अस्थीर राजनीति र पुरानाे प्रणालीमा चाहेकाे काम गर्न गाह्रो :मन्त्री काेइराला

144 पटक पढिएको

आशा कोइराला । नेपाल सरकारका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री । गोरखा जिल्लामा जन्मेर त्यहीँबाट विद्यार्थी हुँदा नै राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेकी उनको औपचारिक राजनैतिक यात्रा भने विवाह पश्चात मात्रै भयो । तनहुँका दिनेश गौतम (विश्वजीत) संग विवाह गरेपछि कोइरालाले शिक्षण पेसा अँगालिन् । र राजनीतिक यात्रालाई पनि सँगै अगाडि बढाइन ।

माओवादी केन्द्रबाट नेपाल सरकारको मन्त्री पद सम्हालिरहेकी कोइरालालाई महिला समानता, सशक्तिकरण र महिला उत्थानका विषयमा उनले यसअघि गरेको संघर्ष अनुरुप सफलता प्राप्त भयो या भएन ? महिला माथिको अन्याय, अत्याचार बिरुद्ध राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएकी उनी काम गर्न सकिने पदमा पुग्दा महिलाका लागि के गरिन् वा गर्दै छन त ? यही विषयमा खेमा बस्नेतले गरेको कुराकानीः

महिला समानता, सशक्तिकरण र उत्थानका विषयमा काम गर्ने तपाईको उद्देश्य मन्त्री भएपछि पुरा भयो ?

महिला मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा अथवा महिला मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा आएपछि महिलामाथिका सबैखाले विभेद र कुरीति अन्त्यका लागि नीति नियम बनाएर व्यवहारिक तथा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेकी थिएँ । अर्को, नेपालको सिंगो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक सवलीकरणका कार्यक्रमहरू सशक्त ढंगले र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो । निःस्वार्थ भावले गर्नु हो । मैले यस विषयमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकी थिएँ र गर्दै पनि छु । त्यही योजना अनुसार अगाडी बढ्न ३७ बुँदे कार्ययोजनामा सार्वजनिक गरेकी छु । जसमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरीक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय समेटिएका छन् । मैले सुरुमै सयदिन भित्र परिणाम निस्कने गरी काम गर्छु भनेकी थिएँ । अहिले, सरकारको सय दिन पुगेको छ । काम पनि परिणाममुखी ढंगले अगाडी बढेका छन् ।हिमाल, पहाड र तराईका महिलाका छुट्टा छुट्टै समस्याहरू छन् । महिलामाथि जति पनि विभेद भएका छन्, सबै समाजिक कुसंस्कारका कारण भएका छन् । त्यस्ता कुरीतिहरूलाई फाल्नका लागि अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठोस खालका संरचना र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने मैले बोध गरेर त्यो कार्यक्रम (३७ बुँदे योजना) ल्याएँ ।

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

नेपाली समाजमा धेरै महिलाहरू गृहिणी छन् । उनीहरूको आर्थिक कार्यमा संलग्नता कम छ । गृहिणीले जति काम गरेपनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको श्रमलाई व्यवसायीक र रोजगारमुलक काममा खर्चिनका लागि तथा उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँ । महिलाहरूलाई व्यवसायीक बनाउने र उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनका लागि दुई वर्ष भित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टी हुने गरी तालिम दिने निर्णय गरेका छौँ । यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । महिलाहरूको रुचि के मा छ, उनीहरू के सिकेर व्यवसायी बन्न चाहन्छन् ? सोही अनुसार महिलाहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । उनीहरूले सिकेको र गर्न चाहेको व्यवसायले मार्केट पाउँन सक्छ भन्ने आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई सो तालिम दिइनेछ । खासगरी हामीले राष्ट्रियताको महत्व बुझाउँनका लागि र महिलाहरूको आयआर्जन पनि बृद्धि होस भन्नका लागि महिलाहरूलाई अल्लो उत्पादनमा संलग्न गराउने र अल्लोको राष्ट्रिय पोषाक बनाउने पनि योजना बनाएका छौँ ।

सम्बन्धित् समाचार  देवेन्द्र पौडेलले भने: 'बाबुरामजी फर्किनुस, टुक्रा-टुक्रामा बसेर केही पाइन्न'

महिलामाथि हिंसा, बलात्कार, हत्या लगायतका अपराध बढिरहेका छन् । कानुन भएर पनि पीडित महिलाले न्याय पाएका छैनन् । तपाईं त महिलाकै हितको लागि खोलिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्दै हिंसापीडितलाई न्यायको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिएला रु

महिला मन्त्रालयले महिलाहरूका आवश्यकता के छन्, कस्तो ऐन कानुन ल्याउदा महिलाहरूले न्याय पाउछन् भनेर ऐन कानुनको ड्राफ्ट गर्ने हो । महिलाहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले गर्छ । पहिला भन्दा अहिले केही हदसम्म पीडितको न्यायमा पहँुच पुगेको अनुभव गरेका छौँ । नेपालमा नीति नियम नयाँ बने तर, महिलाहरूको अधिकार दिलाउन र न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो मानसिकता र सोच पुरातन नै छ । पुरुषवादी सोचहरू हट्न सकेका छैनन् । ऐन कानुन महिलामैत्री नभएसम्म पीडितले खुलेर आउने वातावरण बन्दैन । समाजमा हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ । आफु अन्यायमा परेको छु भन्ने थाहा पाउन सक्ने चेतना मान्छेमा आयो भने हरेक व्यक्तिको न्यायमा पहुँच हुन्छ ।

तपाईले सार्वजनिक गर्नुभएको ३७ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधार के छ त ?

कार्यान्वयनको आधार छ । धेरै कार्यान्यवन भैसकेका छन् । केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् । हेल्प डेक्स राख्ने ठाउँहरू निर्धारण भइसकेका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमकोे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अपांगहरूका लागि दोभाषेहरूको व्यवस्था गर्न र सुस्तश्रवण भएकाहरूसँग कुराकानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बालबालिकाका लागि संरक्षण गृहहरूको अनुगमन, मुल्यांकन गर्न राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न, मापदण्ड विपरीत बाल गृह सञ्चालन भएका छन् भने खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ । ७ वटै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकका लागि सरक्षण केन्द्र, महिला, अपांगहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र, बालबालिकाका लागि संरक्षण गृह जस्ता बहुआयामीक खालका सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न पनि योजनाहरू बनाएका छौँ ।

सम्बन्धित् समाचार  नयाँ शक्ति फुट्ने पक्का, २६ गते डाकियो भेला- पढ्नुस विशेष अन्तर्वार्ता

३७ बुँदे कार्ययोजना तपाईकै कार्यकालमा पुरा होला त ?

मैलै ल्याएको कार्ययोजना मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ल्याएको हैन । मन्त्रालय क्षेत्राधिकार पर्ने वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको योजना हो । यो कार्ययोजना अब आउने मन्त्रीको लागि पनि आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयको नियमित कार्ययोजनामा समेटिन नसेका कुराहरू ३७ बुँदे कार्य योजनामा छन् । यसलाई अब आउने मन्त्रीले पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनभने अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज सरल सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण गर्न भनेका छौ । त्यसलाई किन रोक्नुप¥यो रु अर्को मन्त्रीले विरोध गर्ने कुरा त छैन । त्यसैले मैले ल्याएका कार्ययोजना अर्को मन्त्री आउँदा ओझेल पर्छ, जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मन्त्री परिषद्मा महिला मन्त्रीहरूका कुराको सुनुवाई कतिको हुन्छ ?

स्थानीय तहमा कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको हुनाले ४० प्रतिशत सहभागिता हुन सकेको छ । तर, केन्द्रिय स्तरमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन, मन्त्रीमण्डलमा । सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता नहुनु दुःखद कुरा हो । अरु पुरुषहरूले जस्तै सिंगो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छौ हामीले पनि । मन्त्री परिषद्को बैठकमा आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको कुरा राख्ने हो । आफ्नो मन्त्रालयको कुरा सुनुवाइ त हुन्छ । साझा सवालका कुराहरूमा हामीले भनेका कुराहरू ओझेल त परेका छैनन्, तर प्रतिनिधित्वको कुराहरूमा हामी कमजोर छौँ । कार्यपालिकामा पनि व्यवस्थापिका जस्तै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयको काममा कस्तो असर पर्छ ?

