धर्म निरपेक्षता र नेपाल

मोहम्मद जाकिर हुसैन

० र, समष्टिगत रूपमा यी सवै सैद्धान्तिक उपकरणहरू वर्गीय समाजको उपचारका साधनहरू हुन् जसले समाजवादी व्यवस्थालाई यसमाथि प्रतिस्थापन गर्दछ ।

० होल्योकले अनुभवहरूद्वारा मनुष्य जीवनलाई राम्रो बनाउने बिबिधताहरूलाई दर्शाउन यस शब्दको प्रयोग गरेका थिए । उनका अनुसार आस्तिकता–नास्तिकता र धर्मग्रन्थहरूमा नअल्झी मनुष्य मात्रको शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभावको उच्चतम सम्भावित बिन्दुसम्म विकसित गर्न प्रतिपादित ज्ञान र सेवा नै धर्मनिरपेक्षता हो ।

० बिपी कोइरालाले बि.सं. २०१२ सालमा भएको काँग्रेस महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग धर्मनिरपेक्षतामाथि दस्तख गरेर शान्ति सम्झौतालाई सफल पारे । एमालेले मदन भण्डारीले सुझाएको बाटो जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले धर्मनिरपेक्ष नेपालको कल्पना गरेको छ ।

० पहिलो धर्म राज्यको मामिलामा तटस्थ रहनु र दोश्रो राज्यले सवै धार्मिक समूह र नास्तिकहरूसँग समदुरी अख्तियार गर्नु । समदुरीको नीतिले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र भनेर यसले धर्मको मामिलामा राज्यको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । धर्म व्यक्तिको आस्थासँग सम्बन्धित विषय भएकोले राज्यको नीति स्पष्ट गर्न धर्मनिरपेक्षता नै सर्वाधिक उपयुक्त उपाय हो ।

के हो धर्मनिरपेक्षताः

धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धान्त हो । यो एक पारिभाषिक शब्दावली हो जसलाई शाब्दिक रूपमा होइन व्याख्याबाट बुझ्नुपर्छ । धर्मको आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने र राज्यले कुनै धर्मलाई विशेष संरक्षण दिने काम नगरी धर्मबाट पूर्णतः अलग हुने राज्यव्यवस्थालाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिन्छ । यस्ता राज्यले धर्मलाई व्यक्तिगत आस्थाको विषय मानी राज्यसँग यसको सम्बन्ध मान्दैन र धार्मिक मामिलामा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन, तटस्थ रहन्छ ।

धर्मनिरपेक्षता शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम बर्मिङ्घमका जर्ज ज्याकोव होल्योकले सन् १८४६ मा गरेका थिए । उनले अनुभवहरूद्वारा मनुष्य जीवनलाई राम्रो बनाउने बिबिधताहरूलाई दर्शाउन यस शब्दको प्रयोग गरेका थिए । उनका अनुसार आस्तिकता–नास्तिकता र धर्मग्रन्थहरूमा नअल्झी मनुष्य मात्रको शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, बौद्धिक स्वभावको उच्चतम सम्भावित बिन्दुसम्म विकसित गर्न प्रतिपादित ज्ञान र सेवा नै धर्मनिरपेक्षता हो । अध्यात्मभन्दा भौतिक सुख, ध्यानभन्दा विज्ञानमा जोड दिने र राम्रो गर्नुको परिणाम राम्रो हुन्छ भन्ने दर्शनमा जोड दिंदै तत्कालीन धार्मिक जडताको विरोधमा यो अवधारणा अगाडि आएको थियो ।

धर्मनिरपेक्षता एक यस्तो अवधारणा हो जसद्वारा एक राज्य वा देशले स्वयंलाई धार्मिक मामिलाहरूमा आधिकारिक रूपमा न धर्मलाई न अधर्मलाई समर्थन गरी, तटस्थ रहन्छ । यो एक आधुनिक राजनीतिक एवम् संवैधानिक सिद्धान्त हो । धर्म निरपेक्षतामा मुलतः दुईवटा विषय पर्दछन् ः–

