विकास: कस्तो ? कसका लागि ?

सुरेश ढकाल / संजीव पोखरेल ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको नेपालको वास्तविक यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ । यो यात्रा सहज त नहोला, तर केही आशंकाकै बीचमा पनि मुलुकका लागि आसलाग्दा सम्भावनाहरू सिर्जना भएका छन् ।

संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विकेन्द्रित राज्य संरचना र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत स्थापित जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको आधार बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय स्वायत्तताले नेपाललाई आर्थिक—सामाजिक सबलीकरणको अवसर उपलब्ध गराएको छ ।

यद्यपि भर्खरै सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन र तिनका वरिपरि भएका बहस हेर्दा भने नेपाल फेरि पनि टाउकोले टेकेर खुट्टा आकाशतिर फर्किएको गलत विकासे अभ्यासको दलदलमा पँmस्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालले दशकौंदेखि प्रयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई नै ‘विकास’ भनेर बुझ्ने संकथनलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नयाँ रङ्ग लगाएर पुनस् अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुँदैछ ।

यस सन्दर्भमा यो लेख विकासको ऐतिहासिकता र अर्थ–राजनीति केलाउने एउटा संक्षिप्त प्रयास हो । केही तथ्य र प्रसङ्गमार्फत मूलधारे विकासे संकथन नेपालका लागि किन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विचार प्रस्तुत गर्नेछौं ।

फरक परिवेश, समान अनुभव
बेलायती मानवशास्त्री आइडन साउथलले अफ्रिकी महादेशमा केन्द्रित भएर राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । सन् १९७४ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘स्टेट फर्मेसन इन अफ्रिका’मा साउथलले उपनिवेश कालमा स्वाधीनताको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत बनाएका विभिन्न अफ्रिकी मुलुक कालान्तरमा अधिनायकवादको दलदलमा कसरी भासिन पुगे भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छन् ।

साउथल भन्छन्– उपनिवेश विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा हरेक अफ्रिकी मुलुकमा लोकप्रिय नेता जन्मे । स्वाधीनतापछि तिनले केही समय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन चलाए पनि । तर जब विकास (वा समृद्धि) को ‘डिस्कोर्स’ हावी हुनथाल्यो, त्यसले क्रमशस् स्वाधीनता आन्दोलनका लोकप्रिय नेतालाई निरंकुश बन्न उकास्यो ।

विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई बाधक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो  । राजनीतिक नेता र सेनाको स्वार्थ पनि यहाँनेर मिल्न गयो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज भए । ‘द्रुत गतिमा विकास’ गर्ने बहानामा अधिनायकवादको सूत्रपात भयो । युगान्डा, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, नाइजेरिया, इथियोपिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूको संयुक्त कथा हो यो ।

संसारका धेरै मुलुकमा विकासका बहानामा मौलाएको अधिनायकवाद तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक—आर्थिक असमानता जातीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ, जसमा आज विश्वका अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू सजिलै निस्कन नसक्नेगरी फँसेका छन् ।

अफ्रिकी महादेशको यो कथा उस्तै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा नेपालको कथा–व्यथासँग मिल्दोजुल्दो छ । आधुनिकीकरण र विकासको डिस्कोर्स संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती निरंकुशताको स्थापना भयो । पञ्चायतले स्थिरता र विकासको बहानामा निरंकुश राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । यसबाट छुटकारा पाउनमात्र पनि नेपालले तीन दशक खर्च गर्नुपर्‍यो ।

प्रणाली ठूलो कि प्रभावकारिता ?
विकासे बहसको प्रसङ्गमा छुट्याउन नमिल्ने प्रसङ्ग चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा अहिले चलाइएको सरकारको प्रभावकारिता (डेलिभरी) महत्त्वपूर्ण कि प्रणाली (सिस्टम) महत्त्वपूर्ण भन्ने बहस हो । चीन सरकारको भनाइ छ– यदि सरकारको काम (डेलिभरी) प्रभावकारी छ भने प्रणाली (सिस्टम) मुख्य हुँदैन । जनतालाई चाहिने विकास र सुरक्षा हो ।

राज्यको जिम्मेवारी यसलाई पूरा गर्ने हो । राज्यले कसरी पूरा गर्छ, त्यो राज्य हाँक्नेहरूले विचार गर्ने हो, जसमा आम मानिसको चासो हुनुहुन्न । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको सांस्कृतिक क्रान्तिपूर्व नै प्रचलित ‘जबसम्म मुसा समाउन सक्छ, बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसको मतलब रहन्न’ भन्ने उक्तिको पुनरोक्तिझैं लाग्ने यो दृष्टिकोण चीनमा मात्र नभएर थाइल्यान्ड लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सेवा प्रवाह र नागरिकको सन्तुष्टि नै प्रमुख कुरा हो भन्ने विचारधारालाई संसारभर निर्यात गर्ने र यसको पक्षमा विश्वभर नै जनधारणा बनाउने प्रयत्न चीन सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ, खासमा देङको उदयकालदेखि नै । रुचिकर त के देखिन्छ भने फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता अमेरिकी शासन विज्ञहरूको एउटा समूह नै यो विचारधाराको प्रबद्र्धन गर्ने काममा परिचालित छ ।

