ओली सरकारको १०० दिन, यातायातको सिन्डिकेट तोड्नबाहेक उल्लेख काम भएनन्

काठमाडौं, जेठ २ । स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्यसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले एक सय दिनको अवधिमा उक्त लक्ष्यको आधारशिला तयार गरेको छ ।

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को समर्थनमा नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

चुनावी घोषणाबमोजिम समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र प्रणाली स्थापनाको दिशामा अग्रसर सरकारले यही जेठ ७ गते आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको तयारी घनिभूतरुपमा अघि बढिरहेकाले एकतापछि सरकारले आफ्नो घोषित गन्तव्यमा तदारुकताका साथ काम गर्ने देखिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून र संरचनाको निर्माण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय र सुशासनका आधारहरु तय गरेकाले सरकारको एक सय दिन उत्साहजनक देखिएको छ ।

सन्तुलित छिमेक नीति

ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग दिन लगाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

कुनै एक देशलाई काखा र अर्र्कोलाई पाखा नगरी दुवैसँग नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफू कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आउनुभएको छ ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरी भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुभयो भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाख २८ र २९ गतेको नेपालको राजकीय भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको अनुभव गरिएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  एमाले परित्याग गर्दै पुरै वडा कमिटि माओवादीमा, प्रचण्डले गरे नव प्रवेशीलाई स्वागत (फोटो फिचर)

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए भने वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो ।

विगतमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको ठानिएको भारतले पछिल्लो समयमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाललाई बधाई दिएको छ ।

मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा रहेका समस्या र थाँती विषयलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म टुङ्गो लगाउने समयसीमा सार्वजनिक भएको छ ।

मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास हुनुले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको इच्छाशक्तिलाई दर्शाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओली चाँडै अर्को छिमेकी मुलुक चीन जाने र आफ्नो अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएका यातायात र पारवहन सम्झौताहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा लाग्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्मा गर्नुभएका विभिन्न सार्वजनिक महत्वका सम्बोधन, सरकारका सचिवहरुलाई दिनुभएको निर्देशन र गत वैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशको राराबाट दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दोहो¥याउनुभएको प्रतिबद्धताबाट सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्ने आधार मिलेको देखाउँछ ।

यसबीचमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल र प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने केन्द्रीय सरकारको संयोजनकारी भूमिकाका उदाहरण हुन् ।

यातायात एकाधिकारको अन्त्य

यसबीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० तोडेर सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ ।

निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानीको अब अन्त्य हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अभियानका लागि देखाएको सक्रियताको सर्वसाधारणबाट सराहना भएको थियो ।

सम्बन्धित् समाचार  ३२१ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, अब १३ तहको मात्रै बाँकी

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल भन्नुहुन्छ, “अधिकांश राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले मुख्य समाचार, सम्पादकीय र आलेखबाट यातायातको एकाधिकार अन्त्य भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक जनमत बनाउने कुरालाई आधार मान्ने हो भने यसलाई सरकारको उपलब्धि सहजै मान्न सकिन्छ । यस आधारशीलाबाट सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि कामले गति लिनेछ ।”

सुन तस्करीको छानबिनदेखि मितव्ययी कार्यविधिसम्म

सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई सर्वसाधारणले सकारात्मक ठानेका छन् । यस छानबिनलाई पूर्णता दिई आगामी दिन यस्तो कार्य बन्द गराउन तथा राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरु यस्तो अवैध कार्यमा लागेको पाइए कानूनी कारबाही भोग्न पर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश यो छानविनले दिएको छ ।

मितव्ययी कार्यविधि र वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, बैठक भत्ता निरुत्साहनको निर्देशन, नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक कामदारका लागि कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझसम्बन्धी निर्देशिकाको जारी र विद्यालय भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयजस्ता सुधारात्मक काम यो सरकारबाट भएको छ ।

द्रूत मार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलाई प्राथमिकता

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘तराई÷मधेश–काठमाडौैँ दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा निर्माणाधीन ७६ किलोमिटर लामो यो मार्गका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायबीच बैठक भई नीतिगत र प्राविधिक समस्याको सूचीकरण गरी समाधान गर्ने पहल भएको छ ।

यस्तै, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई पनि चाँडै सक्न अनुगमन र निर्देशन दिने काम सरकारबाट भएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  लाजिम्पाटमा स्व.प्रकाश दाहालको सम्झनामा बाबु प्रचण्डको भावुक मन्तव्य

आर्थिक सुधारका आधार

सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्वीर जनतासामु राख्ने काम गरेको छ ।

बजेट अनुशासन उल्लंघन भएका कारण सरकारी ढुकुटी र स्थापित प्रणाली तथा मान्यता विपरीत कतिपय कर छुट दिनु, बिना तयारी आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिनुजस्ता विषयलाई त्यसमा उजागर गरिएको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने र निर्यात बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । मितव्ययी सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउँदा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ ।

देशलाई विद्युत् कटौतीमुक्त बनाउँदा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन समाजवादउन्मुख बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले चुनावमा जनताले दिएको अभिमतको सम्मान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

संघीयताको मुख्य चुनौती मानिएको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सरकार दृढ देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु, अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा रिक्तता हुनु, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, समन्वय प्रभावकारी नहुनु जस्ता चुनौती सरकार सामुन्ने छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिका कमजोर हुँदा अत्यावश्यक कानून निर्माण र विकास गतिविधिले गति लिएको हेर्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: