सुदूर होइन सुन्दर पश्चिम बनाऔँ

ऐतिहासिक डोटी राज्य र खस राज्यको प्रभावमा विकास भएको नेपालको सुदूर पश्चिम क्षेत्र विकासको दृष्टिले पछ्यौटे अनि भौगोलिक विकटता भएको राज्यका रुपमा चिनिन्छ । गौरव पुर्ण ऐतिहासिकता बोकेको यस राज्यले समाज विकासको गतिलाई राम्रो सँग पक्रन नसक्दा सदियौ सम्म भौगोलिक रुपमा र राजनितिक रुपमा विभेदको भारी मुनि थिचिनु पर्यो, शासकहरुको मियोमा विभेद्ध पुर्ण रुपले पिधिन पर्यो, राज्य र राजनिति प्रति चासो राख्ने जो कसै बाट यो यर्थात छिपेको छैन कि केन्द्रीय राज्यबाट पाखा परि रहेको सुदूरपश्चिमले आधुनिक नेपालसँग जोडिन र विकासको मियोसँग जोडिन करिव ४० को दशकसम्म कुर्नु पर्यो ।

रमेश विश्वकर्मा

भौगोलिक विकटता, गरिवी, सामाजिक आर्थिक असमानता, जातिय असमानता, धार्मिक सास्कृतिक विभेद, सामाजिक सस्कार र परम्परागत सामाजिक मनो विज्ञान, लैंगिक असमानता, प्राकृतिक श्रोतमाथी सिमित वर्गको नियन्त्रण, अशिक्षा यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक विकासका प्रमुख चुनौती हुन ।

यिनै चुनौतीका माझ बाट शुदुरपश्चिमले विभिन्न परिवर्तनकारी अभियानमा आफुलाई निर्णयार्थ सहभागी गर्यो २०३६ को जनमत होस वा २०४६ को प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाको आन्दोलन, देशले भोगेको दश बर्षे जनयुद्ध किन नहोस आफुलाई अब्बल सावित गर्यो यो क्षेत्रले । यिनै बलिदानीको जगमा देशले ठुलो राजनितिक परिवर्तन हासिल गरेको छ संघिय गणतन्त्र, संघियता, समावेशिता जस्ता राजनैतिक सम्पति नेपाली समाजले प्राप्त गरेको छ नागरिक सार्वभौम बनेको छ । यिनै राजनैतिक उपलब्धिको परिणाम सिंह दरवारमा थोपरिएको शत्तिलाई टोल टोलमा पुर्याईएको छ, टोल टोलमा सरकारहरु बनेका छन, प्रदेश र संघिय सरकार बन्ने पुर्वसन्ध्यामा देशको राजनिति जुटेको छ र शुदुरपश्चिम क्षेत्रको राजनिति र राजनितिक नेतृत्वलाई पनि यस अभियानमा सामेल हुने ऐतिहासिक अवशर जुटेको छ ।

बौद्धिक र राजनीतिक दृष्टिमा यस क्षेत्रको नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रष्ट पाईयो । किन सुदुर पश्चिम राजनितिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्रमा अनि सामाजिक विद्धवानहरुको नजरमा बलियो र सक्षम सवल हुन सकेन ?

राज्य पुर्न संरचना सँगै शुदुरपश्चिमा अञ्चल सातौ प्रदेशको रुपमा रुपान्तरित भएको छ, संघिय नेपालमा पनि शुदुर पश्चिमले अन्तिम राज्यको रुपमा नामाकरण हुने अवशर पाउदा अझै पनि राज्य अनि केन्द्रिकृत शासित मनोविज्ञानले शुदुर पश्चिमका पक्षमा सकारात्मक वकालत गरेको आभाष हुन सकेन । बौद्धिक र राजनीतिक दृष्टिमा यस क्षेत्रको नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रष्ट पाईयो । किन सुदुर पश्चिम राजनितिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्रमा अनि सामाजिक विद्धवानहरुको नजरमा बलियो र सक्षम सवल हुन सकेन ? जे होस परम्परागत शासक चिन्तन अहिले पनि विद्धमान रहदै गर्दा, राजनितक मनोविज्ञानमा शुदुर पश्चिम कम्जोर नै हो भन्ने मानसिकता गणतन्त्र र संघियता सम्म आई पुग्दा अझ प्रष्ट भएको छ, यस क्षेत्रको राजनिति र नेतृत्वले यस्ता चिन्तनलाइ विकासको ईगोको रुपमा लिन सक्नु पर्छ ।

यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल १९५३९ वर्ग किलोमिटर भुगोलमा एक ईन्च पनि तल माथी नभई निर्माण भएको यो प्रदेशलाई संघिय नेपालको विकट अनि पिछडीएको राज्यको रुपमा होईन समुन्नत, विकशित अनि सभ्य र शुन्दर राज्यको रुपमा चिनाउन अहिलेका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती हो । प्रदेश सातले आगामी दिनमा आर्थिक विकासको गतिमा पहिलो स्थान हासिल गर्नु सक्छ कि सक्दैन ? बेरोजगारीको अन्त्य सँगै भारत मुखी शुदुर पश्चिम समाजलाई, आर्थिक आत्मनिर्भरतामा फर्किने वातारण बनाएर, बेरोजगारी अन्त्यमा यस राज्यलाई सक्षमता वान राज्यको रुपमा हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

यस क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत र साधनको न्यायीक वितरण र प्रयोग गर्न यहाँको राजनितिक नेतृत्व र जन प्रतिनिधिहरुले सक्छन कि सक्दैन्न ? सामाजिक विभेदको न्यायीक निराकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भ्रष्ट मानसिकताले ग्रसित राजनिति र कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानलाई आर्थिक अनुशासन भित्र ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? आर्थिक रुपमा विमुख समुदायलाई आर्थिक न्यायको घेरा भित्र ल्याउन सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्नै प्रश्नको थुप्रो बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समग्र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रेरक विकासका एजेन्डाहरु कसरी अगाडी बढाउ्लान जनचासो छ ।

कुल जनसंख्या २,५५२,५१७ (२०६८) रहेको, ७ नं प्रदेशको मुख्य चुनौतीको रुपमा यस क्षेत्रको एउटै डाटालाई मात्र अध्यायन गरे यहाँको समग्र समस्या प्रष्ट हुन्छ, यस प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखा मुनि छ, यस क्षेत्रको साक्षरता दर न्युन छ, विकासका सुचकहरु सन्तोष जनक छैन्न, सडकहरु सुस्त गतिमा निर्माण भएका छन ।

६० मिटर पुल बन्न दशकौ लागेको तितो विगत छ, २० औ वर्ष सम्म २० किलो मिटर सडक नवनेको ईतिहासले यस क्षेत्रको विकासलाई गिज्याएकाे छ, सामाजिक न्यायले स्थान पाएको छैन ।

६० मिटर पुल बन्न दशकौ लागेको तितो विगत छ, २० औ वर्ष सम्म २० किलो मिटर सडक नवनेको ईतिहासले यस क्षेत्रको विकासलाई गिज्याएकाे छ, सामाजिक न्यायले स्थान पाएको छैन । समाजमा विकृतरुपमा जातिय विभेद्ध, सामाजिक कलंकका रुपमा परम्परागत विभेद्धहरु विद्धमान छन, समग्रतामा शुदुर पश्चिमको समस्या अन्य राज्यको भन्दा विशेष समस्या हो यहाको किासका लागी विशेष योजना र विशेष अनुदानको व्यावस्था हुदै विशेष सवल नेतृत्वको खाचो छ ।

राज्य पुर्नसंरचना सँगै यस प्रदेशमा ८८ वटा स्थानिय निकायहरु छन, सवै स्थानिय निकायमा प्रतितिधिहरु जनमोदित भई स्थानिय सरकार बनि सकेका छन, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भई सकेको छ परिणाम सार्वजनिक भई सकेको छ, राष्टिय सभाको चुनावको मिति सरकारले माघ २४ गतेको लागी घोषणा गरि सकेको छ । राष्टिय सभाको चुनाव सँगै देशले राजनितिक क्रान्तिको अध्यायको मुल कामले पुर्णता पाउने छ, देश आर्थिक क्रान्तिको कार्यदेशमा देश अगाडी बढ्ने छ र यहि अभियानमा यस क्षेत्रको सरकार स्थानिय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको परिक्षा र क्षमता पनि मापन हुनेछ ।

