नाम र राजधानीको लफडा, हरेकलाई चाहियो आफ्नै जिल्लामा

एभरेष्ट टिप्पणी

काठमाडौं, प्रदेश नं। ७ को प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेपछि यसले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ ।

प्रदेश सभाले पारित गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु देखिएका छन् ।

प्रदेश नम्बर सात नौ वटा जिल्ला मिलेर बनेको छ । भूगोलका हिसाबले दुईवटा जिल्ला तराईमा पर्दछन् भने बाँकी सात वटा जिल्ला पहाडी छन् । जनसंख्याको ऐतिहासिक संरचना हेर्दा तराईका जिल्लामा थारु समुदाय, सात वटै जिल्लाबाट बसाई सरेर आएका आफ्नै स्थानीय भाषा बोल्ने पहाडी समुदाय र कर्णालीपूर्वबाट बसाई सरेर गएका नेपाली भाषी पहाडी रहेका छन् ।
यो विशेषतामा प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम यसअघि नै विकास क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी राखिएपछि यसको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको हो ।

कतिपयले सबै जाति र समुदायलाई साझा हुने किसिमले सुदूरपश्चिम नै ठीक भएको तर्क दिएका छन् भने कतिपयले भने विगतमा राज्यले सुदूर या टाढाको व्यवहार गरेको कारण सुदूरपश्चिम भनिएपनि त्यो नामले कमजोर प्रदेशको पहिचान हुने हुँदा अन्य नाम राखिनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

तर सुदूरपश्चिम नाम ठीक छ भन्नेहरुले भने सात नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामात्रै भएको भए खप्तड या अपिसैपाल या डोटी या अन्य कुनै नाम ठीकै भएपनि तराईको ठूलो जनसंख्याका लागि ती नामहरु अनुपयुक्त हुने हुँदा सुदूरपश्चिम राखिएको बताइरहेका छन् ।

राजधानीको हकमा समेत विवाद देखिएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको राजधानी तराईमा पर्दछ । तराईबाट बाँकी नौ जिल्ला जाने मुख्य राजमार्गको अन्तिम बिन्दु हो गोदावरी । गोदावरी नदी तरेपछि पहाड शुरु हुन्छ । त्यहाँबाट केही किलोमिटर दक्षिणमा अतरिया बजार पर्छ । यो बजार कैलाली, कन्चनपुर र पूर्वी नेपालतर्फ सडकसँग जोडिएको छ ।

प्रदेशका राजधानी यसअघि अस्थायीरुपमा कैलालीको धनगढी तोकिएको थियो ।

प्रदेशको राजधानीको हकमा कतिपयले डडेल्धुरा राखिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले डोटी पायक पर्ने बताएका छन् । भौगौलिक मध्यस्थताका आधारमा डडेल्धुरा उपयुक्त भएपनि पूूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले डडेल्धुरा उपयुक्त नहुने तर्क समेत केहीले गरेको पाइन्छ ।

प्रस्तावको राजनीतिकरण

आम मानिसहरुले आआफ्नै तर्कका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानीको पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गरेको देखिएपनि यसले चर्को राजनीतिकरण भने गरेको छ ।

खासगरी पूर्व एमाले नेताहरुले खुलेरै प्रदेशसम्बन्धी प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् । प्रदेश इन्चार्जसँग असहमत समूहका नेताहरु यस्तो आलोचना बढी गर्नेमा देखिएका छन् । अहिले प्रदेशको इन्चार्जमा माधव नेपाल समूह निकट भीम रावल रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट भने आधिकारिक धारणा आएको छैन । तर सूत्रका अनुसार, यो प्रस्ताव ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको समेत सहमति लिइएको थियो । नेकपाका नेता भीम रावल, लेखराज भट्ट, शेर बहादुर देउबा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, अन्य कतिपय नेताहरुबीच लामो छलफलपछि यो नाम तय गरिएको बताइन्छ ।

पूर्व माओवादीका केही नेताहरुले सेती महाकाली प्रदेशको प्रस्ताव गरेपनि नेता रावलले यसले फेरी अञ्चलको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएपछि उक्त प्रस्ताव अघि नबढेको श्रोतको दावी छ । रावलले भनेझैं त्यसैपनि सेती र महाकालीबीच फरक मनोविज्ञान देखिन्छ ।

पूर्व एमालेभित्र प्रदेशका केही शीर्ष नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा केही सीमित नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप सुदूरपश्चिम नाम राखिएको चर्चा शुरु गरेका छन् । यद्यपि अर्को कुन नाम सबैलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो भने विकल्प भने उनीहरुले दिन सकेका छैनन् । कुनै नाम प्रस्ताव गर्दा त्यो सबैका लागि स्वीकार्य हुने र त्यसले प्रदेशको साझा परिवेश समेटनुपर्ने पक्षमा विश्लेषण गरेर नाम प्रस्ताव गर्नुभन्दा आफूलाई लागेको के हो त्यो आधारमा सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको देखिन्छ ।

सामान्यतः प्रदेशको नाम भनेको साझा पहिचान हो । यो साझा पहिचान भौगौलिक, सांस्कृतिक या सामथ्र्यसँग जोडिएको कुनै पनि हुन सक्छ । जस्तो मधेसको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ । विगतमा माओवादीले जातीय आधारमा यो पहिचान स्थापित गर्न खोजेको थियो । यो तीनवटा मुख्य आधार हेर्दा प्रदेश सातको त्यस्तो साझा पहिचान के हुने त रु भन्ने कुराबाट बहस सिर्जना गर्नुपर्छ । डोटी प्रदेशले सबै नौ वटै जिल्लाको ऐतिहासिकता नसमेट्ने, डोटी आफैमा जिल्ला भएको अवस्थामा यसले कैलाली, कञ्चनपुरको ठूलो समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने तर्क केहीले दिएका छन् । खप्तडको नाम आएपनि खप्तडजस्ता अन्य पर्यटकीय महत्वका क्षेत्र पनि भएकोले त्यो नाम चर्चाका लागि मात्रै ठीक हुने तर्क दिइएको छ ।

