वाम गठबन्धन : लोकतन्त्रको भविष्य

मङ्सिर १६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको वामपन्थी गठबन्धनले अहिले मुलुकभर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । विगतमा यी दुईवटै कम्युनिष्ट घटक एक अर्काको कट्टर विरोधीको रूपमा देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रले आफूलाई असली कम्युनिष्टको रूपमा जनसामु प्रस्तुत हुँदै एमालेलाई नक्कली कम्युनिष्टको विल्ला भिराएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो । नेकपा माओवादीले यस व्यवस्थाको विरुद्ध हतियार उठाए तर सफल हुन सकेनन् बरु यसै बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै माओवादीलाई सत्तामा पुर्यायो । साथै एउटा प्रभावशील शक्तिको रूपमा मुलुकमा स्थापित हुन अवसर पायो ।

यसअघि २०४६ सालमै एमाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको रूपमा भाग लिइसकेको थियो । त्यस अघि उसको राजनीतिक दिशा स्पष्ट थिएन किनभने तत्कालीन मालेले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थामा मतदान नगरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन माले पार्टीले २०२८ सालमा नकसलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित भई झापामा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए जसमा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलनअन्तर्गत निर्दोष धनी सम्पन्न जमिन्दारको हत्या गरेका थिए । माले अर्थात् पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी नामधारी कम्युनिष्ट जो कि सीमावर्ती पश्चिम बङ्गालको नक्शलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित थिए उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकि पञ्चायती शासकको दमनमा परे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो ।

२०४६ सालसम्म आउँदा आउँदै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसक्नुका साथै मालेमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । कम्युनिष्ट राष्ट्र रुसमा निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादको पत्तन भइसकेको थियो । त्यहाँ उदार लोकतन्त्र र खुल्ला स्वतन्त्र समाजको हावा वेगवान रूपमा प्रवाहित भइसकेको थियो । त्यही परिवर्तनका कुरालाई अध्ययन मनन गरी माले माक्र्सवादी समूहसहित बनेको वाम मोर्चाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सामेल भए । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । नेकपा मालेपछि २०४८ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको माक्र्सवादी समूहसित एकीकृत भई एकीकृत माक्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको जनताका बहुदलीय जनवादको नीति अख्तियार गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चुनाव लडेर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यसरी एमाले २०४७ सालदेखि नै संसदीय अभ्यासमा लागि एउटा सशक्त विपक्षी दलको भूमिका पनि निभाइसकेको छ । नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले जस्ता प्रमुख दल संसदीय लोकतन्त्रका एकशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

यिनीहरू संसदीय लोकतन्त्रमा पटकपटक सत्ता भोग गरी सकेर नेतामा सर्वसाधारण जनताभन्दा आफू माथिल्लो दर्जाको हुँ भन्ने भावना सिर्जना भइसकेको पनि हो । विगतमा काँग्रेसलाई बुर्जुआ पार्टी भन्ने यी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू अहिले काँग्रेसभन्दा ठूलो बुर्जुआ र पूँजीपति रूपमा नेपाली समाजमा देखापरेका छन् । त्यसैले यिनीहरूले वाम गठबन्धन गरी मुलुकमा एकदलीय सर्वसत्तावाद लादनेछ भन्ने कुरा विश्वास योग्य छैन । फेरी अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सकारात्मक छैन । मुलुकले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाइसकेको छ । साथै नेपाली जनता करिब तीन दशकदेखि निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् । नेपाली जनता अब कुनै किसिमको निरङ्कुशता र अधिनायकवाद सहने छैन ।

जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ । कथंकदाचित संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याई सरकार गठन गरे भने बढीमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउन सविधानमा संशोधन गराउन प्रयास गरिनेछ तर त्यो पनि प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायतका दल र जनताको विरोधको बीच त्यो संशोधन हुन सम्भव छैन ।

यसरी वामन्थी सत्ता गठबन्धनले न अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ न बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मास्न सक्छ । फेरि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिले पनि स्थायी एकता हुन सक्दैन् । विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा भयो जसको संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सुरुमा २००३ साल देखि २००६ साल सम्म बनारसस्थित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेससित आबद्ध रही कार्यालय सचिवको रूपमा वी।पी। कोइरालाको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । पछि बङ्गालका माक्र्सवादी कम्युनिष्ट नेताहरूको सङ्गतमा कम्युनिष्ट हुनुभयो । यसरी पुष्पलालको राजनीतिक जन्म शिक्षा र दीक्षा काँग्रेसको सङ्गतबाट भएको थियो ।

जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि २०१५ सालसम्म एउटै पार्टी रहेको थियो। त्यही साल भएको प्रथम आम चुनावमा नेकपाले संसदमा मात्र चार स्थान ल्याउन सफल भएको थियो। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट सैनिक बलमा ‘कू’ गरी समाप्त पारिएको संसदीय प्रजातन्त्रपछि यसका तत्कालीन महासचिव डा। केसरजङ्ग रायमाझी राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरि कम्युनिष्ट पार्टी छाडि पञ्चायतमा गए । त्यसपछि दरभङ्गा प्लेनममा मनमोहन अधिकारी महासचिव चुनिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित भए । एउटा सोभियत रुस समर्थक भए भने अर्को चीन समर्थक भए । सोभियत समर्थकले माक्सवाद–लेनिनवादको विचारलाई माने भने चीन समर्थकले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवाद विचारलाई माने ।

त्यस पछि अन्य कम्युनिष्ट घटकको जन्म भयो जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिह, सिपी मैनाली, निर्मला लामाले गरे ।

२०१७ सालदेखि २०४६ सम्म आउँदा नेकपा धेरै चिरामा विभाजित भए । प्रवासमा बसेका नेपाली काँग्रेसका नेता वी।पी। कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पलालबीच निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्दा कोइरालाले सधैं भन्नुहुन्थ्यो आधिकारिक कम्युनिष्ट पार्टी कुन हो रु कोसित मिल्ने नेपालभित्र दर्जनौँ कम्युनिष्ट पार्टी छन् । कोही दरबार र पञ्चायत समर्थक छन् त कोही नकशलाइट पन्थी झापाली विद्रोही छन् । यसरी वीपीको प्रश्नप्रति पुष्पलाल नाजावाफ हुनुहुन्थ्यो । फेरि कम्युनिष्टको द्वैध चरित्रले गर्दा वीपीले विश्वास गरेका थिएनन् । ने।क।पा।का अध्यक्ष पुष्पलाललाई माले, मसाले र मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलालको विल्ला भिराइ पञ्चायतलाई सघाएका थिए । यसरी २०४६ सालसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले एकछत्र राज्य गरेका थिए ।

छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा बल्ल माक्र्सवादीले हामी पनि भाग लिन्छौँ भनी जनआन्दोलनको कमाण्डर नेकाँका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह समक्ष गएर अनुरोध गर्दा उहाँले कुन कम्युनिष्ट पार्टीसित संयुक्त आन्दोलन गर्ने रु त्यसैले तपाईंहरू संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आउनुस् भनेपछि साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बनाई जनआन्दोलनमा सहभागी जसमा तत्कालीन माले हाल एमाले पनि थिए ।

यसरी नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा ल्याएको भन्नु अत्युक्ति नहोला तर एमाले लोकतान्त्रिक धारमा आए पनि एकदलीय सर्वसत्ताको संस्कारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेका छैन । उसका नेताहरूको बोलाइ र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको छ । माओवादीसितको गठबन्धन पछि त एमालेका नेताहरूको मनोबल बढेर गएको छ । यतिसम्म कि यसका अध्यक्ष के।पी। शर्मा ओलीको बोलीले लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ । हालै ओलीले झापाको एउटा आमसभामा संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प हुन सक्छ भनेर एकदलीय अधिनायकवादको छनक दिई सक्नु भएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रवादी नेपाली जनतामा संशय पैदा हुनु स्वाभाविकै हो ।

खासगरी नेपाली काँग्रेस जो निरङ्कुश राणातन्त्रदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्मलाई फालेर मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको छ, त्यसलाई शङ्का लाग्नु त झन् स्वाभाविक छ । यसरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई विगत करिब तीन दशकदेखि अङ्गालेर अहिले माओवादीसित गठबन्धन गर्ने बित्तिकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्र र नेपाली जनताप्रति बेइमानी र धोखा दिनु हो । हुनत एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनले चुनाव जित्न जतिसुकै भाषण, नारा र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि नेपाली जनताले परास्त गर्नेछ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । एकदलीय सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद हुन सक्दैन । गोरखापत्रबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्