प्रतिबन्धित नोट साटिदिन भारतसँग आग्रह

नयाँदिल्ली, पुस २२ । सयभन्दा बढी दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको महिना दिन पनि नबित्दै त्यस्ता नोट सटही र प्रयोगका लागि सहज व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारले भारतसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
२५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारु दुई सय,पाँच सय र दुई हजारका नोटको कारोबार नगर्न र नबोक्न सर्वसाधारणका नाममा सूचना जारी गर्ने निर्णयगरेको थियो ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नयाँ नोटहरूका लागि सटही, बोक्ने र पछि थुप्रिएको खण्डमा बुझाउन पाउने सुविधासहितको व्यवस्था गरिदिन भारतको रिर्जभ बैंक इन्डिया (आरबीआई) लाई अनुरोध गरेको हो ।

त्यसैगरी दुई वर्षअघि भारतले लगाएको नोटबन्दीका कारण प्रयोगविहीन बन्न पुगेका पुराना पाँच सय र एक हजार दरका भारु नोट साटिदिन पनि भारतलाई आग्रहगरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआईलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहबमोजिम आरबीआईलाई प्रतिबन्धित पुराना भारु नोट र नयाँ नोटका सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको छ ।’

भारत सरकारले दुई वर्षअघि लिएको नोटबन्दीको निर्णयका कारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग रहेको ठूलो परिणामको भारु प्रयोगविहीन भएको थियो । नेपालीहरूसँग रहेको प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र हजार दरका नोटहरूको परिणाम यकिन नभए पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग करिब पाँच करोड भारु रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अनौपचारिक रूपमा नेपालमा करिब दस अर्ब भारु मूल्य बराबर प्रतिबन्धित भारु नोट रहेको अनुमान छ ।

नोटबन्दीको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत भारतले नेपाल सरकारको ढुकुटीमा रहेको भारुसमेत साट्न चासो देखाएको छैन । नेपाली पक्षले भारु सटहीका विषय सरकारी अधिकारीहरूदेखि उच्च राजनीतिक तहको भेटसम्ममा उठाउँदै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै पनि निकास पाएको छैन । जबकि नोटबन्दीलगत्तै भारतले नेपालमा रहेको भारु साटिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भारतले भुटानसँग भएको प्रतिबन्धित भारु भने साटिसकेको छ ।

सन् २०१६ मा नोटबन्दी लागू हुनुअघिसम्म नेपालमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोटहरू पनि प्रयोगमा थिए । नोटबन्दीपछि ती नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो भने नयाँ छापिएका नोटहरूका सम्बन्धमा भारतले नयाँ व्यवस्था गरेन । जबकि नयाँ भारु नोटका सम्बन्धमाा फरेन एक्सेचेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट (फिमा) अन्तर्गत नयाँ सूचना (नोटिफिकेसन) जारी गर्नुपर्ने थियो ।

भारतले जारी गर्ने त्यही सूचनाकै आधारमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने गर्छ । आरबीआईले त्यस्तो सूचना जारी नगरेका कारण सयभन्दा बढी दरका भारु नोटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्यता दिएको थिएन ।

जसले गर्दा ठूला दरको प्रयोग अवैध बन्न पुगेको थियो र त्यसको जानकारी नहुँदा भारतमा रोजगारीबाट नेपाल फर्केका र नेपाल घुम्न गएका भारतीय नागरिकहरूसमेत प्रहरीको कारबाहीमा परेका थिए । ‘भारतले फिमा नोटिफिकेसन जारी नगरे पछि राष्ट्र बैंकले पनि कुनै सर्कुलर जारी गरेन,’ ढुंगानाले भने ।

भारु सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणमा अन्योल देखिएपछि नेपाल सरकारले सूचना जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर नेपालको निजी क्षेत्रले चासो राख्दै आएका थिए । भारतमा समेत यससम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त गरिएको छ । नेपालको निर्णयबारे भारतको संसद्मा समेत चर्चा भएको थियो ।

बुधबार मात्रै भारतको माथिल्लो संसद् राज्य सभामा समाजवादी दलका सांसदद्वय रवि प्रमाश बर्मा र निरश शेखरले नेपाल सरकारको भारुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा मागेका थिए । उनीहरूले नेपाल सरकारले भारु प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण र यससम्बन्धभारतको विदेश मन्त्रालयले गरेको पहलबारे प्रस्ट जवाफ दिन मागगरेका थिए ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश राज्यमन्त्री बीके सिंहले नोटबन्दीको निर्णयपछि भने राष्ट्र बैंकले पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको तर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयका सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको बताएका थिए । कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्