निर्वाचन पूर्वको समीक्षा सन्तोषजनकः नियोक

'चुनाव प्रचारमा धेरै बन्देज नलगाउ'
97 पटक पढिएको

काठमाडौं, ६ कात्तिक । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकले आउँदो मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पूर्वको समीक्षा सन्तोषजनक रहेको ठहर गरेको छ ।

ऐभरेष्टदैनिकसंग नियोकका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले भने ‍’संविधान कार्यान्वयन अन्तर्गत हुन लागेको चुनाव अत्यन्तै उत्साहपुर्ण रहेको पाएका छौँ । विरोध र असन्तुष्टी सुनिएको छैन यहि नै पनि उपलब्धी भयो ।’

निर्वाचन चिह्नअंकित टोपी, स्टीकर, टी–सर्ट, झोला लगायतका सामग्रीको उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा रोक लगार्इएकाे छ नी भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने ‍
‘हामीकहाँ चुनावलाई उत्सवकै रुपमा लिने चलन छ । यो आफैँमा नरोम्रो होईन राम्रौ हो तर धेरै बन्देज लगाउँदा निर्वाचन आयोग आफैँले कार्यान्वयन गराउन नसक्न सक्छ ।’

मंसिर १० र २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिह्नअंकित त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

आयोगले देशभरका ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतरनिर्वाचन अधिकृत, प्रजिअ, क्षेत्रीयरजिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई आयोगले आइतबार पत्र पठाइ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने सामग्री उत्पादन, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा कडाइका साथ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि नै पर्यवेक्षणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर ज.ब.रा. (राणा) को सक्रियता सराहनीय देखिएको छ । नागरिक समाजका तर्फबाट शान्ति प्रक्रियामा समेत सक्रिय राणासित विगतमै लिर्इएकाे अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

 यहाँ आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  समग्र रूपमा यो निर्वाचनको पर्यवेक्षकीय मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपालीको लामो प्रयासपछि संविधानसभाले दुई वर्षअघि संविधान ल्याएको हो । संविधान आएको दुई वर्षभित्रै (आगामी माघ ७ भित्र) तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानले स्पष्ट गरेको छ । त्यसमध्ये यो स्थानीय निर्वाचन पहिलो हो । पटक–पटक निर्वाचन सारेर पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केही घटना त भए । पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि तीन जनाको ज्यान गयो तर के देखियो भने निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता असाध्यै उत्साहजनक रह्यो । पहिलो चरणमा ७१ प्रतिशतदेखि ७४ प्रतिशतसम्मको सहभागिता ज्यादै सराहनीय हो । दोस्रो चरणको निर्वाचनको समय खेतीपाती र वर्षाको बेला प¥यो । तराईमा त धुप–गर्मी नै छ । तापक्रम उच्च छ । वर्षा र पानीले पनि उस्तै दुःख दियो, असारमा दिने नै भयो तर पनि मतदाताको उत्साह कम रहेन । यो उत्साहले लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति मतदाताको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिन्छ ।

सम्बन्धित् समाचार  हामी जित्छौं र रोल्पा जिल्लामा जनसत्ता चलाउँछौ– पूर्ण केसी ‘करेन्ट’

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनका प्रखुम अङ्ग हुन् । राजनीतिक दलविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न । एउटा दल (नेकपा विप्लव समूह) बाहेक अरू सबै दलले निर्वाचनमा सहभागी भए । अझ राम्रो कुरा त तालमेलको संस्कृति पनि यही निर्वाचनबाट गजबै देखिन थाल्यो । मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हो यो । अझ निर्वाचनमा भागै नलिएको भनिएको समूह पनि रोल्पामा त विचार अलिकति पनि नमिल्ने पार्टी (नेपाली काँग्रेसप्रति लक्षित गर्दै) चुनावी तालमेलमा मिलेको समाचारमा आएको छ । मधेशका दलले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव पर धकेलेर पनि ५ नम्बरमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिए । निर्वाचनमा गए । दल र नेताभन्दा पनि मतदाताको सक्रियता आशलाग्दो छ । मतदाता अर्थात् नागरिकले नै अब मुलुकको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।

यहाँहरूले त पहिलो चरणदेखि नै निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहनुभएको छ । आचारसंहित परिपालनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

