स्थानीय तहका सरकारी सम्पत्तिमा केन्द्र सरकारकाे चासो !

काठमाडौं, माघ २४ । साविकका गाविस र नगरपालिकाहरुमा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले अहिलेसम्म नबुझाएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ ।

गत असारमै त्यस्तो सम्पत्तिको अभिलेख तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएकोमा अझैसम्म कतिपय स्थानीय तहले सम्पत्तिको अभिलेख नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले ताकेता गरेको हो ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका नाममा जारी गरेको निर्देशनमा गत असार मसान्तमै गाविस, नगरपालिका र वडाहरुको सरकारी सम्पत्ति बुझबुझारथ गरिसक्नुपर्नेमा नगरिएकाले ताकेता गर्ने काम भएको उल्लेख छ ।

साविकका गाविस र नगरपालिकाको नगदी जिन्सीलगायत चल अचल सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख कार्यालय संरचनाको विवरण सार्वजनिक गरी जिल्ला विकास समन्वय समिति र स्थानीय विकास मनत्रालयलाई असार मसान्तभित्र बुझाउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयले यस्तो विवरण तत्काल बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

सरकारले नयाँ संविधान निर्माणपछि नयाँ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा विभिन्न गाविसहरुलाई गाभेर एउटै गाउँपालिका बनाएको थियो । त्यसो गर्दा विभिन्न गाविसमा रहेको सरकारी सम्पत्ति गाउँपालिकाको अभिलेखमा आउनुपर्नेमा अझैसम्म नआएपछि मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपरेको हो ।

साविकका गाविसहरु कतिपय नगरपालिकामा गाभिएका र केही वडाहरु अर्कै स्थानीय तहमा मिलाइएको हुनाले वडा र पुराना नगरपालिकाहरुको पनि अचल सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न मन्त्रालयले उसबेलै भनेको थियो ।

सोमबार स्थानीय मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा त्यस्तो सम्पत्तिको यथार्थ अवस्था के कस्तो छ, सोको विवरण पेश गर्न सबै स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

अन्य सरकारी कार्यालयको सम्पत्तिमा चासो

स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयअन्तरगतका अन्य सरकारी कार्यालयहरुको पनि सम्पत्तिबारे चासो दिएको छ ।

जस्तै– गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुभित्र रहेका कृषि, पशुसेवाकेन्द्र, उपकेन्द्रहरु, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम र खेलकूदसम्वद्ध कार्यालयहरु पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सम्पत्ति मानिने मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि नयाँ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा विभिन्न गाविसहरुलाई गाभेर एउटै गाउँपालिका बनाएको थियो । त्यसो गर्दा विभिन्न गाविसमा रहेको सरकारी सम्पत्ति गाउँपालिकाको अभिलेखमा आउनुपर्नेमा अझैसम्म नआएपछि मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपरेको हाे

र, यी कार्यालयहरुको चल अचल सम्पत्तिको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अभिलेख पनि तत्काल जिल्ला समन्वयन समितिको कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउन सर्कुलरमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सरकारी सम्पत्ति तोकिएको अवधिभित्र बुझ बुझारथ गरिसक्नुपर्ने, त्यसो नभई म्याद नतोकिएकोमा २१ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका लेखा उपसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा अगाडि भनिएको छ– ‘बुझबुझारथ गर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारीले समयमा नै बुझबुझारथ गरी गराई बुझबुझारथ प्रमाणपत्र लिई दिई श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन एवं जिल्लामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिई गएका डोरसमक्ष श्रेस्ता कागज पेश गरी अन्तिम लेखा परीक्षण समेत गराउनु हुन अनुरोध छ ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!