छिटो–छिटो मन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने जस्ता कुराहरूले एक सरकार वा एक मन्त्रीले ल्याएका कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । जसले गर्दा राज्यले केही गर्न सक्दैन र जनताले केही पाउदैनन । अस्थीर राज्य र अस्थीर सरकार नेपालका लागि अभिसाप बनेको छ । मरी–मरी काम गरे पनि हात लाग्यो शुन्य भएको छ । काम मात्र भएको छ तर, परिमाणमुखी छैन । स्थीर सरकार, स्थीर राजनीति यो राष्ट्रको लागि अत्यन्त आवश्यक छ । त्यो प्रक्रियाको सुरुवात अहिले राजनैतिक पार्टीहरूले गरेका छन् ।

सम्बन्धित् समाचार  ‘म हजारौँ मत अन्तरले जित्छु, सयौँले होईन’: अइन्द्र विक्रम बेघा

तपाइले महिला मन्त्रीका रुपमा काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरूको सामान गर्नुप¥यो ?

मन्त्रालयका विभिन्न प्रक्रियाका कारणले हामीले सोचेजस्तो सरल र सहज ढंगले छिटो निर्णय गर्न नसकिने रहेछ । जसको कारण समयमा भने अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं । आफुले केही काम गरेर जाऔं भन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकिने जस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । हामीले निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने वातावरण भएको भए हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्थ्याै । अहिलेको अस्थीर राजनीतिक प्रणालीले आफुले सोचेको वा चाहेको काम गर्न सकिने अवस्था रहेनछ । नीति नियम ऐन कानुन बनाउने कुराहरू पनि झन्झटिलो छ । अहिले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमले जति पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, त्यसलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको कारण राज्यको आवश्यकता भन्दा व्यक्ति, संघसंस्थाको चाहना अनुसार कार्यक्रमहरू जादा महिला मन्त्रालयका कामहरू प्रभावकारी रुपमा हुन सकेका छैनन् । राज्यको नीति र कार्यान्वयनको तरिका स्पष्ट हुन सकेमात्र मन्त्रालयका योजनाहरू प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ ।

महिला मन्त्री भएपछि तपाईले भोग्नु परेको समस्याहरू बताइदिनुस् न ?

हाम्रो समाज अहिले पनि पुरुष प्रधान सोचमा छ । अहिले पनि राष्ट्रिय पोसाक के हो रु भन्दा दौरा, सुरुवाल, कोट नै भन्छन् । गुन्यू, चोलो त भन्दैनन् । जति पनि पदहरू छन्–पुरुषप्रधान छन्, लैगिंकमैत्री छैनन् । तर, यहाँको हकमा कुनै कर्मचारीहरूबाट त्यस्तो व्यवहार भने मैले पाएकी छैन ।

३७ बुँदे कार्ययोजना मध्ये कार्यान्वयन भएका बुँदाहरू

‍ ‍राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक र जेष्ट नागरिक सम्बन्धि विधेयक पारित ।

राष्ट्रिय लैगिंक नीति,बालबालिकालाई हेपाई अर्थात बुलिङबाट हुने मानसिक र शारीरिक क्षतिबा बचाउन हेपाई बुलिङ विरुद्धको नीति र बालबालिकालाइ

अनुशासनका नाममा दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजाय वा यातना विरुद्ध नीति ।

बालबालिकाको पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई ध्यानमा राखी जङ्क फुडको प्रयोगलाई निरुसाहित गर्न आवश्यक थालनी

एकीकृत पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनको लागि एकीकृत सेवा निर्देशिका पारित ।

संघीय संरचना बमोजिम सबै स्थानिय तहमा समाजिक व्यवस्थापन शाखा र महाशाखाको स्थापना ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला हिंसा र दुव्र्यवहार,बालबालिका विरुद्धको हिंसा,सडक बालबालिका,अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो सुन्न र अधिकारको सुनिश्चितताको तत्काल उद्धार समूह गठन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्