बैंककपछि फेरिएको ओली–बोली र पार्टी एकतामा देखिएको संकट

बैंकक छँदा जे जस्ता आशयका सामग्री प्रकाशित र प्रसारित भए, त्यसको पुष्टि उनी फर्किएपछि उनको फेरिएको अडानले गर्न पुग्नु संयोग हो भन्न मात्रै सकिँदैन

कैलाश नाथ ।
उपचारका लागि थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक जानुभन्दा केही दिन अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, “पार्टी एकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन, सरकार गठन र पार्टी एकताको प्रक्रिया सँगसँगै टुँगिन्छ ।”

यो भन्दा केही दिन अघि मात्रै नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठकले पार्टी एकताका विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिनका लागि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएको थियो ।

नेकपा एमालेको यो निर्देशन पार्टीभित्र इश्वर पोखरेललगायतका केही नेताहरुले पार्टी एकताका बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि सार्वजनिक भएको थियो ।

अध्यक्ष ओली बैंकक जानुअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै गर्ने विषयमा एउटा तहमा सहमति भएको थियो । औपचारिकरुपमा यो घोषणा नभएपनि यही स्पिरिटमा एकताका लागि नेताहरु अघि सरेका थिए ।

र, यसैबीच केपी ओली बैंकक गए ।

केपी ओली बैंककमा छँदा यता नेपालमा भने एमाले नेता र माओवादी नेताबीच अनौपचारिक तहमा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको थियो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत एमालेका नेताहरुसँग विमर्श गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

र, यही बीचमा केही मिडियाले बैंककमा भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ का पदाधिकारीहरुसँग भेट गरेको खबर सार्वजनिक गरे ।

बैंकक जाने भन्ने बित्तिकै या सिँगापुर जाने भन्दा भारतीय एजेण्टहरुसँग भेटघाट गरे होलान भनेर आँकलन र अनुमान गर्ने नेपाली मिडिया र नेपालीहरुको सामान्य प्रवृत्ति नै बनेको छ । त्यसैले पनि यी समाचारहरुमा दुबै दलबीच खासै चर्चा भएन । ‘एकता भाँडन खोज्नेहरुले चलाएको हल्ला होला’ भनेर कतिपयले यसलाई सामान्यरुपमा लिए । झन यो विषयलाई बैंकक भ्रमणमा रहेकी पूर्व राजाकी बुहारी हिमानी शाहसँग समेत केपी ओलीको भेट भनेर कतिपयले अथ्र्र्र्याए । संयोग चाहिँ के पनि थियो भने यही समय वरिपरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमणमा थिए र भारतका शीर्ष राजनीतिज्ञहरुसँग भेटघाट गरिरहेका थिए ।

ओली बैंककबाट फर्किएपछि प्रचण्डसँग उनको भेट भयो । यो भेटपछि बाहिर सार्वजनिक भएका समाचार भने त्यसअघि एकताको पक्षमा देखिएको तातो अनुभूति जस्ता भएनन् । तीन घण्टा ओली र प्रचण्ड भेट भयो, तर मिडियामा भने एउटा औपचारिकतावश समाचार सार्वजनिक भयो– दुबै नेता एकताका लागि प्रतिबद्ध छन्, भोली पार्टीबीच छलफल गरेर संयोजन समितिको बैठकमा थप गृहकार्य हुने ।

तर त्यसपछि बसेको संयोजन समितिको बैठक र प्रचण्ड तथा ओलीबीचका आधा दर्जन वार्ता र भेटघाटले क्रमशः एकताको माहौल बनाउनुको साटो निराशात्मक सन्देश मात्रै सार्वजनिक भए । अहिलेको मितिसम्म आइपुग्दा एकता हुन्छ या हुँदैन ? भन्ने अवस्थामा टिप्पण्ी हुन थालेको छ । यद्दपी अहिले पनि औपचारिकरुपमा भने प्रचण्ड र ओली सचिवालयबाट सरकार गठन र पार्टी एकताका बारेमा दुबै नेता गम्भीर रहेको र छलफल जारी रहेको अभिव्यक्ति नै सार्वजनिक भइरहेको छ ।

