुक्तिका लागि देशमा जुन-जुन समयमा जनताका नाममा आन्दोलन र परिवर्तन भएका थिए । त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र परिवर्तनले मुट्ठीभर ब्यक्तिहरुको जीवन मात्र परिवर्तन गरिदिएको कालो इतिहास मात्र हामिसँग छ । चाहे त्यो २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन होस् या जनयुद्व र त्यसैको जगमा भएको भनिएको मधेश जनबिद्रोह होस् । बहुदलीय ब्यबस्थामा आएपपछि सत्तामा रहनेहरुले देशका नदीनाला र कलकारखाना बेचेर देशलाई कंगाल बनाए । त्यसैको कारण पनि आज कयौं युवाहरु खाडी मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य छन् ।

दशबर्षे जनयुद्वको जगमा भएको २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् आज हामि लोकतांत्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रका जनता भएका छौ । यस अर्थमा हामिले गौरब गर्नुपर्ने हो तर, आज नेताहरु को कारण हामि आफैले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ । सत्यको हार हुदैछ झालझेल र कपटले जित्नै लागेको छ । ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यको चिन्ता लिने गोबिन्द के सी जस्ता ब्यक्तिले भोकभोकै अनसन बस्दा पनि सरकारले सुन्दैन । तर, नाङ्गो आँखाले भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै पनि गोपाल खड्का र चुण्डामणी शर्मालाई कारबाहिको दायरामा ल्याउदैन, आखिर किन रु कि त राज्य सञाचालन गर्नेहरुकै सहमतीमा त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भएको हो रु किन बोल्दैनन् , सरकार र प्रतिपक्षमा रहनेहरु । कता जादैछ देश रु अब सामाजिक सञ्जालमा कराएर केहि हुनेवाला छैन । युवाहरु आफै उठेर सिंहदरवार नघेरेसम्म अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन । त्यसैले सबै युवाहरुले मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्