(१) राज्यको सञ्चालन एवम् नीति निर्धारणमा धर्मको हस्तक्षेप हुनु हँुदैन ।
(२) सवै धर्मका मानिसहरू संविधान तथा सरकारी नीतिका लागि समान छन् ।

धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव धर्मनिरपेक्ष राज्यको आधारशिला हो । धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र स्वेच्छिकतालाई पनि दर्शाउँछ । राष्ट्र र राज्यले सवै धर्म र समुदायलाई समदुरीमा राख्दछ ।

धर्मनिरपेक्षता भएका मुलुकहरूमा पनि कट्टरता साथ निरपेक्षताको सिद्धान्तलाई अंगालेको भने पाइएको छैन । जस्तो भारतीय धर्मनिरपेक्षताको मोडल केही लचिलो छ । भारत सरकारले आफैं अमरनाथ र वैष्णोदेवीमा हुने तीर्थयात्रामा व्यवस्थापनको काम गर्छ । भारतमा हज यात्रीको लागि सब्सिडीको व्यवस्था छ । ख्र्रीष्टियनहरूले पनि अनुदान पाउँछन् । धर्मनिरपेक्ष फ्रान्समा सवैजसो ख्रीष्टियन विदाको दिनमा सार्वजनिक सरकारी विदा दिइन्छ । क्याथोलिक स्कुलका शिक्षकहरूलाई सरकारले तलब दिन्छ ।

लोकतन्त्रको आवश्यक तत्वको रूपमा धर्मनिरपेक्षता 

राजनीति शास्त्रमा लोकतन्त्रको आवश्यक तत्वमा समानता र स्वतन्त्रतालाई प्रधानता प्राप्त छ । स्वतन्त्रता र समानताविना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिंदैन । लोकतन्त्रमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानताहरू महत्वपूर्ण छन् । लोकतन्त्रमा वर्ग, जाति, धार्मिक समूह, सांंस्कृतिक समूह र व्यक्तिले समानता महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।

समानताको हक खोज्नु भनेको विभेद गर्नु हो । विभेदले निश्चित रूपमा बिद्रोह निम्त्याउँछ र बिद्रोहले द्वन्द्व र बिखण्डनलाई अवश्यम्भावी बनाउँछ । राणा शासनको विभेदविरुद्ध राजादेखि रैतिसम्मन्ले बिद्रोह गरे । महेन्द्रले निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादेर विभेद गर्दा चरण चरणमा आन्दोलन र बिद्रोहहरू भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतको अवसान गरायो । तर, शासन शैली एकात्मक नै रह्यो ।

एक धर्म, एक भाषा, एक वर्ग, एक संस्कृति, एक जातिको हालीमुहाली शासनसत्तामा देखा प¥यो । हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रले जडो गाड्यो । हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्र भएपछि अन्य धर्म र धर्मावलम्बीहरूले न्याय कसरी खोज्न सक्थ्यो र ? त्यसैले परिवर्तन चाहनेहरूले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको बिगुल फुक्यो ।

शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता :

बिस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ७.१.५ मा भनिएको छ– ‘दुवै पक्षले धर्मनिरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।’

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्वरुपलाई स्वीकार ग¥यो । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने’ उल्लेख भएको छ ।

नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता :

नयाँ संविधान (२०७२) को धारा ४(१) मा भनिएको छ– ‘नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’

यसरी संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानले राज्यलाई मुलभूत रूपमा धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । राज्यको स्वरूप धर्मनिरपेक्ष नै रहेको छ ।

उक्त धारा ४(१) को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएको ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भन्ने वाक्यांशले धर्मनिरपेक्षता पक्षधरलाई ठूलो झड्का दिएको छ । धर्मनिरपेक्षता एक पारिभाषिक पदावली भएको र यो एक सिद्धान्त भएकोले संविधानमा यसको व्याख्या गरिनु आवश्यक थिएन । भारतीय संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था भएको पाइँदैन । समाजादको विभिन्न मोडेलहरु छन् । तर, संविधानमा समाजवादलाई स्पष्टीकरण राखेर परिभाषित गरिएन ।