आर्थिक विकासको सवालमा शुदुरपश्चिमका जन प्रतिनिधिहरुले आफुलाई कसरी कायव कहलाउनेछन चासोको विषय बनेको । प्रत्यक्ष रुपमा १६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य, ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र २१ जना समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यको टुंगो लागी सकेको छ, राष्टिय सभाको चुनाव पश्चात करिव ८ जना प्रतिनिधि राष्टिय सभामा सहभागि हुनेछन, सँगै समानुपातिक सदस्यको संख्या पनि टुंगो लाग्ने छ र शुदुर पश्चिम बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको योग प्राप्त हुने छ ।

समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक नेतृत्व र विकासको वृहत योजना र योजनाको कार्यन्वयनका पक्ष प्रमुख भएर आउन सक्नु पर्छ ।

सात नं प्रदेशको समग्र विकासका लागी आर्थिक सामाजिक, सामाजिक शैक्षिक सास्कृतिक र राजनैतिक कानुनिक र कृर्षि पर्यटन, यातायात र ग्रामिण विकासको अवधारणलाई अघि ल्याउन जरुरी छ । शुन्यता बाट सुरु प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको काम कार्वाही यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागी आवश्यक पर्ने राजनितिक नेतृत्व र विकासको वृहत योजना र योजनाको कार्यन्वयनका पक्ष प्रमुख भएर आउन सक्नु पर्छ ।

जनताका अपेक्षित अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन र समग्र यस क्षेत्रको विकासका लागी प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले प्रमुख रुपमा केहि पक्षहरुमा मुख्य ध्यान दिनु सकुन न कि जनताको भोट राजनितिक कर्मिका लागी जनता लुट्ने आज्ञापत्र नवनोस । जन प्रतिनिधिहरुका पहिलो प्राथमिकता जनता, विकास र समुन्नत राज्य परोस जसका लागी विधिको शासनको दायरामा रहि विविध कामहरु गर्न सकुन ।

पहिलो समग्र विकासको योजनाः प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले सिंगो क्षेत्र र यहा रहेका ८८ वटा स्थानिय निकायको दिर्घकालिन, मध्यकालिन र तत्कालिन विकासका योजनाहरु निर्माण गर्नु सकुन, कंचनपुर देखि बाजुरा सम्मको स्थलगत अध्यायन सहितको योजना बनोस । लागु गर्न सकिने शैक्षिक निति, सडक संजालको दिर्घकालिन योजना, अन्र्तराष्टिय स्तरको भंसार निर्माण, स्थानिय कर प्रणाली, सामाजिक विभेद्धको न्यायीक निराकरण, पर्यटन विकासको दिर्घकालिन अवधारणा, जलश्रोतको सदुपयोग, प्रविधिको विकास जस्ता सवालमा वृहत विकास योजना निर्माण यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरकारको पहिलो जिम्मेवारी होस ।

कृषि विज्ञान, पशु विज्ञानले प्रमुख स्थान पाओस । जलवायु परिवर्तलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका योजना बनुन । ग्रामिण पर्यटन, नमुना दलित बस्तिका योजनाहरु बनुन । समग्रमा स्थानिय सरकार सहारा विहिनहरुको अभिभावक बनोस ।

९५ रुपैयाको सामान भारतबाट खरिद गर्दा मात्र ५ रुपियाको सामान निर्यात हुन्छ, अर्थन्त्रका सवै अवयवहरु भारत आश्रित छन । उद्योग कलकारखानाहरु यस क्षेत्रमा न्युन छ ।

दोश्रो आर्थिक विकासको योजनाः भौगोलिक र आर्थिक रुपमा पिछडीएको क्षेत्रको आर्थिक विकासको आधार के हुने ? यस क्षेत्रको भारत सँगको आयात निर्यातको अनुपात पन्चानब्बे र पाचको को हो । ९५ रुपैयाको सामान भारतबाट खरिद गर्दा मात्र ५ रुपियाको सामान निर्यात हुन्छ, अर्थन्त्रका सवै अवयवहरु भारत आश्रित छन । उद्योग कलकारखानाहरु यस क्षेत्रमा न्युन छ ।

समाजिक उत्पादकत्व प्राय खाद्यान्न बाहेक शुन्य छ, आर्थिक विकासको प्रमुख श्रोत करका श्रोतहरु सिमित छन, पहिचान भएका श्रोत बाट राजश्व र कर संकलन चुनौती पुर्ण छ । राजश्व चुवावट र करछलीलाई न्युनिकरण गर्दै कसरी यहाको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने । यहाको आर्थिक अवस्था हेर्दा प्रसासनिक खर्च बाहेकको विकास बजेट केन्द्रिय सरकारको अनुदानमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । यस क्षेत्रका अन्र्तराष्टिय नियोगको विशेष सहयोगको अझ आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

