सिद्धिएकै हो त भारतमा माओवादी आन्दोलन ?

एभरेष्टदैनिक रिपोर्ट

यो हप्ता भारतीय मीडियामा सबैभन्दा बढ़ी चर्चाको बिषय थियो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुई दर्जन बढ़ी माओवादी मारेको घटना !

सन् २०१० मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादी आन्दोलनलाई देशको अन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेका थिए ।   हाल सत्तामा रहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि सैन्य दमनलाई नै यस समस्याको प्रमुख समाधान देखिरहेको छ ।

मीडियाले मध्यप्रदेश राज्यको गढचिरौली जिल्लामा तैनाथ सी-६० कमाण्डो फोर्सले ३७ जना माओवादी लडाकुहरू मारिदिएको घटनालाइ आकर्षक चटपटे शीर्षकमा लेखे । कतिपयले त यो क्षतिलाई नक्सलवादको अन्तिम चरण समेत भने ।

दन्तेवाडामा माओवादी विद्रोहीहरू

तर के साँच्चै भारतको माओवादी आन्दोलन समाप्तिको अन्तिम चरणमा नै हो त ?

लगभग ५० वर्ष अगाडि पश्चिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गत दार्जीलिङ्ग जिल्ला भित्र पर्ने नक्सलबारी भन्ने ठाउँमा चारु मजुमदार, कानु सन्याल र जंगल सन्थालको नेतृत्वमा भएको भूमिपतिहरू विरुद्धको आन्दोलनमा सरकारले दमन थालेपछि सुरु भएको नक्सलवादी अन्दोलन भारतका ७८ बढी जिल्लाहरूमा फैलिएको छ र त्यस विरुद्ध केन्द्रिय रिजर्भ प्रहरी बलका ८० हजार जवान तैनाथ छन् ।

संघीय गणतन्त्र भारतका आधा जसो राज्यहरूमा प्रभाव फैलाइसकेको माओवादी आन्दोलनको समाधान सैन्य दमन मात्रै हो या यसको राजनैतिक समाधान पनि सम्भव छ भन्ने कुरामा भारतीय बुद्धिजीवीवृत्त बहसमा छ ।  तर त्यहाँको मिडियाले यस्ता समाचारहरू या त प्रसारित नै गर्दैन या साह्रै कम प्राथमिकताका साथ त्यसको चर्चा गर्ने गर्दछ ।

भारतीय संस्थापनको रवैय्या 

भारतीय संस्थापन सुरुदेखि नै यस आन्दोलनप्रति कठोर रहेको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण उसले माओवादी आन्दोलनलाई चीन समर्थक आन्दोलन भनेर बुझ्नु समेत हो ।

सन् २०१० मा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादी आन्दोलनलाई देशको अन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेका थिए ।   हाल सत्तामा रहेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि सैन्य दमनलाई नै यस समस्याको प्रमुख समाधान देखिरहेको छ ।

सन २००६ मा माओवादी प्रवक्ता आज़ाद र अर्का नेता हेम पाण्डेको हत्या भएको थियो । यो हत्या ग़ैरन्यायिक भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले “हामीलाई आफ्ना सन्तानको हत्या गर्ने छूट छैन” भनेर नक्सलवादी आन्दोलन विशुद्ध रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

भर्खरै मात्र भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले एउटा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै देशका ११ राज्यहरूमा नक्सलवादी विद्रोही प्रभावित क्षेत्रको सङ्ख्या १२६ बाट घटेर ९० भएको बताएको थियो ।

त्यस्तै पोहोर साल मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मओवादी ताजा हमलामा मारिएका देशका २५ जवानहरूको सहादत खेर जान नदिने उद्घोष गरेका थिए ।

गत हप्ता मात्रै केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० भित्र देशबाट माओवादी विद्रोह समाप्त भइसक्ने बताएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ के साँच्चै यस्तै भइ रहेको छ त?

५० वर्ष देखिको संघर्ष

सन् १९६७ मा एउटा गाउँबाट सुरु भएको विद्रोह ५० वर्षसम्म भारतीय संस्थापनको टाउको दुःखाइको कारण बनिरहँदासम्म के आजसम्मका सत्तासीनहरूले यसको समाधान थाहा पाएनन् त?   साँच्चै वस्तुगत स्थिति हेर्ने हो भने माओवादी आन्दोलनको दमनबाटै समाधान सम्भव देखिंदैन ।  यदि यो आन्दोलनको उठान हेर्ने हो भने यसका पछाडि भारतीय समाजमा रहेको चरम शोषण, असमानता र गरिबी रहेको छ ।

सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया

माओवादी प्रभावित छत्तिसगढ राज्यको बस्तर जिल्लामा कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया भन्छिन्, “सुरक्षाबलहरूले आदिवासीहरूलाई प्रताडित गर्ने गरेको र संवैधानिक बाटोबाटै काम गरिरहेका अधिकारकर्मीहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा सताउने गरेका छन् ।”

लगभग ५० वर्ष अगाडि पश्चिम बङ्गाल राज्य अन्तर्गत दार्जीलिङ्ग जिल्ला भित्र पर्ने नक्सलबारी भन्ने ठाउँमा चारु मजुमदार, कानु सन्याल र जंगल सन्थालको नेतृत्वमा भएको भूमिपतिहरू विरुद्धको आन्दोलनमा सरकारले दमन थालेपछि सुरु भएको नक्सलवादी अन्दोलन भारतका ७८ बढी जिल्लाहरूमा फैलिएको छ र त्यस विरुद्ध केन्द्रिय रिजर्भ प्रहरी बलका ८० हजार जवान तैनाथ छन् ।

बेला भाटियालाई पछिल्लो पटक छत्तिसगढ सरकारले बस्तर जिल्ला छोड्न भनेको थियो ।  उनलाई धम्काउन सरकार संरक्षित स्थानीय गुण्डाहरूको प्रयोग भएको उनले आरोप लगाएकी थिइन् ।

बेला भन्छिन् अहिले बस्तरमा आदिवासीहरूको अवस्था उपनिवेशकालभन्दा खराब रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकार संरक्षित समुहहरू

भारतमा माओवादी आन्दोलनको प्रतिरोध गर्न कैयन यस्ता समुहहरू पनि सक्रिय रहेका छन् जसलाई या त सरकारको समर्थन प्राप्त छ या उनीहरू जमिन्दार र धनाढ्यहरूद्वारा समर्थित या संचालित छन् ।

छत्तीसगढमा सरकार समर्थित सलवा जुडुमका कार्यकर्ता

यस्ता संगठनहरूमा बिहारमा सक्रिय रणवीर सेना र छत्तीसगढमा सक्रिय सालवा जुडुम प्रमुख छन् ।  यी दुवै संगठन हतियारबन्द छन् र तिनीहरूसँग रहेका अधिकांश अत्याधुनिक हतियारहरू अवैध छन् । यसका अतिरिक्त ती क्षेत्रहरूमा शक्ति, अग्नि, नारी शक्ति या सामाजिक एकता मंच जस्ता कतिपय संगठन छन् जो रातारात उत्पन्न हुन्छन् र तिनलाई सरकारको समर्थन रहन्छ ।

यस आन्दोलनको प्रमुख चरित्र

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पिएचडी सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया भन्छिन्,”यस क्षेत्रमा आदिवासीहरू फर्जी मुठभेडमा मारिनु या तिनका महिलाहरू बलात्कृत हुनु आम घटना हो ।”

सन २००६ मा माओवादी प्रवक्ता आज़ाद र अर्का नेता हेम पाण्डेको हत्या भएको थियो । यो हत्या ग़ैरन्यायिक भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले “हामीलाई आफ्ना सन्तानको हत्या गर्ने छूट छैन” भनेर नक्सलवादी आन्दोलन विशुद्ध रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया भन्छिन्, “सुरक्षाबलहरूले आदिवासीहरूलाई प्रताडित गर्ने गरेको र संवैधानिक बाटोबाटै काम गरिरहेका अधिकारकर्मीहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा सताउने गरेका छन् ।”

विगत केही समय यता भारतीय सुरक्षाबलहरूलाई तुलनात्मक सफलता मिलेको देखिन्छ । मिडियाहरूमा दिनदिनै माओवादी विद्रोहीहेरूले आत्मसमर्पण गरेका समाचार आइरहेका छन् । सरकारले आदिवासी बहुल क्षेत्रमा फराकिला राजमार्ग बनाउँदै छ र  जंगल बिस्तारै सिद्धिँदै छ। तर यसले मात्रै माओवादी गतिविधीहरू नियन्त्रणमा आउलान्  जस्तो भने देखिन्न ।

सरकारले फरक विचारलाई सुन्न सकेको छैन, उसले मानिसहरूलाई विचार त्याग्न लगाउने कोशिस गर्दैछ जुन सम्भव देखिंदैन।

यसका लागि भारतीय समाजको मूल चरित्र फेरिनु आवश्यक छ । भारतीय व्यवस्थामा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल हुनु आवश्यक छ । र आवश्यक छ भारतीय समाजमा विद्यमान शोषणको अन्त्य हुनु र भारतीय सत्ताको द्वैध चरित्र फेरिनु ।

कमेन्ट गर्नुहोस्