‘सिन्डिकेट’ ब्युँताउने प्रपञ्च !

शर्मा ओली प्रधानन्त्री बनेको सय दिन पूरा हुँदै थियो । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सरकारको आलोचना गर्ने गतिलो विषय पाइरहेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही सार्वजनिक समारोहमा अभिव्यक्त गरेका कतिपय व्यांग्यवाणीलाई आलोचनाको विषय बनाइरहेका थिए । आमजनतामा एकखालको भरोसा थियो ।

– ध्रुव लम्साल

दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले दुःखी गरिबकै पक्षमा काम गर्छ भन्नेमा आशावादी थिए सर्वसाधारण । प्रतिपक्ष दलका नेतालाई चिन्ता थियो, आफ्नो पालामा लथालिंग बनाएका कतिपय अव्यवस्थालाई सरकारले व्यवस्थित गरिदिने पो हो कि ?

सरकारमा भएकाहरूमा आशा, थोरै दम्भ र प्रतिपक्षमा रहेका त्रासमै रहेका बेला सरकारले क्रान्तिकारी निर्णय ग-यो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि ‘सिन्डिकेट खारेजी ।’ सरकारले सिन्डिकेट खारेजीको पक्षमा कुरा गर्नेबित्तिकै सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी सवारी आवागमन रोकेर आन्दोलनमा उत्रिए । पहिलो दिन मुलुकभरिकै सवारी अवरुद्ध भयो । दोस्रो दिन पनि सिन्डिकेट पक्षधरको आन्दोलन जारी थियो ।

मध्याह्न १२ बजेतिर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आन्दोलनमा सहभागी सिन्डिकेट पक्षधर सवारी सञ्चालकलाई पक्राउ आदेश दिए । हरेक जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीलाई पक्राउ ग¥यो । सिन्डिकेट खारेजीप्रति सरकारी प्रयासले व्यापक जनसमर्थन पायो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा सिन्डिकेटको विपक्षमा व्यापक जनमत सिर्जना भयो ।

जनभावनाविपरीत नेपाली कांग्रेस पार्टीले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीको पक्षमा विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । रूख चिह्नमा भोट हालेकाले पछुताउँदै ट्वीटरमा लेखे ‘कांग्रेसले फेरि घाँस खाएछ ।’ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजी वास्तवमै सरकारको सही कदम थियो । त्यही कारण आमसर्वसाधारणले गज्जबले समर्थन गरेका थिए ।

सिन्डिकेट खारेज हुँदैमा यातायात क्षेत्रमा कायालटको अपेक्षा गरेका थिएनन् । कम्तीमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित होस् भन्ने थियो सर्वसाधारणको । सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेको थियो ‘अब हामी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्छौं ।’ सरकारले यातायातसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिका नाममा खुलेका बैंक खाता रोक्का गरिदियो र भन्यो ‘अब सबै समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनू ।’

 

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन खोजकै कारण यातायात व्यवस्था विभागका धेरै ‘हाकिम साब’ सरुवाको सास्ती झेलिसकेका छन् । भट्टराई पछिल्लो सिकार हुन् । भट्टराईलाई सरुवा गरे पनि सरकारले देखाउनकै लागि भए पनि साउन मसान्तसम्म सबै सार्वजनिक यातायातलाई साउनसम्म कम्पनीमा दर्ता हुन उर्दी जारी ग-यो । धेरैले टेरेनन् सरकार आफैंले भन्यो ‘पुससम्म दर्ता भए हुन्छ ।’

 

सम्बन्धित् समाचार  नागरिकहरुमा जागेको आशा टुट्न नपाओस्

विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कतिपय यातायात व्यवसायी कम्पनिअन्तर्गत दर्ता पनि भए तर, वर्षौंदेखि सिन्डिकेट कायम गरेर यातायात क्षेत्रमा रजगज गर्दै आएकाहरू कम्पनीमा दर्जा हुन आएनन् । उल्टै सिन्डिकेटको विपक्षमा रहेका सरकारी कर्मचारी सरुवाको लबिङमा लागे ।