एकता नचाहनेहरुको जमातको प्रभाव

नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्ड र माओवादी नेताहरु जति एकताप्रति समर्पित देखिन्छन र लागिपरेका छन्, एमालेभित्र भने त्यो स्तरको एकताको स्पिरिट देखिन छाडेको छ । एमालेभित्र एउटा युवा तप्काले एकता हुनैपर्ने र यसका लागि अध्यक्ष ओली समूहले नेतृत्वको बहस अनावश्यकरुपमा उठाउन नहुने बताइरहेपनि ओली निकट नेताहरुले भने अहिले पनि नेतृत्व दुबै ओलीले नै गर्ने भनिरहेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले आएर ओली निकट नेताहरु सरकार गठन अगाडि र पार्टी एकता पछि गर्नेसम्मको कुरा गर्न थालेका छन् । एकताको स्पिरिटिमा देखिएको यो स्तरको अभिव्यक्ति एकाएक किन आयो त ?

पार्टी एकता नेपाली जनताको चाहना हो । खासगरी नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहनेहरुको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा पार्टी एकता हो । नेपालका टुक्रा टुक्रामा छरिएर बसेका इमान्दार वामपन्थी र समर्थकहरुको चाहना पनि एकता नै हो । यो एकता प्रक्रियामा सहभागी नभएका जनमोर्चा र नेमकिपासमेतले एकतालाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

तर यो एकता नचाहनेहरु पनि त्यही स्तरमा नभएका होइनन् । एकता केहीलाई चाहिएको छैन, यो केहीका लागि त्रास बनेको छ, केहीका लागि भविष्यको संकटका रुपमा रहेको छ । त्यसैले एकता नचाहनेहरुले निर्वाचन अघिदेखि नै एकता नहोस् भन्नका लागि घनिभूत प्रयास जारी राख्दै आएका छन् । र, अहिले फेरिएका बोलीहरु यही एकता नचाहनेहरुलाई नै सघाउ पुग्ने किसिमले सार्वजनिक भएका छन् ।

एकता भाँडन समय खोज्दै विरोधीहरु

एकताको निर्णय हठातरुपमा सार्वजनिक भएपनि यसले नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो झडका लागेको थियो । ठीक यही अवस्था भारतको थियो । कम्युनिष्टहरुबीचको एकता पाच्य हुने कुरा थिएन । भारतले प्रत्यक्षरुपमा यसबारेमा केही अभिव्यक्ति नदिएपनि नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचनको अवधिमा यो एकता निरंकुशता र तानाशाही निम्त्याउने भनेर प्रचार गर्यो । नेपाली कांग्रेसले यो प्रयास निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पनि जारी नै राख्यो । प्रचण्डलाई पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रस्ताव समेत तयार भयो ।

 

उनी तत्काल सरकारको गठन गर्ने र पार्टी एकताबाट भागि नै नहाल्ने तर कार्यदिशाको बहस चलाएर मात्रै महाधिवेशनमार्फत एकतामा जाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

उता भारतीय मिडियाहरुले समेत नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने किसिमले एकताको प्रचार गरे । त्यसैले निर्वाचनअघिको स्पिरिट अनुसार पार्टी एकता भएमा यसले अनिष्ट निम्त्याउने आँकलन एकता विरोधीहरुको हुनु स्वभाविकै थियो । त्यसैले उनीहरुलाई यो एकता भाँडन्, या यसलाई कमजोर बनाउन समय आवश्यक थियो । यदि प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन लगत्तै राजिनामा दिएको भए सम्भवतः परिस्थिति फरक हुन्थ्यो । तर, देउवाले समय खोजे । यो समय खोज्नुका पछाडि एमालेको भूमिका जिम्मेवार थियो । एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको अध्याधेशमा अनावश्यक र पछि फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान राखेर केही समय कांग्रेसलाई दियो । यसले कम्तीमा दुई हप्ता बिलम्ब भयो ।

बैंककमा के भयो ?