प्रमुख पार्टीका नेताहरू धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा :

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाले बि.सं. २०१२ सालमा भएको काँग्रेस महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग धर्मनिरपेक्षतामाथि दस्तख गरेर शान्ति सम्झौतालाई सफल पारे । एमालेले मदन भण्डारीले सुझाएको बाटो जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले धर्मनिरपेक्ष नेपालको कल्पना गरेको छ । माओवादीले शुरुबाटै धर्मनिरपेक्षतालाई बटम लाइन बनाउँदै आएको छ । मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावनामै उल्लेख हुनुपर्छ भनेर फरक मत दर्ज गराए ।

संविधानसभाको बखत जनादेश र मतादेश दुवै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा :

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र धर्मरिपेक्षता ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरू हुन् । फेरि, २०७० मा यिनै मुद्दाहरूलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रको आकर्षण बनाएर सविधानसभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा (माओवादी) ठूला पार्टीको रूपमा आएर मतादेश पनि यिनै मुद्दाहरूको पक्षमा छन् भन्ने सिद्ध भयो ।

के धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षता उस्तै हो ? :

धार्मिक स्वतन्त्रता धर्मनिरपेक्षताको एउटा अंग हो । धर्मनिरपेक्षताको दुईटा पाटा छन । पहिलो धर्म राज्यको मामिलामा तटस्थ रहनु र दोश्रो राज्यले सवै धार्मिक समूह र नास्तिकहरूसँग समदुरी अख्तियार गर्नु । समदुरीको नीतिले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र भनेर यसले धर्मको मामिलामा राज्यको नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । धर्म व्यक्तिको आस्थासँग सम्बन्धित विषय भएकोले राज्यको नीत स्पष्ट गर्न धर्मनिरपेक्षता नै सर्वाधिक उपयुक्त उपाय हो । धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र लेखेर जाने हो भने यो स्वतःसिद्ध हिन्दू राज्यमुखी हुन जानेछ । किनकि अहिले पनि हाम्रो मुलुकी ऐन हिजोको हिन्दू राज्यमा आधारित छ । र, धर्मनिरपेक्षता शब्द हट्ना साथ व्यस्थापिका संसदमा विचाराधीन प्रतिस्थापन बिधेयक निष्क्रिय गराएर हिन्दू धर्म निर्देशित ऐन कानून यथावत रहनेछ । यसले हिन्दू राष्ट्र लेखिनु वा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिनु बीचको कुनै तात्विक भिन्नता रहने छैन ।

एकात्मक प्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न :

एकात्मक शासन प्रणाली के हो ? एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक धर्म, एक जाति वा एक भूगोलको हालीमुहाली जसमा अन्य भाषाभाषी, अन्य भेषभूषा, अन्य संस्कृति, अन्य लिङ्ग, अन्य धर्मावलम्बी, अन्य जाति र अन्य भूगोलको शोषण हुन्छ, दोहन हुन्छ ।

नेपालमा सयौं वर्षदेखि एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो । शोषण भयो, दोहन भयो । शोषित वर्ग, शोषित आदिवासी जनजाति, शोषित मधेशी, शोषित दलित, शोषित महिला, शोषित मुस्लिम, शोषित श्रमिक र किसानले आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता, समानुपापतिक समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तता, राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना, मुक्ती र अधिकारको बहालीका लागि एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध उठे । संविधानसभाको मागको आधार पनि यही हो । यही एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि ठूला ठूला आन्दोलनहरू भए ।