राज्यको प्रभावकारिता मुख्य हो भन्ने विचारधारा प्रबद्र्धन गरिरहेका मुलुकले राज्यको त्यस्तो प्रभावकारिता कसरी नाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न मानकको उत्पादन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले भौतिक पूर्वाधार ९जस्तै– यातायात, सहरीकरण, सूचना प्रविधि, उद्योगधन्दाको विस्तार, आधुनिक उपभोग संस्कृति आदि० लाई राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको मानकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । बुलेट ट्रेन, ठूला विमानस्थल, फराकिला बाटा, पूर्वाधारले सुसज्जित सहर आदि समृद्धिको परिचायक विम्ब बनेका छन् ।

चीन तथा उसका वरिपरिका अन्य मुलुकमात्र नभई राजनीतिक संस्कृति र इतिहासका दृष्टिकोणले एकदमै फरक भारतजस्ता देशमा पनि विकासको चिनियाँ दृष्टिकोणको लोकप्रियता बढ्दो छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको विकासको ‘गुजरात मोडल’ र त्यसपछि भारत सरकारले अपनाएका नीतिहरूले सेवा प्रवाहलाई बढी र सामाजिक—आर्थिक विशिष्टतालाई कम महत्त्व दिएका छन् । जनमानसमा ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यो नै पर्याप्त छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको चासो होइन’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न भारत सरकार सकेसम्म प्रयत्न गर्दैछ ।

अविकसित वा कम विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा उठ्ने विकासे बहस अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ । ठूलो उत्साहका साथ हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि अब विकास चाहियो, त्यसैले मूल्य–मान्यता, ऐतिहासिकता, सामाजिक—सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनागत विशेषता आदिलाई महत्त्व दिनुहुन्न, विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने तर्कले बल पाउने गर्छन् । यद्यपि विकास के हो रु यसको नेतृत्व कसले गर्ने रु र यसको वास्तविक लक्षित समूह को हो रु भन्ने विषयमा कम बहस हुने गर्छ ।

विकास र राज्य
अमेरिकी समाजशास्त्री चाल्र्स टिलीले युरोपको राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले देखाउँछ कि औपचारिक राज्य संरचनाको विकास निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा भएको हो, जसमा आम मानिसको कुनै चासो थिएन । औपचारिक राज्य नहुँदा पनि समाज चलेको थियो ।

टिलीले सन् १९८९ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘सिटिज एन्ड स्टेट्स इन युरोप’ भन्ने लेखमा व्याख्या गरेका छन्– एक हजार वर्षअघि युरोपमा राज्यभन्दा नगरहरू शक्तिशाली थिए, जसलाई धनाढ्य व्यापारी र सम्भ्रान्तहरूले चलाउँथे । समय क्रममा राज्यको प्रभाव विस्तारसँगै नगरहरू कमजोर भए । राज्य र यससँग जोडिएका औपचारिक संस्थाहरूको बढ्दो प्रभावसँगै अर्थतन्त्र र राजनीतिमा स्थानीय प्रभाव संकुचन भयो ।

सुरुवाती चरणमा राज्यको जिम्मेवारी अन्य समूह वा क्षेत्रसँग युद्ध गर्नेमै सीमित थियो । राज्यको उद्देश्य आम मानिसका यावत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्ने थिएन । व्यापारी वा किसानबाट कर उठाउने प्रयोजन पनि युद्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मात्र थियो । सामाजिक सुरक्षा लगायत सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्यको चरित्र धेरै पछिमात्र विकसित भएको हो ।

विकास र राज्यको अन्तरसम्बन्धका आयामहरू पनि विकसित पश्चिमा र अन्य मुलुकमा फरक छन् । पश्चिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यको एकल भूमिका थिएन । कतिपय युरोपेली मुलुकले आधुनिक वा औपचारिक राज्य स्थापना हुनुअघि नै विकास हासिल गरेका थिए । अन्य मुलुकमा राज्य समृद्धिको बाहक वा कारक थिएन र आर्थिक—भौतिक समृद्धि उसको जिम्मेवारी थिएन, नत आज हामीले बुझ्ने गरेको समृद्धिलाई एक अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने चलन थियो ।