प्रदेश नामाकरणको क्रममा चर्चामा रहेको एउटा नाम हो मानसखण्ड । विशेष गरी स्कंद पुराणको मानसखण्डमा यस क्षेत्रको उल्लेख भएकाले यस प्रदेशको नाम ‘मानसखण्ड’ राखिनु उपयुक्त हुनुपर्ने तर्क आएपनि पुराणवर्णित मानसखण्डको कतिपय भाग वर्तमान समयको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने भएकाले यस नाममा समेत विवाद हुने सम्भावना रहेको थियो ।

नामाकरण झारो टार्ने पारा

धेरैले प्रदेशको नामाकरण झारो टार्ने पारामा भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न प्रदेश संसदको एउटा समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए यता सामाजिक सञ्जालमा यस सम्बन्धि टीका टिप्पणी सुरु भएका थिए । कतिपयले समितिले लामो समय लगाएर गरेको नामांकन बिना कुनै अध्ययन गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

उता राजधानीको विषय समेत विवादरहित बन्न सकेको छैन । प्रदेश नं। ७ को राजधानी सुरुदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । सुरुमा तराई र पहाडका थुप्रै जिल्लाहरूले राजधानीको दाबेदारी गरेको भएपनि पछिल्लो समय यो रस्साकस्सी कैलाली र डोटीबीच सीमित भएको छ । डोटीमा तत्कालीन सुदूरपश्चिममाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको दिपायल रहेको छ भने कैलाली प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर धनगढी रहेको छ, जहाँ हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको छ ।

प्रदेशका सात जिल्लामध्ये कतिपय जिल्लावासीको मौन समर्थन धनगढीमा रहेको छ यसको प्रमुख कारण दिपायलमा लगभग २६ लाख जनसंख्याका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहेको भन्ने गरिन्छ । हुन त धनगढीमा पनि सरकारको लगानीमा राजधानी बन्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माण भएको हैन तर निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका थुप्रै ठुला भवनहरू निर्माण भएका हुनाले आवश्यक सरकारी कार्यालयहरू राख्न मात्र होइन विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीहरूलाई आवासीय सुविधा प्रदान गर्ने होटल संचालनका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेकोले पनि धनगढीको नाममा अधिकांश पहाडी जिल्लाहरूको तर्फबाट समेत मौन स्वीकृति रहेको हो ।

तर, डोटी राजधनी बनाउन लबिङ गर्नेहरूले पेस गरेका तर्क पनि कमजोर छैनन् । विगतमा क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेकाले अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरू राख्न मिल्ने सरकारी भवन रहेको, प्रदेशको मध्यमा रहेको र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समेत बलियो भएकाले दिपायल निर्विकल्प राजधानी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर अहिले आएर हेर्दा संघीय संसद र प्रादेशिक संसदमा दिपायलको लागि लबिङ गर्ने सांसदहरूमा अब डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउने सांसदहरूको मात्रै बाहुल्य देखिन थालेको छ र धेरैले यसलाई राजधानी डोटी फर्काउने प्रयासभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने प्रपंच बढी देख्ने गरेका छन् । किनभने स्पष्टतः अबका धेरै वर्ष डोटी जिल्लाको राजनीतिमा राजधानी दिपायल भन्ने मुद्दा प्रमुख रहनेछ ।

गोदावरीमा पनि विवाद

मङ्गलबारमात्रै प्रादेशिक संसदमा स्थायी राजधानी गोदावरी राख्ने प्रताव आयो । गोदावरी क्षेत्रका बासिन्दामा खुसियाली देखिए पनि धनगढी र डोटीमा यसले फेरी असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । एकातिर डोटीले स्थायी राजधानी दिपायल भइ पो हाल्छ कि भन्ने भन्ने आशा मार्नुपरेको छ भने अर्कोतिर धनगढीलाई राजधानी सरेपछिको घट्दो चहलपहलले तर्साउन थालेको छ । अस्थायी राजधानी तोकिए यता धनगढीमा जग्गाको भाउ समेत निकै आकासिएको थियो । राजधानी सरेपछि यसमा समेत विराम लाग्ने छ ।

हाल राजधानी तोकिएको गोदावरी धनगढी चौराहभन्दा लगभग २० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । कुनै राजधानी पुग्न यो धेरै लामो दूरी होइन त्यसैले धनगढीमा देखिएको असन्तुष्टिको अन्तर्यमा ढोकै छेउ राजधानीभन्दा पनि स्थानीय व्यापारीहरूको चासो देखिन्छ । किन भने पछिल्लो समय धनगढीमा निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरिसकेको छ ।

एकपल्ट फेरी प्रदेश नं. ७ मा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ ।  यसको अवस्था हेर्दा प्रदेशको नाम भन्दा पनि राजधानीले बढी विवाद निम्तिने देखिन्छ । यद्यपी यसको कुनै वैज्ञानिक हल भने देखिन्न । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरि के आधारमा अहिलेको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको हो भन्ने कुरा बाहिर आउन सके यसले बहसलाई सकारात्मकरुपमा लैजाला कि ?

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!