केपी ओलीले प्रचण्ड र माओवादी मन्त्रीलाई निषेध गरे – देवेन्द्र पौडेल

'सरकार सञ्चालनबारे गम्भिर असहमती छ, त्यसबारे छलफल गर्छौँ'

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताको शृङ्खला सुरु भएको ८ महिना बित्यो, यो बीचमा पार्टी एकता घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको भनिएको पनि धेरै भयो । पार्टी एकताका बिषयमा धेरै गृहकार्य टुङिगएका छन् पनि ।

अब मात्र बाँकी छ एकिकृत पार्टीको बिभिन्न कमिटिहरुम रहने सदस्यहरुको संख्या , यहि कारण दुई पार्टी एकतामा बिलम्ब भैरहेको स्वमं नेताहरु स्विकार गर्छन । विवादित बिषयका सहमती गरेर पार्टी एकिकरणको औपचारिक मिति तय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिइएको छ । यो बिचमा दुई अध्यक्षका बीचमा धेरै पटक वान टु वान वार्ता पनि भएका छन् । वार्तामा के भए भन्ने सार्वजपनक गरिएको छैन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकता मस्यौदा कार्यदल सदस्य तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, पार्टी एकिकरणको बिषयमा गरिने छलफलका सबै बिषय दिनकै सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र गर्ने बिषय पनि रहेन । मुलभुत रुपमा एकिकरण तय भैसकेपछि, कतिपय बिषयमा पार्टीका शिर्षस्त नेताहरुबीच छलफल हुने नै भयो । अब मिल्न बाँकी केहि छैन्, दुई अध्यक्षले यो मितिमा घोषणा गरौँ भनेको दिन पार्टी एक भएको ओपचारिक घोषणा हुन्छ ।

यसअघि दुई दलले सुरूमा वैशाख ९ मै पार्टी एकता गर्ने बताए थिए । २२ गते गर्ने भनियो तर भएन ।

एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो, दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् ।

दुबै पार्टी एक नै हुने भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको भागवण्डालाई लिएर किँन लफडा भन्ने प्रश्न समेत निक्कै उठ्ने गरेको छ । तर यो बिषय नै महत्वपुर्ण र पेचिलो भएको छ र हुनु स्वभाविभक भएको स्वमं एमाले माओवादी नेताहरुकै प्रतिक्रिया छ ।

यहि जिज्ञासा राख्दा एमालेका नेता तथा प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने ‘दुबै पार्टीले सुहाउने खालको प्रस्ताव राख्नुपर्यो । निहु खोज्ने खालको कुरा गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैन । पार्टी एकता भावनाले हुने होईन । संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो । देश संस्थाले चल्छ भने पार्टी एकतामा संख्या महत्वपुर्ण हुँदैन त रु हाम्रो संविधानले बहुमतको सरकार बन्ने भनेको छ, भनेको छ यो संख्या होईन रु भोलि पार्टीभित्र बिभिन्न निर्णय गर्नुपर्दा संख्याको महत्वपुर्ण भूमीका रहन्छ । त्यसकारण संख्या महत्वपुर्ण बिषय हो र यो टुङ्गिएपछि पार्टी एकताले मुर्त रुप लिन्छ ।’

स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्र, महानगर र नगर वा गाउँ कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटी बनाउने तयारी छ ।

एमालेले यी समितिहरुमा चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार ७०–३० को प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादीले ५० को वरिपरिमा दुबै पार्टीका सदस्यहरु रहनुपर्ने अडान राखेको छ । यहि कारण मिलिसकेको भनिएको पार्टी एकताले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन् ।

एकता महाधिवेशनसम्म सैद्धान्तिक–वैचारिक पक्षमा सहमति भए पनि समानता, न्यायोचित र सम्मानजक एकता हुने भन्दै दुवै नेताले संख्यात्मक हिस्सेदारीमा छलफल केन्द्रित गरेका छन् । तर, महाधिवेशनपछिको नेतृत्व र एकीकृत पार्टीको संख्यात्मक हिस्सेदारीमै कुरा नमिल्दा एकतामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘एकता नहुने स्थिति त छैन, तर एकतापछि माओवादी फुटेर जाला कि भन्ने एमालेको डर र विलय नै भइने हो कि भन्ने माओवादीको डरले ढिलाइ भइरहेको हो,’ वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दुवैमा डर हट्नेबित्तिकै एकता हुन्छ, तर ढिलाइ भए पनि दिगो एकताको उपाय खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयसहित गत १७ असोजमा भएको ६ बुँदे सहमतिको शृंखलाले सात महिना पूरा गरे पनि संवाद शृंखलाबाट निष्कर्ष नआउँदा दुवै पार्टीका कार्यकर्तामा संशय बढेको छ ।

‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संगै उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’

हिजो राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष सुरक्षासाथ सुरु भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दनमा माओवादी केन्द्रबाट नेतृत्व गरेर गएका गृहमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरु सहभागी भएनन ।

सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेपनि उनी स्वयम् अनुपस्थित रहे ।

प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा भारतीय सेनालाई सुरक्षाका लागि बोलाइएपछि गृहमन्त्री थापामाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका अतिरिक्त गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, चक्रपाणी खनाल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव, बीना मगर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका छन् ।

माओवादी मन्त्रीहरु के कति कारणले समारोहमा उपस्थित भएनन् भन्ने पार्टीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको त छैन् तर नेताहरुले एमाले नेतृत्व र विशेषगरि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण दुई पार्टीका बीचमा विश्वासको वातावाण खड्किएको बताउन थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्का नेता देवेन्द्र पौडेलले भने ‘सरकार सञ्चालनका बिषयमा सत्तासाझेदारहरुका बीचमा कहिँ न कहि दरार आएको साँचो हो । यहि भएर सार्वजनिक कार्यक्रममा संग्र उपस्थित नहुने जस्ता कार्य देखिएका हुन् । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर त समस्याको समाधान हुँदैन । तर सरकार संचालनका सम्पुण बिषयमा हामी बीच केही गुनासो छ ।’

शीर्ष नेताहरु रहेको दुई अलगअलग कार्यदलले अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर, जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समितिको भागवण्डाका विषय मिलेका छैनन् ।

उर्जामन्त्री पुनलाई खबरै नगरि अरुण तेश्रोको शिलन्यास गरेपछि माओवादी रुष्ट भएको भन्ने सत्य हो उसो भए भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने अहिले सार्वजनिक रुपमा धेरै टिप्पणी नगरौँ तर हामीलाई निधेष गर्ने कार्य भएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्