बैंककमा के भयो भन्ने कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मात्रै थाहा छ । तर उनी बैंकक छँदा जे जस्ता आशयका सामग्री प्रकाशित र प्रसारित भए, त्यसको पुष्टि उनी फर्किएपछि उनको फेरिएको अडानले गर्न पुग्नु संयोग हो भन्न मात्रै सकिँदैन ।

ओली निकट श्रोतका अनुसार, बैंककमा अध्यक्ष ओलीले केही भारतीय अधिकारीहरुसँग भेट गरेका थिए । त्यो अवधिमा उनको निरन्तर सम्पर्क यता नेपालमा इश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुसँग समेत थियो । श्रोतका अनुसार, इश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत ओली बैंककमा रहेको बेला भेटेका थिए । यी संयोगहरु हेर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सम्भवतः पार्टी एकताको सैद्धान्तिक आधार र नेतृत्वबारे बैंकक छँदा एउटा ठोस धारणा बनाएको देखिन्छ ।

एकता समान हैसियतमा हुनुपर्छ र एकले अर्कोमा विलयको अर्थ यसले दिनुहुँदैन भनेर ठूलो माओवादी जनमतले खबरदारी गर्दै आएको छ ।

बैंकक अघि दुबै पार्टीले अघि सारेका विचारहरुको संश्लेषण गरेर नयाँ कार्यदिशा निर्माण गर्ने र सोही अनुसार पार्टी एकताको वैचारिक धार हुने कुरामा केप ीओली सहमत थिए । उनले कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा यो कुरा व्यक्त समेत गरे । तर बैंककबाट फर्केपछि उनी फेरी बहुदलीय जनवादमा फर्किए । उनको यो बोली इश्वर पोखरेलको भाषा थियो, जसले निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सरकार र पार्टी नेतृत्व ओली र कार्यदिशा बहुदलीय जनवाद हुने कुरा अघि सारेका थिए । र, यो कुरामा एमालेकै नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेर आपत्ती जनाएका थिए ।

त्यसैले घटनाक्रम हेर्दा ओली बैंककमा छँदा भारतीयहरुसँगको उठबसले निकै ठूलो निर्णायक अर्थ राखेको देखिन्छ । उनी तत्काल सरकारको गठन गर्ने र पार्टी एकताबाट भागि नै नहाल्ने तर कार्यदिशाको बहस चलाएर मात्रै महाधिवेशनमार्फत एकतामा जाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

प्रचण्डको एकताको प्रयास

यता प्रचण्डले पार्टी एकतालाई अपरिहार्य र अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता भनेर केप ीओली फर्केलगत्तै उनीसँग छलफल र संवादलाई तीब्र बनाएका थिए । शुरुका दिनका लामा भेटहरु अर्को हप्तासमेत जारी रहे । ओली र प्रचण्डबीच यो बीचमा कम्तिमा २० घण्टाभन्दा बढी वान टु वान वार्ता भइसकेको छ । यी वार्तामा केही घण्टा समय राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेशको समिकरण मिलाउने कुरामा केन्द्रीत रहेको मान्न सकिएपनि मूलतः पार्टी नेतृत्व र कार्यदिशामा नै उनीहरु अडकिएका छन् । ओली मान्न तयार छैनन्, प्रचण्ड एकता छोडन तयार छैनन् ।

अब के होला ?

नेकपा एमालेले निर्वाचनमा उल्लेख्य विजय हासिल गरेको कारण केपी ओलीलगायतका नेताहरुमा दम्भ पलाएको सार्वजनिक चर्चा हुन थालेको छ । तर यो दम्भकै आधारमा एकताबाट पछि हट्ने या माओवादीलाई संसदीय निर्वाचनको परिणामका आधारमा मात्र बुझेर अगाडि बढ्ने एमालेभित्र हुर्किएको सोचाईले भने निकै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । किनभने यो एकता मूलतः दुई पार्टीबीचको, दुई भिन्न स्कूलिङबीचको एकता हो । यो एकतामा कतिपय कुराहरु अंकगणितजस्तो लागु हुँदैनन् । र, नेकपा एमालेभित्रको एउटा ठूलो पंक्तिले यो कुरा बुझेर नै नयाँ कार्यदिशा र बहुल नेतृत्वको कुरा अघि सारेका पनि छन् ।

यदि ओलीले बहुदलीय जनवाद र पार्टी नेतृत्वको कुरामा लचकता देखाएनन भने र एमालेभित्रको ठूलो तप्का यसको विरोधमा उत्रियो भने यसले एमालेभित्रको अन्तरविरोध चर्किने निश्चित नै छ ।

केपी ओली र उनको समूहले अहिले बहुदलीय जनवादको रटान कायमै राख्ने अवस्थामा पार्टी एकता सम्भव नै छैन । किनभने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गरेर पार्टी एकता गर्ने कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ता छैनन् । स्वयम् प्रचण्डले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाएपनि नेकपा एमालेको अहिलेसम्मको कार्यदिशालाई बोकेर उनले पार्टी सञ्चालन गर्दैनन् । त्यसैले नेकपा एमालेभित्रबाट नै नयाँ कार्यदिशाको न्यूनतम बटमलाईन एकताको आधार भनेर बहस नचलेसम्म एकता अघि बढ्ने देखिन्न ।

अर्कोतर्फ नेतृत्वको सवालमा समेत सरकार गठनपछि मात्रै पार्टी एकता भन्ने हो भने यसले एकता महाधिवेशनमार्फत पार्टी नेतृत्व चुन्ने कुरालाई बल दिन्छ । माओवादीका हकमा यो स्वीकार्य हुन सक्ने अवस्था होइन । किनभने एकता समान हैसियतमा हुनुपर्छ र एकले अर्कोमा विलयको अर्थ यसले दिनुहुँदैन भनेर ठूलो माओवादी जनमतले खबरदारी गर्दै आएको छ ।

सरकार गठन र एकता सँगसँगै ?

अहिले सबैभन्दा मुख्य कुरा सरकार गठन र एकता सँगसँगै गर्नु नै हो । तर, पछिल्लो दिनमा दुबै पार्टी राखेर सरकारमा जाँदो प्रदेश र केन्द्रमा सभामुख, उपसभामुखदेखि अन्य कतिपय पदहरुमा फाइदा पुग्ने तर्क समेत दिन थालिएको हुँदा त्यसका बारेमा दुबै पार्टीले के कस्तो निर्णय गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । तर यो प्राविधिक पक्षबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा एकतालाई पछि धकेल्नुको सबैभन्दा ठूलो घाटा नेकपा एमालेलाई र खासगरी अध्यक्ष ओलीलाई नै हुने कुरा स्प्ष्ट देखिन्छ । यदि ओलीले बहुदलीय जनवाद र पार्टी नेतृत्वको कुरामा लचकता देखाएनन भने र एमालेभित्रको ठूलो तप्का यसको विरोधमा उत्रियो भने यसले एमालेभित्रको अन्तरविरोध चर्किने निश्चित नै छ ।

जे होस्, नेपाली जनताले एकता चाहेका छन्, नेकपा एमालेका केही नेताहरु एकताविरोधी शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभावमा रहेको पुष्टि भएपनि एकता रोकिने अवस्था छैन । यो ढिलो चाँडो अवश्य नै हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता एमालेभित्रका नेताहरुले एकताका पक्षमा ओली नेतृत्वलाई कसरी दबाब दिन सक्छन् भन्ने नै हो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्