अब सुदूरपश्चिमलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन– अर्थमन्त्री बोहरा

सङ्घीय सरकारले विभाग र कार्यालय तथा कर्मचारी नदिनु अहिलेको प्रमुख चुनौती

लामो समयको बैङ्किग अनुभव सम्हालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजनीतिक क्षेत्रमा हाम फालेको छोटो अवधिमै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ । झण्डै तीन दशकसम्म बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीमा रहेर नेपालका आर्थिक विकासका क्रियाशील एक स्थापित बैङ्करका रूपमा परिचित बोहरा २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध हुँदै राजनीतिमा होमिनुभएको हो । प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनमा अछाम जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्त्री बोहरासँग प्रदेशको आर्थिक अवस्था, चालु बजेटको कार्यान्वयनका चुनौती, प्रदेशका अवसर, सम्भावना र स्थानीय एवं सङ्घीय सरकारसंँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा गोरखापत्र दैनिकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएपछि यहाँले दुईवटा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुभयो तर अझै पनि केन्द्रीय सरकारको अनुदानकै भरमा नै प्रदेश चल्नुपर्ने अवस्था छ नि ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै भएर होला, यहाँले भनेको शतप्रतिशत सही हो । यसका पछाडि केही गम्भीर कारण रहेका छन् । नेपालको सङ्घीयता बामे सर्ने चरणमा छ । केन्द्रीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटमा न्यायोचित प्रणाली अवलम्बन अझै पनि गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्मानजनक सहभागिताका आधारमा राजस्व बाँडफाँटको नीति लिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयता भएका विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा त्यस किसिमको अभ्यास छ । राज्यलाई सबैभन्दा बढी राजस्व संस्थागत आयकरबाट प्राप्त हुने हो । त्यसपछि क्रमशः व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क राजस्वका स्रोत हुन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, हालको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले यी सबै कर उठाउने माध्यम आफूसंँगै राखेको छ । केन्द्रीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट उठेको कुल राजस्वको १५ प्रतिशत रकम सातवटै प्रदेशलाई भाग लगाएर पठाउँछ । अहिले सबै प्रदेशले केन्द्रीय सरकारको अनुदानको मुख हेर्नु परिरहेको छ । करका दर र दायरा बढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर आगामी दिनमा सङ्घीय सरकारले लचिलो राजस्व बाँडफाँट नीति बनाएर प्रदेश सरकारले सोझै कर उठाउन पाउने वा अनुदानको दायरा र प्रतिशत बढाउने नीति लिनुपर्दछ । तब मात्र व्यावहारिक रूपमा प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा सबल हुन सक्छन् होइन भने यही स्थिति रहन सक्छ ।

संविधानतः प्रदेश सरकारले पनि राजस्व उठाउन पाउने अधिकार छ तर हालसम्म प्रदेश सरकारले खासै राजस्व उठाउने जमर्काे किन गरिरहेको छैन ?

केही कानुनी अभाव र जटिलता अझै छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न त्यसअनुरूप स्पष्ट ऐन, कानुन बन्नुपर्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजस्वको सम्भावना भएको क्षेत्रको अझै क्षेत्राधिकार नदिएको हुनाले प्रदेश सरकारहरूले राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई राजस्व सङ्कलनको क्षेत्राधिकार दिनुपर्छ । यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गिनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको महŒवपूर्ण कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आमनागरिकलाई निराशा छाएको छ नि ?

सम्बन्धित् समाचार  VIDEO: अमेरिकाबाट प्रम ओलीको कडा अन्तर्वाता– मैले कसैलाई पेलेको छैन, देश पनि डुबेको छैन

केन्द्रीय सरकारसंँग वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउने लामो अनुभव छ तर सबै कार्यक्रम जनतामाझ पुग्न सकेका छैनन् । हामीले पहिलोपटक प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीसंँग काम गर्नका लागि आवश्यक चुस्त संयन्त्र, कर्मचारी र कार्यालयको अभाव छ । यस्तो स्थितिमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसक्नु स्वाभाविकै पनि हो । कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले हामीलाई लोकसेवा आयोग ऐनको ड्राफ्ट पनि दिएको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले दुई हप्ताअघि नै विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । अब ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छन् । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न हामी लाग्छौँ र स्पष्ट निर्देशन पनि दिइसकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका आवश्यकता र संवेदनशीलताप्रति खासै ध्यान नदिएको गुनासो ती निकायका पदाधिकारीले लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको हो र ?