धेरै वर्षपछि भएको निर्वाचन हो यो । मतदातामा उत्साहसँगै राजनीतिक दल पनि प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुने नै भए । आचारसंहिता परिपालना गराउन निर्वाचन आयोगले प्रयास पनि नगरेको होइन । पोस्टर, पम्प्लेट, तुल, ब्यानर आदिमा यो पटक कमी भएकै हो । यो राम्रो पक्ष हो तर प्रचुर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । ठीक भएन । उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको देखियो । चुनावमा सीमाभन्दा बढी खर्च भएपछि त्यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । खर्चमा नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरू पनि गृहकार्य गर्नुपर्छ । अर्को दुःख लाग्दो कुरा भरतपुरको निर्वाचनले ग¥यो । निर्वाचनको मतगणना हुँदा मत च्यात्ने काम राम्रो भएन । अब त अदालतको विचाराधीन विषय भएको छ यो तर मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति ठीक भएन । यस्ता दुष्प्रवृत्ति सच्चिएनन् भने लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्वस्थ रूपमा काम गर्न सक्दैन ।

 यहाँहरूले केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा त निर्वाचन आयोगको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । आयोगको कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ र ?

हाम्रा संवैधानिक निकाय सक्षम र विश्वसनीय नभएका होइनन् । संविधानले पनि अधिकार दिएको छ । सरकारको निगाहमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन तर पटक–पटक चुनाव सार्ने सरकारको प्रवृत्तिलाई मान्दै जाने आयोगको तरिका ठीक भएन भन्ने गुनासो छ । त्यसैले निर्वाचनको पर्यवेक्षण केवल मतदान सेरोफेरो मात्र होइन, आयोगका पनि भन्ने कुरा उठेको हो । आयोगका कामकारबाही पनि सबैका लागि विश्वसनीय हुनुपर्छ । भरतपुर मतपत्र च्यातिएको कुरामा पनि आयोगले कानुनअनुसार गरेको भनेको छ । दबाबले काम त गरिरहेको छैन ? भन्ने आमजिज्ञासा समेतले आयोगको पनि पर्यवेक्षण हुन्छ भन्ने कुरा हो । आयोगको कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नै यस्तो कुरा उठेको हो । शङ्का निवारणले त आयोगलाई बलियो बनाउँछ ।

सम्बन्धित् समाचार  विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल

निर्वाचन भड्किलो भएको कुरा त उठिरहेकै छ । निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ ?

निर्वाचन कम खर्चमा गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र स्थायित्व हो । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जनताका पक्षमा काम गर्न सक्ने बनाउन कठिन छ । चुनाव महँगो भयो भने त्यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । त्यसै पनि भ्रष्टाचारले मुलुक बदनाम भएको छ । भ्रष्टाचार हटाउनै त कठिन छ तर घटाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार घटाउन चुनावमा कम खर्च गरिनुपर्छ र खर्च गर्ने रकम राज्यले दिनुपर्छ । मैले मेरो पुस्तकमा पनि त्यो कुरा उठाएको छु । अघिल्लो निर्वाचनको आधारमा दलहरूलाई खर्च दिने परम्परा राम्रो हुन्छ । भड्किलो खर्च गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ । जर्मनी लगायतको देशमा चुनावमा राज्यले नै खर्च दिने व्यवस्था छ । चुनावका लागि मार पर्ने गरी चन्दा उठाउने प्रवृत्ति पनि ठीक होइन ।

 यहाँ त मुुलुकको पहिलो अर्थसचिव (२००७/८ साल) र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो गभर्नर पनि हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । अर्थराजनीतिमा गहिरो दुःखद राख्नुहुन्छ । मुलुक कहिले समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्छ ?

