यसर्थ ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट

प्रदेशसभा बैंठक र विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिलसिला नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलमा पदीय बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेका छन् । जसअनुरुप वाम गठबन्धनका तर्फबाट ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको छ । मुख्यमन्त्री छनौटको आन्तरिक अभ्यास अन्तर्गत पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्र पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् ।

केन्द्र पार्टीको निर्देशन बमोजिम प्रदेश कमिटी बैंठकले ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीको उक्त निर्णयपछि पार्टी भित्रकै केही आकांक्षीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनलाई प्रयोग गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका पाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् ।

पार्टी पद्धति र अनुशासन नै उल्लंघन हुने गरी व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र धारणाका विषयमा समिक्षा त होला नै । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने कारण र तर्कबारे जान्नु आवश्यक देखिन्छ । आफू मुख्यमन्त्री भएमात्रै ठिक, अरु भए बेठिक भन्ने तर्क र जिकिरभन्दा पनि अवस्था र आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् ।

भौगोलिक सन्तुलन

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समग्र सुदूरपश्चिमलाई ७ नम्बर प्रदेश भनेर सिमाङ्ककन गरिएको छ । ७ नम्बर प्रदेशको भुगोल तराई र पहाड मिलेर बनेको छ । तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनको भाव जिल्ला–जिल्ला र हरेक भूगोलसम्म पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनका क्रममा राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री लगायतका प्रमुख प्रशासनिक र पदीय बाँडफाँड रहेका छन् ।

अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा समेत कैलालीकै व्यक्तिलाई तोकेको छ । देउवा सरकारले महत्वपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा ख्याल पुर्याउन सकेन । त्यसपछि मुख्य पद मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउने जिम्मा माओवादी केन्द्रमाथि आयो।

अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ ।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउँदा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण बाध्यता देखियो । जसका आधारमा त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो ।

देउवा सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि आक्रोशित र आन्दोलित भएका डोटीका वासिन्दा डोटीबाटै निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुने भएपछि केही हर्षित भएका छन् । आफ्नै जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्यालाई प्रदेश सरकारमार्फत् समाधान गर्लान् भन्ने डोटेलीको आशा छ ।

आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभामा गौरीशंकर चौधरी, प्रदेशसभामा वीरभान चौधरी र विनिता चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ निर्वाचित भएका छन् । जसबाट सकेसम्म थारु जातिको उचित प्रतिनिधित्व भएको छ । अझैं पनि थारु समुदायका नेता मन्त्री हुने सम्भावना कायमै छ ।

गरीब र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व

माओवादी पार्टी सर्वहारा वर्गको राजनीतिलाई प्रमुख मान्दै अगाडि बढेको पार्टी हो । गरीब र मजदुर वर्गको समस्यालाई समाधान गर्नु माओवादीका अगाडि प्रमुख कार्यभार रहेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । त्रिलोचन भट्ट गरीब र मजदुर वर्गलाई भोगेका र चिनेका नेता हुन् ।

भारतमा आफैं मजदुरी गरेका र अहिले पनि भाडाको घरमा डेरा लिएर बस्ने भट्टसँग सर्वहारा वर्गको समस्या समाधानका लागि नीति र योजना छन् । गरीब र मजदुर वर्गका समस्या समाधानको बाटोमा जाँदा त्यसबाट निश्चित जाति र समुदायलाई मात्रै लाभ हुँदैन । त्यसबाट सबैले फाइदा लिन सक्छन् ।

त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ ।

पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र लगनशील

मुख्यमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश कमिटीले पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता र लगनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । माओवादी पार्टीले शान्तिप्रक्रियापछि अनेक टुटफुटको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी विभाजन हुँदा थुप्रै प्रलोभन र आश्वासनलाई लत्याएर त्रिलोचन भट्ट निरन्तर पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर काम गरिरहे । तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र दिपायलमा पार्टीलाई जोगाइराख्न भट्टले थुप्रै संघर्ष र समस्याको सामना गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भट्ट मुख्यमन्त्री पदका भागिदार बनेका छन् ।

केही स्वार्थ समूहले प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई अतिरञ्जीत गर्दै विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । पार्टी निर्णयमा कुनै असन्तुष्टि भएर पार्टीका आन्तरिक बैंठकमा कुरा र धारणा राख्न सकिने विकल्प खुला हुँदाहुँदै जथाभावी बोल्दै हिँड्नु अनुशासनको उल्लंघन हो ।

जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।

लामो छलफल र सोचविचारपछि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रक्रिया र सिफारिसप्रति असन्तुष्ट नेताले केन्द्र पार्टीमा उजुरी दिन सक्ने र निर्णय सच्याउन सक्ने विकल्प समेत खुला छ । अनेक विकल्प हुँदाहुँदै पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विवादमा उत्रिनु उपयुक्त होइन ।

आफ्ना धारणालाई ठिक ठाउँमा राखेर आफूलाई सही सावित गर्ने वा पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ? दुबै विकल्पलाई रोज्न सकिन्छ । तर, जथाभावी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य हुन् ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्