सरकारले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीकै आज्ञाअनुसार सिन्डिकेट हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको सरुवा गरिदियो । यद्यपि, सिन्डिकेट पक्षधरको विपक्षमा लागेबापत सरुवा भोग्ने उनी पहिलो कर्मचारी होइनन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन खोजकै कारण यातायात व्यवस्था विभागका धेरै ‘हाकिम साब’ सरुवाको सास्ती झेलिसकेका छन् । भट्टराई पछिल्लो सिकार हुन् । भट्टराईलाई सरुवा गरे पनि सरकारले देखाउनकै लागि भए पनि साउन मसान्तसम्म सबै सार्वजनिक यातायातलाई साउनसम्म कम्पनीमा दर्ता हुन उर्दी जारी ग¥यो । धेरैले टेरेनन् सरकार आफैंले भन्यो ‘पुससम्म दर्ता भए हुन्छ ।’

आमसर्वसाधारणको जनभावनाअनुरूप नै सरकारले सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय त ग¥यो तर आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएन । जबकि दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारलाई राम्रा काम गर्न कहीँ कतै कसैले पनि अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन । केही लोभी मन्त्री, कामचोर सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट यातायात व्यवसायीका कारण सरकारले सिन्डिकेट ब्युँताउने झिनो उपाय खोजी रह्यो ।

 

लोभी मन्त्री, कामचोर कर्मचारी र भ्रष्ट यातायात व्यवसायीका कारण सरकारले सिन्डिकेट ब्युउँताउने झिनो उपाय खोजिरह्यो । अहिले अस्तित्वमा नरहेको त्यही महासंघसँग सरकारका प्रतिनिधिसहित बैठक बसे र असोज ५ गतेदेखि दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय ग-यो । लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि भयो ।

 

सिन्डिकेट कायम गर्दा सिमित व्यक्तिले तिनै सिन्डिकेट पक्षधर व्यवासीबाट राम्रै आय आर्जन गरेका हुन्छन् सोही कारण सिमित व्यक्तिको चलखेलमा सरकार भुल्यो र अन्तत सिन्डिकेट कायम हुने अन्तिय तयारीमा छ । लोभी मन्त्री, कामचोर कर्मचारी र भ्रष्ट यातायात व्यवसायीका कारण सरकारले सिन्डिकेट ब्युउँताउने झिनो उपाय खोजिरह्यो । सिन्डिकेट कायम गर्दा सीमित व्यक्तिले तिनै सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीबाट राम्रै आय आर्जन गरेका हुन्छन् ।

सम्बन्धित् समाचार  सबै क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

कसरी हुन्छ सिन्डिकेट कायम ?

सिन्डिकेट खारेजी भएपछि सार्वजनिक यातायात थोरै भए पनि व्यवस्थित हुनु पथ्र्यो वा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित भएको अनुभुति सर्वसाधारणले गर्न पाउनुपथ्र्यो । आजका मितिसम्म आमनागरिकले त्यो अनुभुति गर्न पाएनन् । यतिसम्म कि कतिपय सर्वसाधारण भन्न थालेका छन् ‘बरु सिन्डिकेटै ठीक थियो ।’

मान्छेको स्वभाव हो सकेसम्म धेरै सुविधा उपभोग गर्न चाहन्छ । सिन्डिकेट खारेजीपछि सार्वजनिक यातायातमा सरकारी उपस्थिति भएको भए सर्वसाधारण यति धेरै निरस हुने थिएन । सरकारमै संलग्न सीमित व्यक्ति यसरी लागे । सिन्डिकेट नहुँदा यातायात क्षेत्र अव्यवस्थित हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश छोड्नु छ सर्वसाधारणमा र अहिले सरकार त्यही प्रयास गरिरहेको छ ।

नियम त नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ अहिले अस्तित्वमा छैन । गएको वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अस्तित्वमा नरहेको त्यही महासंघसँग सरकारका प्रतिनिधिसहित बैठक बसे र असोज ५ गतेदेखि दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय ग-यो । लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि भयो ।

