अडानमा लेखा समितिः सामान्य भाषिक हेरफेर बाहेक वाईडबडी प्रतिवेदनमा केही दायाँबायाँ नगर्ने संकेत

काठमाडौं, सार्वजनिक लेखा समितिले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख्य परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ ।

संघीय संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बिभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको बेला लेखा समितिले भने सामान्य सम्पादनबाहेक तथ्यहरुमा कुनै सम्झौता नगर्ने देखिएको हो ।

उप समितिको प्रतिवेदनले बहालवाला मन्त्री, कर्मचारी तथा पूर्व मन्त्रीहरुलाई समेत कसुरको भागीदार ठहर गर्दै बाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्श सार्वजनिक गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि अप्रत्यक्षरुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले भने न्यायिक समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि लेखा समितिमाथि दबाब परेको थियो ।

उच्च श्रोतका अनुसार, शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा प्रतिवेदनको मूल स्पिरिटमा कुनै सम्झौता नहुनेमा सबै दलका सांसदहरु एक भएका हुन । “प्रतिवेदनका मूल तथ्यमा लेखा समितिले दायाँ बायाँ गर्दैन ।” श्रोतले भन्यो, “भाषालाई अझै निखार्ने, तथ्यहरुलाई अझै सम्पादन गर्ने र प्रतिवेदनलाई खँदिलो बनाउने काम मात्रै हुन्छ ।”

श्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्यहरुमा असंगति देखिएको भन्ने विषयमा सार्वजनिकरुपमा सचिव प्रेम राईलगायत अन्यले बिरोध गरेपछि ती विषयहरुलाई भने अझ स्पष्ट पारिने छ । अर्कोतर्फ शुक्रबारको बैठकमा संलग्नताका आधारमा सबैलाई समान कारवाहीको कुरा नेपाली कांग्रेस निकट केही सांसदहरुले राखेपनि यो विषयमा भने समितिमा सामान्य विवाद कायमै छ ।

”को बढी कसूरदार र को कम भन्ने विषय निक्र्यौल गर्ने काम समितिको होइन, हामीले तथ्यहरुले यसो देखाएका छन् भनेर भन्ने हो ।” श्रोतले भन्यो, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कसुरको पनि निक्र्यौल गरी को कति कसुरदार हो र त्यसवापत के कस्तो सजाय तोक्ने भन्ने विषय सरकारको हो ।”

लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै बसेर प्रतिवेदन तयार गरेकोले कार्वाही के कसरी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सरकारको तजबीजमा पर्ने श्रोतले बतायो । उच्च श्रोतका अनुसार, लेखा समितिले कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई यसरी यो कार्वाही गर भन्ने तर्फ भन्दा पनि यसरी तथ्य देखिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने आशयका साथ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।

यता कसुरदार ठहर्याईका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव प्रेम राईसहित केहीले भने प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताइरहेका छन् । सरकारले समेत उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले के कसरी पारित गरेर संसद सचिवालयमा बुझाउँछ, त्यही आधारमा औपचारिक प्रतिक्रिया बनाएको श्रोतले बतायो । “अहिलेका लागि यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो ।” श्रोतले भन्यो, “अब यो प्रतिवेदनमा लेखा समितिको औपचारिक राय के आउँछ र अन्तिम प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने देखिन्छ ।” यद्यपी सरकारले भने लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई किनारा नलगाउँदै न्यायिक छानबीन समिति गठन गरिसकेको छ ।

कतिपयले सरकारको यो कदमलाई लेखा समितिप्रतिको अविश्वास या भावी द्वन्द्वका रुपमा समेत लिएका छन् ।

लेखा समितिले संगति नदेखिएका तथ्यहरुलाई पुनः केलाएर प्रस्तुत गर्ने, भाषागतरुपमा प्रतिवेदनलाई निखार्ने, ठोस र चुनौती दिन नसकिने आधारहरु निर्माण गरी तयार गर्न खोजेको श्रोतले बतायो ।

यही बहस र विवादका बीच प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । सम्भवतः लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि मात्रै आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।
सरकारको अनुसन्धान भने गत साता मात्रै गठन भएकोले यसको प्रतिवेदन आउन भने समय लाग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा यो प्रकरणमा लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा सरकार देखिँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गरेको अवस्थामा संसदमा यसबारेमा के कसरी छलफल छल्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्