प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित मिश्रका चुनाैति

काठमाडौँ, भदौ २५ । संसदीय सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ र यसले लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको न्यापालिकालाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ ।

संसदीय सुनुवाईको काममा सबै सदस्यहरू मिश्रको नाम अनुमोदन गर्न सहमत भएपछि उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको हो । देशको शीर्षस्थ न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित हुन सकिरहेको छैन ।

यसअघि संसदीय सुनुवाईका लागि प्रस्तुत भएका पूर्व कायममुकायम प्रधन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली र श्यामप्रसाद जोशीको नाममा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन ।

राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण पश्चात पदभार ग्रहण गर्ने मिश्र पुस १७ सम्म यो पदमा रहने छन । अर्थात् उनको कार्यकाल पुग नपुग साढेतीन महिना रहनेछ । त्यसपछि उमेर हदका कारण मिश्र बाहिरिएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालो आउनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस सुनुवाईको अधिकार प्रत्यायोजित संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आएका नामहरू विवाद रहित रहेका छैनन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ को उपधारा १ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियूक्त हुने संवैधानिक पद एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुतको पदमा नियूक्ति पूर्व निजहरुको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस सुनुवाईको अधिकार प्रत्यायोजित संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा आएका नामहरू विवाद रहित रहेका छैनन् ।

यसअघि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर जोशीको नाम अनुमोदन हुन सकेन । उनका पूर्ववर्ती गोपाल प्रसाद पराजुलीको नियुक्तिमा पनि उनको शैक्षिक प्रमाण पत्र लगायतका विषयलाई लिएर विवाद उठेपछि समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।

भर्खर अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश मिश्र विरुद्ध पनि विशेष समितिमा ४ वटा उजुरी परेका थिए । तर ती मध्ये एउटा उजुरी फ्र्ता भैसकेको र बाँकी अन्य उजूरीहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका नपाइएकाले उनको नाम अनुमोदन हुन सकेको हो । समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

मिश्र अप्रत्याशित रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । २०७१ साल जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त उनी श्यामप्रसाद जोशी अनुमोदित भएको भए सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमै पदमुक्त हुनेवाला थिए ।

राजनीति र शक्तिको अभ्यासदेखि पूर्ण रूपमा निरपेक्ष होओस भन्ने आशा गरिएको न्यायक्षेत्रमा पुग्ने मानिस शक्तिकेन्द्रहरू प्रति वफादार रहने गरे त्यस्ता व्यक्तिबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न आफैंमा जटिल छ ।

न्यायक्षेत्रको नेतृत्वकर्ता पात्र प्रत्येक पटक विवादमा आउनु देशका लागि सुखद संयोग कदापि होइन । गरिब, निमुखा र आम जनताको आशाको अन्तिम केन्द्र नै अदालत हुनुपर्नेमा अदालतनै विवादित व्यक्तिहरूको छायाँमा परेको खण्डमा देशको न्यायप्रणालीमा नै प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्दछ । राजनीति र शक्तिको अभ्यासदेखि पूर्ण रूपमा निरपेक्ष होओस भन्ने आशा गरिएको न्यायक्षेत्रमा पुग्ने मानिस शक्तिकेन्द्रहरू प्रति वफादार रहने गरे त्यस्ता व्यक्तिबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न आफैंमा जटिल छ ।

विगतमा कतिपय न्यायिक निकायको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूमाथि राजनीतिको लाबेदाको फेर समातेर त्यतासम्म पुगेको भन्ने आरोपहरु खुल्लमखुला ऊप्मा लाग्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा नव नियुक्त प्रधानन्यायाधीशमाथि देशको न्यायप्रणालीको गरिमालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने कठिन चुनौती रहेको छ ।

तर मात्र साढे तीन महिनाको कार्यकालकालागि नियुक्त मिश्रले आफ्नो छोटो कार्यकाललाई कसरी स्मरण योग्य बनाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्