अस्तित्वमा नरहेका त्यही महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले फेरि आन्दोलन गरे ‘गाडी भाडा नबढाएसम्म हामी टिकट खोल्दैनाै‌’ भन्दै । सरकारी अधिकारी फेरि वार्तामा बसे र भने ‘तिमीहरू जेजे माग्छौ माग हामी पूरा गर्दै जान्छौं ।’ १० प्रतिशत भाडा बढाएर सिन्डिकेट पक्षधरले मंगलबारदेखि टिकट बुकिङ खुला गरे । अहिले विभिन्न काउन्टरमा टिकट काटनेहरूको ताँती लागेको छ ।

कम्पनीमा दर्ता भएकामाथि अन्यायसरकार यति स्वाँठ र गैरजिम्मेवार भयो कि अहिले सरकारको उर्दी मानेर कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका सवारीधनी चिन्तित छन् । कारण कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका बसले असोज ५ गतेदेखि नै टिकट बुकिङ खुला गरेका थिए भने उनीहरूले पुरानै दररेटमा टिकट बिक्री गरे । सिन्डिकेट पक्षधरले १० प्रतिशत मूल्य बढाएर टिकट बिक्री गरिरहँदा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका बस मालिकले भने पुरानै दररेटमा टिकट बिक्री गरिसके । यसैबाट बुझिन्छ नेपालमा सिंहदरबारमा बस्ने पात्रहरू पटकपटक परिवर्तन भए तर, चरित्रमा कहिल्यै परिवर्तन आएन ।

सम्बन्धित् समाचार  प्रचण्ड अर्थात ‘किङ मेकर’

सिन्डिकेट मोहबाट प्रभावित हुनुका कारण

सिन्डिकेट भनेको बुझ्ने भाषामा आलोपालो प्रणाली हो । नेपालमा विभिन्न जिल्लामा खुलेका विभिन्न नामका बस व्यवसायी समितिले आफ्नै विभिन्न जिल्लामा समितिका रूपमा दर्ता गर्दै आएका छन् । समितिकै नाममा बैंकमा खाता खोल्छन् र समिति आफैंले केही कर्मचारी पनि राखेका हुन्छन् । टिकट काट्ने बसको जाने आउने समय तोक्ने र कही दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार गर्ने र मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने काम पनि समिति आफैंले गर्दै आएका छन् ।

 

सरकार सिन्डिकेटकै पक्षमा उभिनुको मुख्य कारण यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात समितिमा आबद्ध व्यक्तिको साँटसाँठ नै मुख्य हो । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्व तिनै व्यवासायीले मनाइदिन्छन् भने कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी पढाउने खर्च पनि समितिले चलाइदिएको हुन्छ ।

समिति सक्रिय भएपछि समितिको निर्देशनबिना कुनै पनि व्यक्तिले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउँदैन । यदि कोही व्यक्तिले सवारीसाधन किनेर सञ्चालन गर्न चाह्यो भने उसले पहिल्यै समितिलाई निश्चित रकम बुझाएर मात्रै रुट किन्नुपर्छ । त्यसरी बुझाउने रकम समितिपिच्छे फरक हुन्छ उक्त रकम समितिकै पदाधिकारीको निर्णयअनुसार खर्च हुन्छ ।

सरकार सिन्डिकेटकै पक्षमा उभिनुको मुख्य कारण यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात समितिमा आबद्ध व्यक्तिको साँटसाँठ नै मुख्य हो । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्व तिनै व्यवासायीले मनाइदिन्छन् भने कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी पढाउने खर्च पनि समितिले चलाइदिएको हुन्छ ।

वर्षौंदेखि खाइपाई आएका कर्मचारीहरू समितिको साथ छोड्न चाहँदैनन् । सीमित कर्मचारीको घर व्यवहार चलाइदिए बापत व्यवसायीले पनि विभिन्न नाजायज कामलाई निरन्तरता दिन पाएका हुन्छन् । कुनै पनि सवारी दुर्घटना भएर यात्रुको मृत्यु हुँदा समितिले निधन भएका परिवारलाई बिमाबापत ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने चलन छ । पिडितका आफन्तले सहजै रकम कहिल्यै पाउँदैनन् । केही दिन आन्दोलन गर्नैपर्छ । यात्रुको मृत्युपछि हुने आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारी र प्रहरी व्यवसायीकै पक्षमा उभिन्छन् । साभार : राजधानी दैनिक

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: