कुरा महिला समावेशिता : एमाले शून्य, कांग्रेस नगन्य, माओवादी पूरा नगर्ने

काठमाडौं, कात्तिक ७ । प्रतिनिधी र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि गएको आइतबार मनोनय दर्ता भएको छ । मनोनय दर्तालाई हेर्ने हो भने महिला सहभागीका विषयमा सबै दल चुकेका छन ।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको व्यवस्था संविधानमै भएपनि संघीय संरचनाको पहिलो सघं र प्रदेशमा निर्वाचनमा महिलाहरुको उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन । जसले अब महिला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यको कार्यकारी निकायमा पुग्न निकै गाह्रो पर्ने निश्चित भएको छ ।

प्रतिस्पधी महिला हुँदाहुँदै पनि दलहरुले न्यूनमात्र महिला उम्मेदवार खडा गरेर प्रतिस्पर्धाट रोकेका हुन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३७ प्रतिनिधिसभाको सिटमा जम्मा ३ जना र प्रदेश सभामा ७४ सिटमा जम्मा ५ जना उम्मेदवार खडा प्रतिस्पर्धामा छन ।

संंविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य गरेपनि दलहरुले प्रत्यक्ष उम्मेदवार खडा नगरेपछि अव महिलाहरु आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । वाम र लोकतान्त्रीक गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरुले दुवै गठबन्धनबाट निकै कम महिलालाई मात्र प्रतिस्पर्धामा उतारेका हुन् ।

एमाले शून्य, काँग्रेस नगन्य, माओवादी पूरा नगर्ने

वाम तालमेलका कारण २१ सिटमा उम्मेदवार उठाएको एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक जनापनि महिला उम्मेदवार बनाएको छैन । प्रदेश सभामा भने एकजनालाई मात्रै टिकट दिएको छ । म्याग्दी (ख) बाट नरदेवी पुन एकमात्र महिला उम्मेदवार बनेकी छन ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले १ सय ११ सिटमध्ये जम्मा तीन जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधी सभामा २ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएपनि प्रदेश सभामा १ जनामात्र महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको हो ।

खोटाङबाट सरस्वती बजिमय र बाग्लुङबाट चम्पादेवी खड्का काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार हुन् । प्रदेशसभामा ७४ सिटमध्ये ताप्लेजुङ (क) बाट लीलादेवी बोखिम काँग्रेसको तर्फबाट एकमात्र उम्मेदवार हुन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि जम्मा ४ जना महिलालाईमात्र उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधि सभामा १६ जना उम्मेदवार बनाएको माओवादीले रुकुम पूर्वबाट कमला रोका एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन ।

तर माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाका लागि भने तीन जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रबाट नुवाकोट १ (क) मा राधिका तामाङ, गोर्खा २ (ख) मा कमला नहर्की र बझाङ (ख) मा देवकी मल्ल उम्मेदवार बनेका छन ।

प्रतिनिधीसभामा राप्रपा नेपालबाट १, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, राप्रपा राष्ट्रवादीबाट २, राजपाबाट १, नेपाली जनता दलबाट १, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट १, देशभक्त गणतान्त्रिकबाट १, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीबाट १, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ४ जना महिला उम्मेदवार छन्।

प्रदेशसभातर्फ ७४ सिटका लागि २४ जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् । राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीले पनि २र२ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन्। साना ८ दलले १र१ जना महिला उम्मेदवार बनाएका छन्। प्रदेशसभामा महिलाको उम्मेदवारी ४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

५ प्रतिशत उठाएर पुरुषवादी मानसिकता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलालाई बनाउनुपर्ने प्रावधान राखे पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन निर्माणका क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा महिला सांसदहरूले समूहगत रूपमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षित क्षेत्रकै व्यवस्था हुनुपर्ने, ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र महिलाकै लागि आरक्षित गरिनुपर्नेजस्ता संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, ती प्रस्ताव अस्वीकार भएको थियो ।

कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा भने महिलाको उपस्थिति राम्रो भएको उदाहरण स्थानीय तहको निर्वाचन बनेको छ । त्यसैको लाभ उठाउँदै दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउन अनुदार देखिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डिना उपाध्यायले नेताहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाएर अपमानजनक व्यवहार गरेको टिप्पणी गरिन्।

‘कानुनमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक सूचीमा मात्रै राख्न खोजेका छन्। त्यता राखेका छौं, प्रत्यक्षमा किन चाहियो भन्दै ह्युमिलेसन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र पुरुषहरूको कब्जामा मात्रै रहनुपर्ने मानसिकता सबै दलमा देखिएको छ। यो अनुचित हो,’ चुनाव लड्न चाहने महिलालाई पनि दलहरूले स्थान नदिएर पुरुषवादी मानसिकता देखाएको उनले बताइन्।

प्रदेश र प्रतिनिधीसभामा पहिलो चरणको १ सय ११ सिटमध्ये जम्मा ४२ जना उम्मेदवार उठेपनि २ जना स्वतन्त्र हुन । दलहरुले संविधानले तोकेको न्यूनतम प्रतिनिधीत्व गराउन पनि सकेका छैनन् । संविधानमा ३३ प्रतिशत सहभागीता भनेपनि दलहरुको यो उम्मेदवारी जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारी हो । प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उम्मेदवारी दिएका दलले त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिक तर्फबाट गर्नुपर्नेछ।

कमेन्ट गर्नुहोस्