करले थिचिएको संघीयता, यी हुन ५ विकल्प

७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको अवस्था यसभन्दा पृथक छैन । यी दृष्टान्तले एउटा प्रश्न पक्कै उठ्छ, ‘के गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो त ?’ जवाफ प्रष्ट छ, ‘सिंह र दरबार दुवै आए । तर, अधिकार र सेवा आएन । जुन प्रयोजनका निम्ति सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको हो, स्थानीय दरबारमा बस्ने अधिकांश सिंहहरुले त्यो मर्म बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् ।’

सङ्घीयता नेपालका लागि बिल्कूलै नयाँ मोडल र अभ्यास थियो । जतिबेला सङ्घीयताको प्रस्ताव अगाडि आयो, धेरैले त्यसमाथि आ–आफ्नै कोणले विवेचना गरे । सङ्घीयताको विपक्षमा रहेको जनमत भन्थ्यो, ‘नेपालका लागि सङ्घीयता जरुरी छैन, यो आयातित नारा हो, जसले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्छ, सामाजिक सद्भाव खलल पार्छ ।’ तर, पक्षमा पनि कम गुरुत्व थिएन । समर्थकहरु भन्थे, ‘सङ्घीयता पिँधमा पारिएका जनताको मुक्तिको सुत्र हो । सामाजिक एकता, समानता र एकत्वको प्रतीक हो ।’

मनहरी तिमिल्सिना

पहिलो संविधान सभापछि सङ्घीयताको बहस पहिचान कि सामर्थ्य भन्ने विवादमा जेलियो । पहिचानका पक्षधरहरुको तर्क थियो, ‘साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा सामाजिक–सांस्कृतिक बनोट, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनोटलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तह बन्नुपर्छ ।’ यता सामर्थ्यलाई सङ्घीयताको आधार ठान्नेहरु भन्थे, ‘भौगोलिक सुगमता, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता र अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर सङ्घीयतामा जानुपर्छ ।’

यही विवादका बीच सहमतिको नयाँ सुत्र सुझाइयो । त्यो थियो, ‘पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई मिलाएर सङ्घीयताको मोडल खोजौं ।’ यसका लागि सबै दल र नेताहरु सहमत पनि भए । तर, आफ्ना पूर्वनिर्धारित मतहरुको जङ्गे पिल्लरसहित । पहिचान र सामर्थ्यका समर्थकहरुको शक्ति सन्तुलन अनुसार नै सङ्घीयताको औचित्य खोजियो । अन्ततः ‘मुर्कुट्टा सङ्घीयता’मा सहमति भयो । जुन सहमति न सङ्घीयताको मुद्दा उठाउनेहरुको पक्षमा थियो, न विरोध गर्नेहरुको पक्षमा ।

नेपाली किंवदन्ती छ, ‘पौराणिक कालमा सबैभन्दा राम्रो जनावरको खोजी गर्दा उँटको विकास भयो ।’ हाम्रो सङ्घीयता त्यसभन्दा पृथक रहन सकेन । हामीले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र समुदायगत विभेद र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता भन्यौं । तर, परिणामले भौगोलिक विभाजनबाहेक नयाँपन दिन सकेन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार, संसद र अदालत त बने । तर, तिनीहरुले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । उल्टो करको बोझले नागरिकमा सङ्घीयताप्रति नै बितृष्णा जाग्ने वातावरण बन्दैछ ।

सङ्घीयता अभ्यासकै क्रममा छ । तर, प्रारम्भमै यसमाथि असन्तुष्टिका स्वरहरु मूखरित हुँदैछन् । यो सङ्घीयताको मान्यता गलत भएकाले नभएर यसको अभ्यासका क्रममा नेता र जनप्रतिनिधिको चरम लापर्वाहीका कारणले हो । स्थानीय तहमा सङ्घीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ रु त्यसका केही दृष्टान्त हेरौं ।

दृष्टान्त १

काठमाडौं उपत्यका नजिकको एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोलेरो गाडी चढ्छन् । त्यो उनको निजी गाडी वा गाउँपालिकाको सम्पत्ति होइन । त्यो गाडी अध्यक्ष चढ्नका लागि गाउँपालिकाले मासिक १ लाख ३५ हजार भाडामा लिएको हो । अध्यक्ष त्यो गाडी चढ्छन् र दैनिकजसो गाउँपालिकाभित्रका विकास योजनाको अनुगमनमा निस्कन्छन् । अनि, ती योजनामध्ये अधिकांश योजनामा गाउँपालिका अध्यक्षकै ठेक्का परेको छ ।