विकास शब्दको अर्थ नेपालमा जसरी लगाइन्छ, त्यही अर्थ आज विकसित भनिएका पश्चिमा देशमा प्रासंगिक हुँदैन । आज हामीले चलाउने विकासको ‘रेडिमेड’ अर्थ बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण भयो । उपनिवेश कालको अन्त्यसँगै राज्यलाई विकासको बाहकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । उपनिवेशबाट भर्खरै छुटकारा पाएका मुलुकले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आफूमाथि शासन गर्नेकै स्तरको भौतिक अवस्था आवश्यक रहेको ठहर्‍याए वा ठहर्‍याउन लगाइयो । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने एकमात्र पूर्वसर्त मानियो र यसैलाई विकास भनियो । राज्यको उद्देश्य पनि यसैलाई बनाइयो ।

आजको सन्दर्भमा आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्ने सबै गैर—पश्चिमा मुलुकले राज्यको औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडेका छन् । यी देशहरूमा चुनाव विकासका लागि लडिन्छ । राज्य संरचना, सरकारको स्वरूप, ऐन–कानुन आदि सम्पूर्ण संस्थाहरू विकासको आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छन् । शिक्षा तथा सामाजिकीकरणमा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । देश नागरिकको विकासका लागि काम गर्छ, नागरिक देशको विकासका लागि ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले ठूला चौडा बाटा, ‘फ्लाइओभर’, रोपवे, केबलकार, हवाई अड्डा आदिलाई नै आफ्ना घोषणापत्रका प्रमुख विषय बनाएका थिए । मतदाताहरूले पनि राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल्यांकनको आधार बनाए । अब बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व देशको विकास गर्ने हो भनिएको छ, जोडदार रूपमा । राज्यको सम्पूर्ण औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडिएको जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

विकासको अर्थ—राजनीति
विकासको बुझाइको समस्या यसका मानकहरूमा मात्र होइन, यी मानकहरू कसले र कसका लागि बनाइन्छन् भन्नेमा पनि छ । विकास सम्बन्धी आम बुझाइले निश्चित आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई सबैको समान आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि मानिसहरूले कस्तो ठान्छन् भने– आठ लेनका बाटा, २०० जहाज एकैपटक अटाउन सक्ने विमानस्थल, सहरमुनि गुड्ने अत्याधुनिक ट्रेन सबैका समान आवश्यकता हुन् । यस्तो बुझाइलाई राजनीति गर्ने र विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरूले समान रूपले मलजल गरिरहेका हुन्छन् ।

यथार्थ यसभन्दा पृथक हुन्छ । काठमाडौंमा आफ्नो निजी गाडी चढेर घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने मानिसका आवश्यकता र दार्चुला वा दैलेखको कुनै दलित ग्रामीण बस्तीमा अँधियामा पशुपालन गरिरहेको एउटा विपन्न किसानका आवश्यकता फरक हुन्छन् । यी दुवै समूहका आवश्यकता पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकांकमा आउने सुधारले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय बुझाइ सम्पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भइसकेको छ ।

काठमाडौंमा आफ्नो गाडी चढेर घर—कार्यालय गर्ने मानिसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका दार्चुला वा दैलेखको गरिब किसानले पाएको हुन्न । विकासको बहस र प्राथमिकीकरणमा दैलेखको किसानको पहुँच हुन्न । त्यसैले राज्यको विकास प्रक्रियाले उसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अवसर पनि कमै हुन्छ । काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बन्ने मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, ठूला हवाई अड्डा आदिको औचित्य उसका लागि हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बाहेक वास्तविक जीवनमा धेरै हुन्न ।

विकासको दौडबाट निस्किने नकारात्मक परिणामको प्रभाव भने फेरि गरिब वा विपन्नलाई नै बढी हुन्छ । विकासका नाममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको असमान वितरण तथा यसबाट सिर्जित वातावरणीय विनाशबाट विपन्न समूह बढी प्रभावित हुन्छन् । विकासको मोडल मानिएको भारतको गुजरात राज्यमा विपन्न वर्गले भोगिरहेको कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

यस विपरित विकासे योजनाबाट समाजका सम्पन्न र शक्तिशालीहरू भने बढी लाभान्वित हुन्छन् । रकम विनियोजन, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद आदि प्रक्रियामा पहुँच हुने सम्पन्न वर्ग विकासे योजना सफल वा असफल जे भए पनि अविच्छिन्न रूपमा नाफामा हुन्छ । त्यसैले यो वर्ग सधैं ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा इच्छुक हुन्छ र तिनको वकालत गरिरहन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसका लागि राज्यको ठूलो धनराशि छुट्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र यी सबैका बीचमा दलाली गर्ने वर्गको स्वार्थले काम गरेको हुन्छ ।

मानव विकास कि पूर्वाधार विकास ?
आजभोलि समृद्धि भनेर प्रचार गरिएको विकास गरिब भनिएका धेरै देशहरूले प्रयोग गरिसकेको र अधिकांश देश असफल भएको सामाजिक परिवर्तनको महंँगो र दुस्खद प्रक्रिया हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । गरिब भनिएका देशले आधुनिकीकरणको यो दुस्खद प्रक्रियाबाट थप गरिबीमात्र कमाएका छैनन्, यसबाट उनीहरूको सामाजिक संरचना, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भएको छ ।

यो विपद्बाट सुरक्षित रहन ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व पार गरेर स्थिर हुन प्रयास गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुक भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई समृद्धिको आधार मान्ने परम्परागत विकासे मोडलको धङधङीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो धारणा अगाडि सार्नु स्वाभाविक होला ।

तर दुस्खद र अनौठो के भने आफूलाई वामपन्थी र माक्र्सवादी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरू समेतले आर्थिक—इतिहासका अमिरिकी प्राध्यापक वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोको ‘स्टेजेज अफ इकोनोमिक ग्रोथः अ नन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ले निर्देशित गरेको वैदेशिक ज्ञान र पुँजीमा निर्भर विकास र समृद्धिको मोडलको वकालत गरिरहेका छन् । खासमा त्यस्तो विकास मोडल दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मुक्त हुँदै गरेका पूर्वउपनिवेशहरू तत्कालीन समाजवादी केन्द्र बनेको सोभियत संघको नजिक नपुगुन् भन्ने पनि थियो ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक परिवर्तन स्थानीय साधनस्रोतको दिगो परिचालन, स्थानीय प्राथमिकीकरण र सहभागितामूलक प्रक्रियाका माध्यमले मात्र सम्भव छ र यसका लागि इमानदार प्रयास हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालका आफ्नै जटिलताहरू पनि छन् । असमान र अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जातीय, लैगिंक लगायतका संरचनागत विभेद, भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा एउटा निश्चित वर्गको विशेष चासो र रहर छ । देश–विदेश घुमेको र आफ्नो देश अरू विकसित देशजस्तो उच्चकोटीको भएन भन्ने ग्लानिमा बाँचिरहेको त्यो वर्गका लागि सडकको चौडाइ वा बुलेट ट्रेनले विशेष महत्त्व राख्छ । यद्यपि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने दौडले न नेपाल विकसित हुनसक्छ, नत विद्यमान जटिलताहरूको अन्त्य सम्भव छ ।

विकास परिणाममात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो । विकास सार्थक र प्रभावकारी हुन त्यसमा मानिसका प्राथमिकता र सहभागिता समेटिएको हुनुपर्छ । कसैले अरू कसैका लागि गरिदिने परिवर्तन विकास होइन । कमसेकम नेपालको ऐतिहासिकता र सामाजिक—आर्थिक परिवेशमा विकास गरिदिने र लाभान्वित हुने समूह अलग गर्न सकिन्न ।

विकासका लागि नेपालका प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ । नेपालको आजको आवश्यकता अत्यावश्यक सेवाहरू ९जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि० आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने हो । साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण हो । आम मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने हो । वास्तविक विकासको आधार यही हो ।

अन्त्यमा
आज राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको समृद्धि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । संसारलाई पश्चिमा मुलुकहरूजस्तै आधुनिक बनाउने पुरानो र असफल आधुनिकीकरणको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको विकासे डिस्कोर्सको नयाँ अवतार हो, समृद्धि । समृद्धिको बहसले सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्ष्यका रूपमा चित्रित गर्छ । यस्तो समृद्धिको मोडलको अवसम्भावी परिणाम विद्यमान असमानताको आनुपातिक निरन्तरता पनि हो र यसले कालान्तरमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् फराकिलो पार्नेछ र जुन द्वन्द्वको थप स्थायी कारण बन्न पुग्नेछ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र यसले प्रदान गर्ने स्थानीय स्वायत्तता नेपालको दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुनसक्छ । सिंहदरबारबाट ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको सम्पत्ति छुट्याउने काम बन्द गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय र प्रदेशका सरकारले स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सामाजिक परिवर्तनको मार्ग तय गर्न सक्छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा बढी स्वायत्तता आवश्यक छ । केन्द्रले समग्र देशका लागि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अहंकारबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

साथसाथै विकास कुनै एउटा अलग परियोजना वा आर्थिक कार्यक्रममात्र होइन । यो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । हाल प्रचार भइरहेको विकासको मोडल सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ र यो असफल हुँदा नेपालले राज्यको स्रोत गुमाउने मात्र होइन, यस क्रममा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् । बेलायती मानवशास्त्री साउथलले चर्चा गरेझैं विकासले लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ । विकासको बहानामा निरंकुशता हावी हुनसक्छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्