नेपाल असाध्य सम्भावना भएको मुुलुक हो । म संयुक्तराष्ट्र सङ्घमा काम गर्दा धेरै देशमा पुगेँ । त्यहाँ आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक साधन र स्रोत असाध्य न्यून थिए र पनि विकामा अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ । हामीसित उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदी, बन, जडीबुटी छ । पर्यटनका लागि हिमाल, तालतलैया, संस्कृति अनेक छन् । जलस्रोत लगायतको प्रचुर विकासको सम्भावना छ तर राजनीति ठीक ठाउँमा नआई विकासले फड्को मार्ने रहेनछ । कहिले अस्थिरता त कहिले द्वन्द्व भइरह्यो । द्वन्द्व समाधान गर्न नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले भूमिका निर्वाह ग¥यौँ । मेरै संयोजकत्वमा १० वर्ष नाागरिक समाजको दबाब पनि दियौँ तर सही राजनीतिभन्दा पनि अलि आफ्नै दलीय र गुटको स्वार्थमा अल्झने राजनीति धेरै हाबी भएको छ । यो ठीक होइन । धेरै स्वार्थ छन् यहाँ । ती स्वार्थ समावेश गरेर सम्बोधन गर्न संविधान बनाइयो । कर्तव्यभन्दा बढी अधिकारै अधिकार भएको संविधान छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सुधार त आउँला, आउनैपर्छ । सुधारका संशोधन नगरी राजनीति ठीक ठाउँमा जाँदैन पनि । राजनीतिले ठीक बाटो नलिँदासम्म तीव्र विकास पनि हुन सक्दैन ।

सम्बन्धित् समाचार  ३१ वर्षीय मेयर उम्मेदवार रहबरकाे संकल्प: विकसित वीरगञ्ज

सुधारको लक्षण देखिन थालेका छन् होइन ? आर्थिक वृद्धि राम्रो देखियो यो वर्ष । नयाँ पुस्ता आएको छ, होइन र ?

राम्रा पक्ष छन् । आर्थिक वृद्धि त बजेटले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी (बजेटले ६.५ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ६.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने तथ्याङ्क) हासिल भयो । मुख्य कुुरा लोडसेडिङ हट्यो । त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ‘भाइबे्रसन’ ल्याइदियो । यो सरकारले राम्रो काम गरेर मात्र बढेको होइन । सरकारले त पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर पैसा थुपारेर राखेको छ । त्यो पैसा विकासमा खर्च गरेको भए वृद्धिदर त अझै उच्च पनि हुन्थ्यो । त्यही पैसा पनि सूत्र बनाएर सबै बैङ्क वित्तीय संस्थालाई सस्तोदरमा लगानी गर्न दिने हो भने त्यसले अहिलेको तरलता समस्या पनि हल गर्ने हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई बरु क्रिलयाशील पनि बनाउन सकिन्छ । मेरो यो सरकारलाई सुझाव पनि हो । पैसा खर्च नगरी निष्क्रिय राख्नु उचित होइन । अहिलेको वृद्धि दिगो हुन्छ हुँदैन, त्यो महŒवपूर्ण हो । दिगो बनाउने चुनौती छ । प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतीकरण छ । यो ठीक होइन । मिडियाले पनि दल र नेताका जस्तो पनि कुरा सुन्छ तर जायज कुरा जसले गरे पनि सुन्ने बानी छैन, संस्कृति छैन । बरु अहिले सामाजिक सञ्जालले जायज कुरालाई महŒव दिन थालेको छ । देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुँदैछ । नयाँ पुस्ता पनि आउँदैछ । आशा गर्ने ठाउँ छ ।

 नयाँ पुस्ताको ठूलो अंश त विदेशमा छन् । देश बनाउने युवा पलायन भएपछि कसरी समृद्धिको आशा गन सकिन्छ ?

विदेश भए पनि युुवाहरूले ज्ञान सिकिरहेका छन् । काम गर्नेले पनि अनुभव हासिल गरिरहेका छन् । सीप सिकिरहेका छन् । पुँजी सङ्कलन गरिरहेका छन् । कुनै न कुनै रूपमा त्यसले देशलाई फाइदा पुगिरहेको छ । अनुकूल समय हुँदा त्यो युवा शक्तिले देशको विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ ।

 हरेक मुुलुकको राष्ट्रिय सपना हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय सपना कस्तो हुनुपर्छ ?

हाम्रो संविधान नै राष्ट्रिय सपना साकार पार्ने प्रमुख माध्यम हो । यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटै देशले लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक विकास हासिल गर्छ । संविधानमा समस्या भए पनि संशोधन गर्दै समाधान खोज्दै जानुपर्छ । अर्को बाटो खोज्नुहुँदैन । माओवादमा लागेर क्रान्ति गर्छौं भन्ने पनि चुनावमा आएर अनेक–अनेक तालमेल गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । समृद्धतिर अगाडि बढ्नु नै त हाम्रो सपना हो ।

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्