डाक्टर साब, आचारसंहिता पालना गर्ने भनेको मन्त्री नियुक्ती र बर्खास्ती हो ?

140 पटक पढिएको

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार पत्रकारलाई बोलाएर भने छन । सबैले आचारसंहिता कडाईका साथ पालन गर्नुपर्छ । तपाईहरुले सहयोग गरिदिनु पर्यो ।

निर्वाचन आयोग र यसका प्रमुख यादवले अघिल्लो साता देखाएको दोहोरो चरित्रका कारण कत्तै आगामी मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने त होइन भन्ने आशंका पैदा गर्यो । र धेरै नेपाली सशंकित पनि भए ।

नेपाली कांग्रसेका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच गएको असोज १७ गते आगामी निर्वाचनमा चुनाबी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने घोषणा भयो ।

एमाले र माओवादी दुबै दलले वाम गठबन्धन सरकार परिवर्तनको खेलमा नालाग्ने पनि प्रष्ट पारे । र गठबन्धन कसैका प्रति लक्षीत नभएकाले कोही आतिनु नपर्ने पनि स्पष्ट पारे । वाम गठबन्धन देश र नेपाली जनताको हित र अहिलेको अवश्यकता भएको उनीहरुले स्पष्ट पारे । माओवादीले भन्यो देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन जारी रहन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो गलत मनसायले आएको हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उनलार्इ कार्यकारीको निणर्यलाई रोक्न संवैधानिक व्यवस्थाले मिल्दैनथ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपाका कमल थापासहित ८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निणर्य गरे । मन्त्रीको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाइयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो गलत मनसायले आएको हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उनलार्इ कार्यकारीको निणर्यलाई रोक्न संवैधानिक व्यवस्थाले मिल्दैनथ्यो

तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे निर्वाचन आचारसंहिता के हुन्छ भनी जनता र देशको चासो डाक्टर साबको टोलीलाई शितल निवासमै बोलाएर राखिन । जनचासो विपरित अघिल्लो दिनसम्म आचारसंहिता उल्लघंनको सुगा रटाई गर्ने प्रमुख आयुक्त यादवले भनिदिए मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न आचारसंहिताले प्रधानमन्त्री देउवा रोक्दैन ।

अचम्म लाग्ने कुरा त के भने, नागरिक उड्डयान प्राधिकरणका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाए बापत आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भन्दै मन्त्री जितेन्द्र देबसँग २४ घण्टे स्पष्टिकराण सोध्ने आयोगले मन्त्री नियुक्त गर्दा चाहीँ आचारसंहिता उल्लघंन नदेख्ने । कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा आचारसंहिता उल्लघंन भएर २४ घण्टे पत्र काट्ने डाक्टर साब १७ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा चाहीँ आचारसंहिता पालना भए होला ?

दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न के गर्नुपर्छ डाक्टर साब ? प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई अपहरण, धाकधम्की, गुण्डागर्दी, पैसाको खोलोे, फर्जी भोट हाल्ने, बुथ कब्जा, मतपत्रमा बल हुनेले आफै स्वस्तिक छाप लगाउने, विपक्षीका मतदातालाई बाटोगौंडोमा रोक्ने, सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै चुनाबी गतिविधी सञ्चालन गर्ने, उच्चपदस्त कर्मचारी सरुवा गरे आचारसंहिता पूर्णरुपमा लागु भएको हुने हो ?

दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न के गर्नुपर्छ डाक्टर साब ? प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई अपहरण, धाकधम्की, गुण्डागर्दी, पैसाको खोलोे, फर्जी भोट हाल्ने, बुथ कब्जा, मतपत्रमा बल हुनेले आफै स्वस्तिक छाप लगाउने, विपक्षीका मतदातालाई बाटोगौंडोमा रोक्ने, सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै चुनाबी गतिविधी सञ्चालन गर्ने, उच्चपदस्त कर्मचारी सरुवा गरे आचारसंहिता पूर्णरुपमा लागु भएको हुने हो ?

सम्बन्धित् समाचार  प्रचण्ड चमत्कार, ८ दिन, १०० कार्यक्रम, १९००० प्रवेश

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता डाक्टर साबलाई थाहा छैन भन्न कसरी मिल्ला ? तर आचारसंहिता सबै भन्दा पहिला सरकारलाई लाग्छ भने कुरा डाक्टर साबलाई कसले सिकाइदेला ?

आचारसंहिता सबै भन्दा पहिला सरकारलाई लाग्छ । विश्वव्यापी रुपमा चुनाबमा सबैभन्दा धेरै धाँधली सरकारले गर्छ । किनकी उसँग पावर र पैसा दुबै हुन्छ । जोसँग हुन्छ, उसले त्यसको प्रयोग गर्छ । र उसैले निर्वाचनमा शक्तिको दूरुपयोग । आचारसंहिताको प्रमुख उद्देश्य भनेको सरकारबाट हुने राज्यशक्तिको दूरुपयोग रोक्नु हो । जसबाट शान्तिपुर्ण, धाँधलीरहित र व्यापक जनसहभागीता सहित निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माृण हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

र आचारसंहितामा प्रष्टरुपमा भनिएको छ की निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दललाई लाग्ने छ । जस अन्तर्गत कसैको नियुक्त, बर्खास्ती, सरुवाबढुवा तथा दीर्धकालिन असर वा अर्थ राख्ने कुनैपनि निणर्य गर्न पाइने छैन । तर आयोगले आफैले जारी गरेको संहितालाई बेवास्ता गर्दै भनिदियो देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार आचारसंहिताले रोक्दैन ।

आयोगले एउटै विषयमा फरकफरक मापदण्ड अपनाएपछि उसप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । आयोगको पछिल्ला गतिविधी प्रति सबैले चासो प्रकट गरेका छन । र भन्न थालेका छन, आयोग कसैको अभीष्ट पुरा गर्न सहयोगी त बन्दै छैन ?

निर्वाचन आयोगले त्यसअघि पशुपतिसम्सेर राणा नेतृत्वको राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा आचारसंहिता उल्लघंन भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको थियो । छोटो समयमा आयोगले एउटै विषयमा फरकफरक मापदण्ड अपनाएपछि उसप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । आयोगको पछिल्ला गतिविधी प्रति सबैले चासो प्रकट गरेका छन । र भन्न थालेका छन, आयोग कसैको अभीष्ट पुरा गर्न सहयोगी त बन्दै छैन ?

देउवा नेतृत्वको सरकार नत अल्पमतमा परेको थियो । न त नेकपा माओवादीका मन्त्रीका कारण देउवालाई दैनिका कार्यसम्पादनमा अवरोध । खाली थियो त केवल माओवादी एमालेसँग मिल्न गएको प्रति देउवाको व्यक्तिगत इगो । र वाम गठबन्धन सफल भएमा कांग्रेस र आफ्नो राजनीतिक के हुने भन्ने भय ।

सम्बन्धित् समाचार  वैदेशिक रोजगारसँगै मृत्युले दिएको पीडा

त्यसैको बदला स्वरुप देउवाले कुनियतले गर्न खोजेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा डाक्टर साबले सहमति जनाई सकेकाले अब आचारसंहिताका बारेमा यो वा त्यो कुरा गर्ने  नैतिक अधिकार छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्