निजामती कर्मचारी विधेयक: कतै खुशी, कतै पीडा

काठमाडौं, असोज २१ । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचनाको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ शुक्रबार संसद्बाट पारित भएसँगै निजामती सेवामा कार्यरत सबै ८६ हजार कर्मचारी पुल दरबन्दी (जगेडा) मा परेका छन्।

विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ भने मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ६ महिनाभित्रै कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने गरी प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए।

सापकोटाका अनुसार अब छिट्टै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिनेछ।

उक्त समितिले ६ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको दरबन्दी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। त्यसैका आधारमा समायोजन गरिनेछ।समायोजन गर्दा कर्मचारी कार्यरत रहेको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेकै तह तथा हालको स्थायी बसोवासको ठेगानालाई नै बढी प्राथमिकता दिइने छ।

समायोजन भएको कर्मचारी ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नगए अवकाशसमेत दिन सक्ने तर अवकाश दिनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसैगरी, समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने, त्यसो गर्दा ६० वर्षसम्मको बाँकी सेवा अवधि थप हुने र सात वर्षसम्मको एकमुस्ट पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीको सेवाको सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासको संरक्षण गरिने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले संघमा संघीय निजामती कर्मचारीसरह नै बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीको सरुवालाई रोकिएको छैन। निश्चित समयभित्र सरुवा हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्