दृष्टान्त २

पाँच नम्वर प्रदेशको मूख्यालय नजिक एउटा नगरपालिका छ । त्यहाँ नेपाल सरकारका उपसचिव कार्यकारी अधिकृत छन् । उनी नगरपालिकाको गाडी चढ्छन् । तर, उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुका लागि बाइक र स्कुटीको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले मासिक ३०००–५००० सम्मको तेल खर्च पाउँछन्, मर्मत खर्च नगरपालिकाले बेहोर्छ । तर, गाडी नपाएकोमा उनीहरुको चर्को असन्तुष्टि छ । भन्छन्, ‘कार्यकारी गाडी चढ्ने, हामीले चाहिँ नपाउने रु अबको बजेटले जसरी नि गाडी किनिन्छ ।’

दृष्टान्त ३

प्रदेश नम्वर ४ को मूख्यालयदेखि डेढ घण्टा टाढा एउटा गाउँपालिका छ । त्यहाँ वामपन्थी अध्यक्ष छन् । गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनका लागि कार्यकर्ता भर्ती गर्न कर्मचारीको आवेदन खुल्छ । तर, १ जनाको विज्ञापनमा २ जना कार्यकर्ता भर्ती गर्छन् । सानादेखि ठूला कामसम्म अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मका लागि वैधानिक कमिसनको व्यवस्था छ । उनीहरु त्यसलाई पि.सी. भन्छन् । त्यो उनीहरुले पाउने वैधानिक कमिसन हो । पि.सी. पचाउन उनीहरुका तर्क पनि दमदारै छन् । भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई चिढाएर काम गर्न सकिन्नँ, त्यसैले पि.सी.लाई वैधानिकता दिएका छौं ।’

दृष्टान्त ४

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनताबाट कर असुल्न एउटा बनिबनाउ समिति छ । उनीहरु त्यसलाई राजश्व परामर्श समिति भन्छन् । त्यो समितिको काम जनतालाई सरल र निशूल्क सेवा प्रवाह गर्नु होइन । त्यो कर लाद्ने समिति ९राजश्व परामर्श समिति० को बैठक नियमितजसो बस्छ । करको दर र दायरा बढाउने निर्णय गरिन्छ । अनि, सबैले भन्छन्, ‘हामीले त खासै कर नै लगाएका छैनौं, अरु नगरपालिकाको हेर्नु न ।’ एउटाले अर्को नगरपालिका हेर्छ र कर बढाउँछ, अनि त्यो सबैका लागि बहाना बन्छ । पहिले करका ८ र १० शीर्षक हुन्थे, अहिले बढेर ५७ सम्म पुगेका छन्, त्यो पनि विद्युतीय गतिमा ।

दृष्टान्त ५

केही महिना पहिले वडा सदस्यहरुले जुलुस गरे । सबैले एकैस्वरमा भने, ‘हाम्रो तलव खोई ?रु हामी सित्तैमा काम गर्न चुनाव लडेका हौं र ? हाम्रो तलव कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्छ ।’ उनीहरुका दृष्टिमा राजनीति समाज सेवा होइन, आफूभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीले खाएको तलवले उनीहरुको ‘पारो’ तात्छ ।

दृष्टान्त ६ 

देशभरिमा २७५ सङ्घीय सांसद छन्, ५५० प्रदेश सांसद छन् । सङ्घीय सांसद नेपाल सरकारको १२ औं बरियतामा छन् । उनीहरु पैदल हिड्छन्, सम्भव भएसम्म कार्यकर्ताको बाइकमा ‘लिफ्ट’ माग्छन् । उनीहरुका पछाडि कार्यकर्ताको भीड लाग्दैन । किनकि, उनीहरु कार्यकर्ता पाल्न सक्दैनन् । तर, उता २५ औं बरियतामा रहेका गाउँपालिका प्रमूखको तामझाम फरक छ । उनीहरु बिलासी गाडी चढ्छन्, तारे होटलमा बस्छन्, आवश्यक परे कार्यकर्ताले ‘स्कटिङ’ गर्छन् । सङ्घको सांसद छेउमै बस्छ र मुख मिठ्याउँछ ।