संविधानसभाबाट यिनै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र बिपन्न वर्गको मुक्ति कसबाट ? त्यही एकात्मक राज्यसत्ताबाट होइन ? एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म, एक लिङ्ग, एक जातको एकात्मक शासनसत्ताबाट होइन र ? धर्मनिरपेक्षता एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तको लागि हो । गणतन्त्र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि हो । संघीयता एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि हो । समानुपातिक समावेशीकरणको नीति एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तको लागि हो । र, परिवर्तनकामी सवै आन्दोलनहरू विभेदको कारकको रूपमा समाजलाई शताब्दियौंसम्म बन्धक बनाएको एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तका लागि नै भएका हुन् । र, समष्टिगत रूपमा यी सवै सैद्धान्तिक उपकरणहरू वर्गीय समाजको उपचारका साधनहरू हुन् जसले समाजवादी व्यवस्थालाई यसमाथि प्रतिस्थापन गर्दछ ।

विविधताबीच नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण :

देश र जनताको भविष्य नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणबाट मात्र हुनसक्छ । विभेद, वर्ग वर्ग बीचको दोहन, जातीय वा राष्ट्रिय उत्पीडन, धार्मिक अन्धवेगबीच रुमल्लिएको नेपाली समाजको वैज्ञानिक रूपान्तरण आवश्यक छ । धर्म, वंश र जातमा विभक्त नेपाली समाजको संरचना बडो जटिल छ । धैरै धेरै जाति, धेरै धेरै धर्म, धेरै धेरै भाषा, धेरै धेरै संस्कृति र धेरै धेरै थरिका भौगोलिक बनौटबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नयाँ ढंगको राष्ट्रिय एकीकरणको खाँचो महसुस गर्दछ ।

पृथक पृथक राष्ट्रियता राष्ट्रियता बीचको एकीकरण, पृथक पृथक जाति जाति बीचको एकीकरण, पृथक पृथक भूगोल भूगोलबीचको एकीकरण, पृथक पृथक धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहहरूबीचको एकीकरण नै नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण हो । यसको प्रमुख तत्व पहिचान, शासकीय साझेदारी र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूति हो । विविधताहरूको राष्ट्रिय एकीकरण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय विविधताहरूलाई राष्ट्रिय एकताको भावनामा आबद्ध गर्नसक्नु आजको आवश्यकता हो । राज्यले सवैलाई समान व्यवहार गरेर मात्र एकताको भावना जागृत हुनसक्छ । राज्यले अमूक धर्मलाई विशेष संरक्षण दिएमा अन्य समूहहरूले अपनत्व महसुस नगरी हेपिएको महसुस गर्दछन् । यसले फेरि पनि विभेदको बीजारोपण हुन्छ, फेरि बिद्रोहको बाटो खुल्ला रहन्छ र बिखण्डन तथा द्वेष निम्त्याउँछ ।

नेपालको सापेक्षतामा यसलाई पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरणसँग गाँसेर बुझ्न सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको रजौटाहरूलाई तत्कालिक आवश्यकतामा भौगोलिक एकीकरण गरे । उनले ती भूगोलहरूको अन्तरवस्तु र मनोविज्ञानलाई भुलेर भावनात्मक एकीकरणको पाटोलाई गौण बनाएर शासनसत्ताको अदूरदर्शी प्रयोग गरे । फरक फरक राष्ट्रियता, विभिन्न धर्म–संस्कृति र सभ्यता, पृथक पृथक विशेषता र हावापानीयुक्त भौगोलिक विविधताको पहिचान स्थापित गर्ने काममा उनी चुके । पृथ्वीनाराण शाहको शासन सत्ताको समयमा बौद्ध धर्म दर्शन संसारभरि फैलिरहेको थियो ।

तर, सवैमाथि हिन्दू धर्म लादियो । अब नेपाली समाजको विशिष्टता र जटिलतालाई मध्यनजर गरी यहाँ देखिएको धार्मिक समस्यालाई धर्मनिरपेक्षताको माध्यमले राज्यलाई धर्मबाट अलग गरी उत्पादनशील समाजको निर्माणको लागि उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनै पर्छ ।

(लेखक पूर्व राज्यमन्त्री, नेकपाका नेता र मुस्लिम गठबन्धनका महामसचिव हुन्।)

कमेन्ट गर्नुहोस्