प्रभावकारी र विकास उन्मुख अर्थतन्त्र विकासका लागी बाझो जमिनमा कर, कृर्षि सहकारी, किसान निवृतिभरण योजना, ग्रामिण उत्पादनलाई विशेष अनुदान, दलित, शुकुम्वासीलाई रोजगारी, स्थानिय अनुकुलनको निशुल्क प्रयोात्मक गुणस्तरिय शिक्षा, प्रभावकारी साामाजिक शुरक्षा, भुमि करको दायरामा बृद्धि, जलवायु परिवर्तनका अनुकुलनका योजना निर्माण गर्दै सामाजिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । स्थानिय साधन श्रोतको परिचालन गरि आर्थिक न्याय र आर्थिक अनुसानमा सिंगो सुदुर पश्चिमलाई डोहोर्याउन अहिलेको राजनितिक नेतृत्वालई चुनौती छ, यो चुनौती विकासको अवशर बनोस ।

सुदुरपश्चिलाई ईलेक्टिक राज्यको रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रको विकास मात्र होईन जलवायुलाई चुनौती थपिरहेका विश्वका शत्ति राष्टहरुका लागी सिकाई हुन सक्छ ।

तेश्रो जलश्रोत र पर्यटकिय विकासको योजनाः यस क्षेत्रको सम्भावनाका क्षेत्रहरु मध्ये जलश्रोत र पर्यटन प्रमुख हो । प्रचुरमात्रामा रहेको यस क्षेत्रको जलश्रोतको भरपुर प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा विद्युतिय भान्छा देखि विद्युतिय सडक सम्मको अकल्पनिय विकास गर्न सकिने प्रवल सम्भावना छ । पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान र पहिचान भएका क्षेत्रहरुको प्रबद्र्धन र प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा भारतिय, चिनिया, पाकिस्तानी र पश्चिमा मुलुकका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ । सुदुरपश्चिलाई ईलेक्टिक राज्यको रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रको विकास मात्र होईन जलवायुलाई चुनौती थपिरहेका विश्वका शत्ति राष्टहरुका लागी सिकाई हुन सक्छ ।

चौथो यातायात विकासको योजनाः पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा सडक सञ्जालले राम्रै विकास गरेको पाइन्छ । जिल्लाको आन्तरिक सडक सञ्जाल मात्र नभई अन्य जिल्ला सम्मको बृहतर सडक सञ्जालको विकास गर्न सकेको खण्डमा अन्तर जिल्लाका उत्पादन वस्तु र विचारहरुको आदान प्रदान सहजै गर्न सकिने देखिन्छ । अहिले एक जिल्ला बाट अर्को जिल्ला सम्मको बैकल्पिक सडक नहुदा थुप्रै विकासका सम्भावनाले गति लिन सकेको छैन यी सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर गर्दै यहाको जनप्रतिनिधिहरुले चनाखो योजना बनाउन जरुरी छ । सडक निर्माणले जलवायुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कारण ग्रिन सडक अवधारणा बनाउन सकियोस ।

पाचौ कृर्षि विकासको योजनाः कृर्षि यस क्षेत्रको परम्परागत पेशा हो यसको आधुनिक विकासका लागी नयाँ प्रविधिको प्रयोग सगै यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विकराल अवस्थामा देखिएको बाझो जमिनको सहि प्रयोग गर्न नविनतम कृर्षि योजनाहरु निर्माण गरि विकासको सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउदै सामाजमा कृर्षिलाई सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । माटो परिक्षण र एक टोल एक उत्पादानले प्राथमिकतामा राख्दै उपभोग मुखि उत्पादन होईन निर्यात मुखि उत्पादनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

छैटौ प्रविधि विकासको योजनाः प्रविधि मानव जिवनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास भई सकेको छ यसको प्रयोग विना समाज विकासको गति अगाडी बढ्न सक्दैन, विश्व समाजको अध्यायन, जिवन स्तरको विकास गर्न प्रविधिको विकास अनिवार्यता जस्तै बनेको छ । आजको प्रतिस्पर्धि समाजमा प्रविधिले सानो गाउमा परिणत गरि सकेको वेला शुदुरपश्चिमको पछ्यौटे, समाजको आधुनिकता सँग जोड्न र आधुनिक विश्व र समाज सँग जोड्न प्रविधिका दख्खल जनशत्तिको प्रयोग गरि उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने योजना बनोस । सवै जनमुखि कामहरु पारदर्शि मात्र होईन प्रविधिमुखि बनुन, सरकारी कामकार्वाही नगद होईन ईलेक्टिक पेमेन्टको अवधारणमा विकास होस ।

सातौ सुसस्कृत राजनितिको विकासः अहिले देशको राजनिति आर्थिक विकृतिमा डुवेको छ । राजनितिलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने, राजनितिलाई ठेका पट्टा सँग जोडेर राजनितिलाई ठेक्काकरण गर्ने प्रवृति, राज्यको राज्य कोषको दुरुपयोग गर्न जनताका प्रतिनिधिहरु प्रयोग भएका बेला जनप्रतिनिधिहरुको नियतमा विश्वास गर्न सकिने वातावरण बनेको छैन । बरु जनताको भोटलाई भ्रष्टचारको लाईसेन्सको रुपमा प्रयोग गर्ने राजनितिज्ञहरुको विकासले आर्थिक अनुशासन र आर्थिक न्यायको विकास गर्नु पर्ने अर्को चुनौती निर्वाचित जनप्रतिनिधिका सामु रहेको छ, यी चुनौतीरुको सामना सिंगो ुदुरपश्चिम समाज लागेर गर्न आवश्यक छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको संख्या न्युन छ । समाजमा विद्धमान यस्ता विभेद्धका विरुद्ध नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु डटेर लाग्नु र समाजमा पुर्न जागरणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समग्र सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र सास्कृतिक जागरणको नयाँ अध्यायको विकास गर्न जरुरी छ ।

आठौ सामाजिक सास्कृतिक विकासः यस क्षेत्रमा सदियौ देखिको सामाजिक विभेद्धहरु विद्धमान छन । समाजमा दलित र महिलाले सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैन्न । राजनितिको मुल प्रवाहमा पनि दलित समुदायको खासै सम्मानजनक सहभागिता देखिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुको संख्या न्युन छ । समाजमा विद्धमान यस्ता विभेद्धका विरुद्ध नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु डटेर लाग्नु र समाजमा पुर्न जागरणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै समग्र सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र सास्कृतिक जागरणको नयाँ अध्यायको विकास गर्न जरुरी छ ।

अवको प्रमुख समाजिक र राजनितिक मुद्धा विकास हो, विकास आर्थिक विकास मात्र हाईन, समाजको चेतना स्तर वृद्धि, सामाजिक मनोविज्ञानको विकास, शिक्षाको गुणस्तरिय विकास, सु–स्वास्थ समाजको विकास, सामाजिक ईज्जत प्रतिष्ठाको विकास, समतामुलक समाजको विकास, सुसस्कृत समाजको विकास, नागरिक ईमान्दारिताको विकास, स्थिर र दिर्घकालिन रोजगारीको विकास, खाद्य सम्प्रभुताको विकास अनि आर्थिक विकास ।

सवैले विकास विकास भन्ने सम्पन्न परिवारका छोराछोरीहरु विदेश पढाउने र पलायन हुने, गाउको युवा जनशत्ति खाडी तिर लाग्ने र गाउका खेत पाखाहरु बझिदै जाने हो भने फेरी पनि यस क्षेत्रको विकासको सम्भावनाले ढोका खोल्ने होईन विकासको ढोका बन्द हुनेछ ।

सवैले विकास विकास भन्ने सम्पन्न परिवारका छोराछोरीहरु विदेश पढाउने र पलायन हुने, गाउको युवा जनशत्ति खाडी तिर लाग्ने र गाउका खेत पाखाहरु बझिदै जाने हो भने फेरी पनि यस क्षेत्रको विकासको सम्भावनाले ढोका खोल्ने होईन विकासको ढोका बन्द हुनेछ ।

अन्तमा प्राकृतिक रुपमा कुनै देश र भुगोल असक्षम र कम्जोर हुदैन हुन्छ त केवल कुशल योजना, कुशल राजनितिक नेतृत्व र प्रभावकारी प्रयोगको अभाव । सुदुर पश्चिमले संघियता र संघिय सरकारको निर्माण सँगै यी सवै पक्षको सक्षमता विकास र प्रयोग गर्न सकोस, यसैमा सुदुरपश्चिमको विकासको सुन्दर भविष्यको सम्भावना छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्