स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि क्षेत्राधिकार तोकेको छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । यदी त्यसो भयो भने संवैधानिक हक अधिकार मिचिएको मानिन्छ । तीनै तहले मुलुकको समृद्धिका काम गर्ने हो । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनै पर्छ । प्रदेश सरकार बनेको एक वर्ष पनि भएको छैन । विकासका प्रतिफल देखाउने काम कुनै जादुको छडीजस्तो सबैकुरा तुरुन्तै भइहाल्ने पनि होइन । सङ्घीय कानुनसंँग नबाँझिने गरी प्रदेश तहका सरकारका लागि आवश्यक कानुन हुनुप¥यो । सकेसम्म सातै प्रदेशका कानुनमा एकरूपता हुनुपर्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले केही ढिलाइ भए पनि हामी आन्तरिक रूपमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ । आवश्यक ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि बनाइरहेका छौँ । हामीले प्रदेशका सबै स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजना गरेका छौँ । कतिपय कानुन बनाइसकेका छौँ, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । प्रदेश सरकारले अँगालेको नीति र बजेटसहित आमजनतामा जाँदैछौँ । सङ्घीय र स्थानीय सरकारसंँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । सङ्घीय र स्थानीय तहबीचको कडीका रूपमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो । प्रदेश सरकारभन्दा बढी राजस्वको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । हामी पनि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर लैजाने पक्षमा छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था छ कि छैन ?

संविधानप्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बन्यो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको शतप्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छ तर सङ्घीय सरकारसंँग क्षेत्राधिकार बाझिएको अवस्था छ । ती क्षेत्रबारे केन्द्र सरकार आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था भएकाले छिट्टै टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ । जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै कठिन छ । खुट्टा बाँधेर दौड खेलाएजस्तै भइरहेको छ, अहिले प्रदेश सरकारलाई ।

सम्बन्धित् समाचार  ‘राष्ट्रवादी एजेण्डा बोकेका कारण अधिकांश क्याम्पसमा हाम्रो जीत सुनिश्चित छ’-नविना

हिजोसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएकाले सुदूरपश्चिमलाई विकासमा पछाडि पारियो भन्ने गुनासो थियो । अब प्रदेश सरकार बनेपछि पनि विकास हुन सकेन भने दोषारोप कसलाई लगाउने ?

हामी यहाँको विकासलाई नयाँ सिराबाट प्रारम्भ गर्न खोजिरहेका छौँ । हिजोका दिनमा सुदूरपश्चिमलाई शासकले पछाडि पारेकै हुन् अनि यो भूगोल पछाडि परेको हो । विगतका शासकले नियतवश र जानाजान हामीलाई पछाडि पारिएका हो । सुदूरपश्चिम प्राकृतिक स्रोतले धनी र सम्पन्न छ । अब यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय शासनसत्ताले हिजोको दिनमा यस भूगोललाई गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अनुदान, सहुलियत तथा छुटसहितको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा पनि हामी केन्द्रबाट पीडित हुने र सङ्घीयतामा पनि पछाडि पर्ने भन्ने कुरा न्याय सङ्गत हुनै सक्दैन । अर्काे कुरा के हो भने सुदूरपश्चिमको समृद्धिको यात्रा तय भइसक्यो । अब कसैले यसलाई रोक्न सक्दैन । प्रदेश सरकार निश्चित योजनाका साथ अघि बढ्छ, यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारजगत, प्रबुद्ध वर्गले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यस प्रदेशभित्र अधिकांश जिल्ला दुर्गम र पछाडि पारिएका क्षेत्र छन् । हाल प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा ती भूगोलको विकासमा खासै ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको सुनिन्छ ?

हिजोका दिनमा केन्द्रले विभेद गर्दा हामीलाई पछाडि पारिएको हो । आज त प्रदेश सरकारले ती भूगोललाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । यही कुरालाई मनन गरेर हामीले भूगोल, विकासका सूचकाङ्क, आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार बजेट छुट्टाइएको छ । दुर्गममा पनि भूगोल र जनसङ्ख्या हेरेर बजेट छुट्याएका छौँ । यो प्रदेशको सबै भूगोल र समुदायको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रदेशभित्रको सबै भूगोल हाम्रा लागि समान र बराबर हो, हामी विभेद गर्दैनौँ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती के–के छन् ?

सङ्घीय सरकारले विभाग र कार्यालय तथा कर्मचारी नदिनु अहिलेको प्रमुख चुनौत हो । कागजमा अधिकांश कर्मचारी आएका छन् तर कार्यालयमा आएका छैनन् । कर्मचारी र कार्यालय नभएपछि बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ नै । हाल उपलब्ध भएका कर्मचारी र स्रोतसाधनलाई हामीले परिचालन गर्दै कामको गति अघि बढाएका छौँ । केही दिनभित्रै कर्मचारीको दरबन्दी पूरा हुन्छ । यदि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी दिएन भने हामीले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम अघि बढाउने छौँ ।

प्रदेशका प्रायः मन्त्रीहरू स–सानो योजनाको दैनिकजसो अनुगमन र निरीक्षणमा गएका देखिन्छन् । यो आवश्यक हो वा देखासिकी ?

नयाँ मन्त्री, नयाँ व्यवस्था, नयाँ भूगोल र नयाँ योजना भएपछि मातहतका कार्यालय, आयोजना, परियोजनाको निरीक्षण गर्नु स्वाभाविकै हो र आवश्यक पनि हुन्छ । विभागीय मन्त्रीहरूले अनुगमन र निरीक्षण गर्दा आयोजना, परियोजनाका कर्मचारीमा उत्साह बढ्छ । कतिपय ठाउँमा समस्या समाधान हुन्छन्, अड्किएका कामले गति लिन्छ । मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले विकासका काममा देखिने राजनीतिक समस्या समाधानका लागि अनुगमन निरीक्षण आवश्यक नै हुन्छ ।

सम्बन्धित् समाचार   Exclusive : श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई भेटेको होइन– मोहनविक्रम

प्रदेश निर्माण गर्ने दीर्घकालीन गुरुयोजनाविना नै सरकार अघि बढ्न खोज्दा विकासमा कतै अलमल त हुने होइन ?

हामीले आगामी पाँच वर्षभित्र मानव सूचकाङ्क राम्रो अवस्था पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक क्षेत्रमा, महिला, जनजातिका सवालमा हामीले राम्रा आधार तयार गर्ने छौँ । त्यही आधारमा उभिएर त्यसपछिका दिनमा प्रदेशका हरेक क्षेत्रको विकास अघि बढ्ने छ । मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्नुहुन्छ भने श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर त्यहीअनुसार आर्थिक विकासका एजेन्डा तय भएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षमा सङ्घीयता सफल बनाउने आधारस्तम्भ तयार हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य विषेशता के–के हुन् ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश जलस्रोतको धनी प्रदेश हो । जलविद्युत् विकासका लागि प्रदेश विद्युत् बोर्ड गठन गर्दैछौँ । तत्पश्चात् ५० देखि १०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुनेछन् । केन्द्रले हामीलाई एक सय मेगावाटसम्म बनाउन दिने नीति बनाउँदै छ । नौ जिल्लामा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बस सञ्चालन गर्ने छ । त्यसका लागि कम्तीमा १८ वटा बस चाहिन्छन् । हामीले प्रदेशभरिका सबै तुइन हटाउने योजना बनाएका छौँ । खानेपानी, सिँचाइ, पुलमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । आलु उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएका छाँै । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्दैछाँै । माछापालनमा जोड दिएका छौँ । भँेडा, बाख्रालगायतका पशुपालनका लागि दर्जनौँ अनुदान र किसानलाई राहत हुने योजना छन् । प्रदेश खाद्य संस्थान बनाउनका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटनका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड क्षेत्रमा चक्रपथ बनाउन पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश पर्यटन बोर्ड बनाउँदैछौँ । उद्योग ऐन ल्याउँदैछौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि राम्रा योजना छन् । तिहारपछि जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम हुन्छन् ।

राजधानीको संरचना बनाउने के काम अघि बढिरहेका छन् ?

यो काम पनि हाम्रो महŒवपूर्ण कार्यसूचीमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पहलमा एउटा कमिटी बनाउने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ । प्राविधिक कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले टुङ्गो लगाएपछि संरचनाका काम अघि बढ्छन् । हामीले राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना बनाउनका लागि बजेट राखेका छौँ । थप बजेट सङ्घीय सरकारलाई पनि माग्न सक्छौँ ।

गोरखापत्र दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: