एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब कर छली गरेको मुद्दामा १५ महिनापछि सर्वोच्चले मगायो फाइल

काठमाडौँ — एनसेलको १० औं पल्टको बिक्री कर छली मुद्दामा १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत अध्ययन गर्न फाइल मगाउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कर छलीमा संलग्न सिनर्जी नेपाल प्रालिको एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसको १५ महिनापछि उक्त मुद्दाको फाइल झिकाउन केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) उपेन्द्र महतोको सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो । अन्तरिम आदेशबाट कर निर्धारण नगर्नु भनेर हालसम्म मुद्दा फैसला नगरिँदा कर निर्धारण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सिनर्जी नेपाल प्रालिको सेयर कम्पनीबाट आफ्नै व्यक्तिगत नाममा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा कर छली भएको हो ।

२०७४ भदौ १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न सिनर्जी नेपाललाई कर बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सिनर्जी नेपाल आफूमाथि गैरकानुनी रूपमा कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त निवेदनमाथि एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अघिल्लो वर्षको दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

जोशीको इजलासले सुविधा र सन्तुलन तथा हदम्याद प्रश्नको आधार देखाउँदै ‘सिनर्जी नेपालमाथि तत्काल कर निर्धारण नगर्न’ ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशका कारण सिनर्जीमाथि ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण प्रक्रियामा असर परिरहेको छ ।

एकपक्षीय अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्षको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे टुंगो लगाउनुपर्ने इजलास बल्ल मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको हो । सोमबारको आदेशको प्रमाणित भइनसकेकाले कति समयभित्र फाइल पेस गरिसक्नुपर्ने भन्ने खुलेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको सेयरहोल्डरका रूपमा सिनर्जी नेपालका साथै निरजगोविन्द श्रेष्ठ जोडिएको अर्को मुद्दा पनि छ ।

श्रेष्ठ पनि महतोकै व्यावसायिक साझेदार हुन् । श्रेष्ठको मुद्दामा पनि ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले कर निर्धारण भइसकेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर असुल्न रोकिदिएको छ ।

विस्तृत विवरण भने सर्वोच्चले अझै हेरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठका नाममा ११ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सिनर्जी र श्रेष्ठ दुवैको मुद्दा अहिले केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा छन् ।

-आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारको अंश साभार गरिएको

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!