यी हुन वाईडबडी प्रतिवेदनमा मत बाझिनुका ३ प्रश्नहरू

शुक्रवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा दुईवटा ठूला जहाज- वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न आफैले गठन गरेको छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूको मत बाझिएको छ।

प्रतिवेदनमा मत बाझिनुपछाडिका तीन प्रश्नहरू

खास दोषी को?

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार यस प्रकरणमा सुरुदेखि नै संलग्न रहेकाले प्रतिवेदनले औंल्याएजसरी मुख्य दोषी उनी रहेको भन्नेमा सबैजसो सांसदहरू सहमत देखिएका थिए।

तर ‘बैना दिने तत्कालिन मन्त्री जीतेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिए बापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अन्तिम किस्ता दिएबापत बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई हदैसम्मको कार्वाही हुनुपर्ने’ कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित रहेको नेकपाकै सांसद सूर्य पाठकले बताएका थिए।

नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने विक्रेताको टुङ्गो नलगाइकनै र विचौलिया प्रयोग गरेर विमान किन्ने प्रकृयाको सुरुवात गर्नेलाई ‘नैतिक जिम्मेवार’ मात्र भनिएको भन्दै मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बचाउ गरेका थिए।

उनको भनाई थियो, “मन्त्रीहरूको हकमा समेत जसको पालामा यो सम्झौता भएको छ उसले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिए हुने र जसले अन्तिम किस्ता दिएको छ उसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भनिनु कति न्यायसंगत छ?”

के रवीन्द्र अधिकारीले रोक्ने आधार थियो?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बोल्ने सांसदहरूले भने ‘अन्तिम किस्ता बुझाउनु अगाडि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा खरिद प्रकरणमा त्रुटि औंल्याइसकेकोले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने’ दावी गरेका छन्।

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले विमान खरिदको प्रकृया सुरु भएदेखि त्यो हस्तान्तरण हुँदासम्म तौल र मोडलमै परिवर्तन भएको भन्दै त्यसमा पहिलेकै मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवार मान्न नमिल्ने बताएका थिए।

तर उपसमितिका सदस्य रहेका सांसद प्रदीप यादव भन्छन्, “त्यस्तो थाहा हुँदा हुँदै किन रोकेर छानविन नगरी अन्तिम किस्ता बुझाउन हतार गरियो? त्यसैले मन्त्री अधिकारी सिधै गलत हुनुहुन्छ।”

संसदिय प्रतिवेदनको अर्थ के?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय उपसमिति सर्वेसर्वा नहुने बताएका थिए।

उसका काम कार्वाहीको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सरकारले बिहीवार नै ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

तर उपसमितिमा रहेका ७ सदस्यमध्ये तीनजना नेकपाकै छन् भने दुई कांग्रेस र बाँकी दुई संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका थिए।

नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूले आफ्नो अनुसन्धान र निष्कर्षमाथि शङ्का नगर्न भनेका छन्।

तिनैमध्येका एक प्रेमबहादुर आलेले आवश्यक परे केही सामान्य कुरा परिमार्जन समेत हुनसक्ने बताए।

कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले सरकारले नयाँ अनुसन्धान बढायो भन्दैमा संसदीय समिति चुप लागेर बस्नुपर्ने सोच्न थालियो भने संसदकै उपादेयता सकिने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

तर संसदीय समितिले अनुसन्धानका लागि निर्देशन र सुझावहरू दिन सक्नेमा अन्तिम निर्णयजसरी प्रतिवेदन ल्याउनुलाई भने कतिपयले अस्वभाविक समेत मानेका छन् ।

बिबिसिबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्