एक महिना कैद सजायको फैसला, घरमैं बसेर कैद भुक्तान हुने

रुकुम पश्चिम — सानीभेरी गाउँपालिका–८ का भीमबहादुर ओलीलाई रुकुम जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । तर, उनले उक्त सजाय कारागारमा नभई घरमै बसेर भुक्तान गरे हुन्छ ।

ओलीविरुद्ध परेको गालीबेइज्जती मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले जेलबाहिर कैद भुक्तान गर्न सक्ने फैसला गरेको हो । तर, अदालतले घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न ७ विभिन्न सर्त राखेको छ । आफूमाथि गालीबेइज्जती गरेको भन्दै कान्छी आमा पदमी ओलीले भीमबहादुरविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् ।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जोशीको इजलासले गाली र बेइज्जती ऐन २०१६ को दफा ८ को कसुर गरेको पुष्टि भएकाले एक महिना कैद र ५ सय रुपैयाँ जरीवानाको फैसला गरेको थियो । सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम पीडित ओलीलाई क्षतिपूर्तिबापत ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ । वादी पदमीले निवेदन दिँदा खर्च भएको ६४ रुपैयाँसमेत गरी भीमबहादुरले ५ हजार ६४ र जरिवाना स्वरूप ५ सय नगद तिर्नुपर्ने र एक महिना कैद बस्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

सोही फैसलामा दोषी ठहर भई एक महिना कैद सुनाइएका भीमबहादुर एक महिना जेलमा भने बस्नुपर्ने छैन । फैसलापछि तोकिएको कैद जेलमा नबसेरै पनि भुक्तान गर्न कैद निलम्बनको आदेश गरिएको छ । फौजदारी कसुर ऐन (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २४(१) र (२) बमोजिम कैद निलम्बन गरेर उनलाई कैद भुक्तानको अर्को उपाय पनि आदेशमा गरिएको छ । उक्त आदेशले उनको कैद आगामी ३ वर्षसम्म निलम्बन गरिएको छ ।

विभिन्न ७ सर्त बनाएर उनको कैद निलम्बन गरिएको हो । ती सर्त ३ वर्षसम्म उल्लंघन नगरे उनको कैद स्वत: भुक्तान हुनेछ । यदि ओलीले सर्त पालना नगरेको खण्डमा भने एक महिना जेल बस्नुपर्नेछ ।

अदालतले जारी गरेको सर्तमा भीमबहादुरले अब कान्छी आमा, घरपरिवार वा अन्य कसैलाई पनि गालीबेइज्जती नगरी असल आचरणमा बस्नुपर्ने छ । आदेश भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म र त्यसपछि पनि यस्तो प्रकृतिको कसुर नगर्ने, फैसला भएअनुसारको जरिवाना तुरुन्त बुझाउने र १५ दिनभित्रै क्षतिपूर्ति बुझाउने सर्त फैसलामा राखिएको छ । ती सर्त पूरा गरे भीमबहादुरको एक महिनाको कैद भुक्तान भएको ठहरिने फैसलामा उल्लेख छ ।

यसैगरी सर्त पालना नगरी उल्लंघन गरे कैद निलम्बनको फैसला रद्द हुने र फौजदारी कसुर ऐन (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) २०७४ को दफा २४ (८) बमोजिम उनलाई हुने ठहरेको एक महिनाको कैद जेल बसेरै भुक्तान गर्नुपर्नेछ । फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन नियमावली २०७५ को नियम ५ को उपनियम (२) को प्रयोजनका लागि अदालतको तहसिदारलाई सर्त अनुगमन अधिकारी तोकिएको छ ।

अनुगमन अधिकारीले फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वन नियमावली २०७५ को नियम ५ को अधीनमा रहेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा बुझाउने काम गर्ने अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार लक्ष्मण विकले बताए । नयाँ संहिता कानुन आएपछि यस्तो फैसला सम्भवत: पहिलो पटक भएको उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्