दृष्टान्त ७

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले बजेटमा आयका २ शीर्षक मात्र बनाएका छन्, (१) सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान र (२) स्थानीय स्तरबाट उठाइने कर । उनीहरुको बजेटमा आम्दानीको तेस्रो शीर्षक नै छैन । ‘माथिबाट माग्ने र तलबाट असुल्ने’बाहेक उनीहरुका दिमागमा आयको सिर्जनात्मक योजना नै छैन । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्न सक्छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको साझेदारीमा विभिन्न उत्पादन र आयआर्जनका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर स्थानीय साधन स्रोत परिचालनको योजना बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तह आफैले उत्पादन, व्यापार, उद्योग, बजार प्रवद्र्धन र सामाजिक विकासका विविध परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । तर, यतातिर न कसैको विज्ञता छ, न चासो नै ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको अवस्था यसभन्दा पृथक छैन । यी दृष्टान्तले एउटा प्रश्न पक्कै उठ्छ, ‘के गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आयो त ?’ जवाफ प्रष्ट छ, ‘सिंह र दरबार दुवै आए । तर, अधिकार र सेवा आएन । जुन प्रयोजनका निम्ति सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको हो, स्थानीय दरबारमा बस्ने अधिकांश सिंहहरुले त्यो मर्म बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् ।’

कर र स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैरानीबाट आजित नागरिकले भन्न लागेका छन्, ‘कतै सङ्घीय प्रणाली नै गलत हो कि ?’ सङ्घीयता गलत होइन, अभ्यास चाहिँ गलत भयो ।

अब सङ्घीयता बचाउन सङ्घीय सरकार र दलहरुसामू केही बिकल्प छन्, ती यसप्रकार हुन सक्छन् ।

(१) जथाभावी कर तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन । कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन स्रोतको अवस्था र सम्भाव्यता कस्तो छ रु प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचाकांकको अवस्था कस्तो छ रु कर तोक्न योग्य वस्तु र सेवाहरु के–के हुन सक्दछन् ? त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी करमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ ।

(२) करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र नल्याए पनि हुने क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन् रु सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रहरु करको दायरामा ल्याउँदा सामाजिक उत्प्रेरणाको भावना मर्न सक्छ । सबै मानिस वा संस्थाहरु नाफाकै लागि मात्रै सामाजिक काममा क्रियाशील हुने परिस्थिति बन्न जान्छ । यसका लागि करको दायरासम्बन्धि सङ्घबाटै समान मापदण्ड निर्धारण गर्न जरुरी छ ।

(३) स्थानीय सरकारलाई सधैं केन्द्रले दामासाहीले अनुदान दिने कार्यविधि गलत छ । यस्तो विधि कायम रहेसम्म मेयररउपमेयरहरु केन्द्रकै मुख ताक्छन् । आफैले आम्दानीका स्रोतहरु जुटाउने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना नभएसम्म प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दैन । तसर्थ, केन्द्रले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई दामासाहीले अनुदान दिने कार्यविधि हटाउनुपर्छ । त्यसको बिकल्पमा सङ्घीयताको अभ्यास र प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदा जुन स्थानीय तह पछाडि पर्छ, त्यस्ता स्थानीय तहलाई आवश्यकता हेरि अनुदान दिइनुपर्दछ ।

(४) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा आफै तोक्ने छुट दिइनु हुँदैन । यसो गर्दा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ हुन्छ र भइरहेछ । निर्वाचन जित्नु पेशा होइन, सामाजिक सेवा हो । तसर्थ, उनीहरुलाई तलव सुविधा होइन, कामको प्रकृति हेरि भत्ता मात्र दिनु उपर्युक्त हुन्छ । तलव तोक्नैपर्ने परिस्थितिमा सङ्घीय सरकारले समानताका आधारमा राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी न्यूनतम् तलव तोकिनुपर्छ ।

(५) स्थानीय तहमा संकलन गरिने राजश्वको मूल हिस्सा स्थानीय सरकारमै छोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संकलित उक्त राजश्वमध्ये कम्तिमा ७०५ बजेट पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा लगानी गर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि बनाइनुपर्दछ । साथै, स्थानीय तहले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नैपर्ने कानून बनाउनुपर्दछ ।

प्रतिस्पर्धात्मक विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ यसको नितान्त गलत अभ्यास हुन खोज्दैछ । व्यक्तिगत भोगबिलासमा होइन, सेवा प्रवाह, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान लागू गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा, सङ्घीयता नचाहनेहरुका लागि जनतामाथि थोपरिएको कर उपर्युक्त अवसर बन्न सक्छ ।

लोकपाटी डटकममा प्रकाशित आलेख साभार गरिएको ।

कमेन्ट गर्नुहोस्