प्रदेश राजधानीमा नेताहरुको स्वार्थले चर्किएको आन्दोलन

गणेश तिवारी । देशभरी प्रदेश राजधानीको विवादले आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गइरहेको छ । यता प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण देउवा सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी संभव भएसम्म छिटो तोक्नु पर्ने दवावमा छ । नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशका लागि संभावित राजधानीको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न भनेको थियो ।

सरकारले अस्थायी मुकाम भनेर सातवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेपनि आन्दोलन भने झन तीब्र भएको छ । यसका पछाडि निर्वाचनका क्रममा बिभिन्न दलका नेताहरुले राजधानीको एजेण्डा र आश्वासन दिएर मत माग्ने रणनीति अपनाउनु मुख्यरुपमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्रममा खासगरी प्रादेशिक राजधानी निर्णायक हुन सक्ने क्षेत्रका हरेक जसो नेताहरुले राजधानी अमूक स्थानमा ल्याउने वाचा र वचनबद्धता समेत दिए । एउटै प्रदेशभित्र नेतापिच्छै ‘काल्पनिक’ राजधानी घोषणा भए । अहिले त्यही संवेदनाका कारण सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा बिरोध देखिएको छ ।

त्यसो त भोली प्रदेशसभाले सबै पक्ष विचार गरेर प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । खासगरी त्यो बेला कुन स्थानमा राजधानी आवश्यक छ भन्ने घनिभूत छलफलकाे आवश्यक पर्दछ । तर आमरुपमा एउटा बुझाई के छ भने अहिले सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दा चुपलागेर बसे त फेरि भोलि यसैलाई आधार मानेर अन्त सार्न सकिदैन । यो मनोविज्ञानका कारण अस्थायी राजधानीका बारेमा देश नै आन्दोलित बनेको देखिन्छ ।

यतिखेर खासगरी सातवटा प्रदेश मघ्ये ४ र ६ बाहेक १, २, ३, ५ र ७ मा अस्थायी राजधानीका लागि तोकिएका स्थानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयकै सिफारिसमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्थायी राजधानीका लागि प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को भक्तपुरको ठिमी, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी रहने गरी खाका तयार पारेको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  इतिहास, पुष्पलालको शालिक ढाल्नेले पढुन्

प्रदेश नम्बर १ को राजधानी धनकुटालाई तोकिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । तालाबन्दी र आमहड्तालसहित आन्दोलनका कारण धनकुटा र यसका आसपासका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बन्दका कारण बजारपसल ठप्प छ भने कोशी राजमार्गमा सवारी नचल्दा उत्तरी जिल्लाहरु तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुरमा समेत बन्दको प्रभाव परेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै धरान उपमहानगर उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । आन्दोलनलाई थप बल दिन गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई बनाउने सरकारी तयारीविरुद्ध वीरगंजमा प्रदर्शन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न वीरगञ्जलाई नै प्रदेश राजधानीको माग गर्दै सुरु भएको प्रदर्शनमा कांग्रेस, एमाले लगायत विभिन्न दलले सहभागिता जनाएका थिए । प्रदेश नम्बर २ को राजधानीका लागि जनकपुर र वीरगञ्जले दावी गर्दै आएका छन् ।

सरकारले भक्तपुरको ठिमीमा प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी घोषणा गरेपछि काभ्रेका राजनीतिक दलहरुले सर्वपक्षीय भेला गरेर यसको बिरोध गरेका छन ।

सम्बन्धित् समाचार  सरकारलार्इ चुनाैति दिदै आन्दोलनकारीले घोषणा गरे धनकुटालार्इ प्रादेशिक राजधानी

उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार बनेपा वा धुलिखेल ३ नं प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुने दावी गरेको छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी राजधानी दाङ्लाई तोक्ने सरकारी तयारीको विरोधमा बुटवल र कपिलबस्तुमा प्रर्दशन सुरु भएको छ । एमाले नेता विष्णु पौडेलले कुनै पनि मूल्यमा बुटवललाई प्रदेश नं ५ को राजधानी बनाई छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन । तर वामगठबन्धनबाट नै दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र प्रदेश नं ५ को मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दावेदार एमाले नेता शंकर पोखरेलले भने प्रदेशको राजधानी दाङमै बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी माग गर्दै नेपालगन्जमा पनि प्रदर्शन भएको छ ।

प्रदेश नम्बर सातमा समेत प्रदेशको राजधानीलाई लिएर आन्दोलन भएको छ । सरकारले कैलालीको धनगढीलाई ७ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने खाका तयार पारेपछि माओवादी नेता लेखराज भट्टले उक्त निर्णय गराएको भन्दै डोटीमा उनीविरुद्ध समेत आन्दोलन शुरु भएको छ । यद्यपी नेता भट्टले भने अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरामा आफ्नो भूमिका नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

यसरी देशव्यापीरुपमा देखिएका आन्दोलन हेर्दा राजनीतिक दलहरुले तत्कालको लाभका लागि जनताको मनोविज्ञानसँग खेल्ने रणनीति मुख्यरुपमा जिम्मेवार देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा भोट बटुल्नका लागि शीर्ष नेताहरुले नै प्रादेशिक यथार्थको उपेक्षा गरेर राजधानी आफ्नै जिल्लामा तोक्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले आन्दोलन बढेर गएका हुन ।

सम्बन्धित् समाचार  घरेलु कामदारलाई पनि गरिखाने देउ

अर्कोतर्फ प्रदेश के हो ? प्रदेशका काम कारवाही, अधिकार क्षेत्र, त्यसको स्वरुप र त्यस अनुरुप राजधानी बनाउन आवश्यक पर्ने भौगौलिक, सामरिक, भौतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय आधारका बारेमा नेताहरुले कुनै कुरा नगर्ने र यसबारे बहस नचलेपछि आमजनताले राजधानी बन्ने बित्तिकै सबै सेवा सुविधा पाइने आँकलनका आधारमा आन्दोलन चर्काएका छन् । तर आन्दोलनकारीहरुले भनेजस्तो या नेताहरुले दावी गरेजस्तो प्रदेशको राजधानी आफूले चाहेकै स्थानमा तोक्ने कुरा सम्भव हुने विषय भने होइन ।

सेवा र सुविधा आफ्नै आँगनमा पुर्याउन प्रदेशको राजधानी तोक्दैमा सम्भव हुन्न भन्ने कुरा राजनीति नेतृत्वले सुझबुझका साथ नागरिकलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउनु जरुरी छ । अर्कोतर्फ, सरकारले अस्थायीरुपमा तोकिएका स्थानहरुका बारेमा समेत कारणसहित जनतालाई भन्न सकेको देखिँदैन । अमुक प्रदेशको अमुक स्थान यो यो कारणले उपयुक्त छ भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अहिले तोकिएका स्थान अस्थायी हुन । प्रदेशको नामांकरण र राजधानीलगायतका कुराहरुबारे प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारमा हामीले नै निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरु छन् । त्यसैले अहिले आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पर सार्ने वातावरण बनाउनुको साटो प्रदेशको राजधानीका लागि वैज्ञानिक आधारको खोजीमा स्थानीय प्रदेशले गृहकार्य गर्ने र केन्द्रले समेत सोही किसिमले सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: