स्थानीय सेवा ऐन अझै बन्न सकेन

काठमाडौंँ, कात्तिक २० ।

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नगरी स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा ऐन निर्माण आवश्यक भए पनि बनेको छैन । स्थानीय तहमा आवश्यक दरबन्दीको सङ्ख्या, कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, करारमा राख्न सकिने प्राविधिक कर्मचारीको सङख्या र साबिक स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन, कर्मचारी आचारसंहिता, कार्यक्षेत्र र कर्मचारीको हक अधिकार लगायतका कुरा स्थानीय सेवा अन्तर्गत पर्दछन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि संविधानको अनुसूची ८ मा ‘स्थानीय तहको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन लागि स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने तर तत्काल उक्त ऐन निर्माण गर्न सम्भव नभएकाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए ।

सरकारले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन कानुन जारी गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  पदको जिम्मेवारी नपाए दलित अगुवाले अान्दोलन गर्ने चेतावनी

उनका अनुसार स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएको भए कर्मचारीबीच कुनै समस्या आए स्वतः त्यसको समाधान कानुनी रूपमै सम्भव थियो । अधिकारीले भने, ‘अब पहिला एकमुष्ट रूपमा तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने, त्यसपछि आउने समस्याको क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै जाने सोच छ ।’

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनका अध्यक्ष हिमनाथ पौडेलले स्थानीय तहको सेवा ऐन बिना नै सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा त्यहाँ साबिक स्थानीय तह र निजामति कर्मचारीबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुने र त्यसको असर सेवाग्राही माथि पर्ने बताए । उनले स्थानीय सेवा ऐन बिना कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा स्थानीय तह फेरि पनि कर्मचारीकै समस्यामा रूमलिन सक्ने र त्यसले विकास निर्माण र सुशासन कायम गर्न ठूलो समस्या हुने बताए ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको स्थानमा जान नमानेपछि यसअघि निर्माण गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई खारेज गरी अध्यादेशका लागि नयाँ कर्मचारी समायोजनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

स्थानीय शासन विज्ञ एवं पूर्व सचिव खेमराज नेपालले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार आवश्यक कर्मचारीको सम्बन्धित काम स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापन भित्र पर्ने बताउ । उनका अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापनले धेरै कुरा समेट्ने भएकाले सरकारले पहिलो स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि कहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि त कहिले साबिक स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै आएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार  झापाका बरिष्ठ पत्रकार मदन ढकालको ६५ बर्षको उमेरमा निधन

मन्त्रालयले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दा तत्काल स्थानीय तहमा ४५ हजार आठसय जना कर्मचारी आवश्यक भएको जनाएको छ । अहिले १७ हजार साबिक स्थानीय तहका कर्मचारी र ८२ हजार निजामति कर्मचारी छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: