भारतमा समलिंगीहरूबारे सेनाप्रमुखको यस्तो बयान

नयाँ दिल्ली, पुस २७ । भारतमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अर्थात एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर)सँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक भएको छ । भारतका सेना प्रमुख जनरल विपिन रावतले एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका लागि भारतीय सेनामा कुनै स्थान नभएको बयान दिएका छन् । रावतले सेनामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वीकार नगरिने बताए ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यका सबै निकायमा स्थान दिइनु पर्ने आशयको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा रावतले भने, “सेना परम्परागत शैलीमा काम गर्दछ । एलजीबीटी जस्ता मामिलामा सेनामा सर्वोच्चको आदेश लागु हुन सक्दैन किनभने सेनाबितर्क फैसला गर्न अलग सैन्य कानुन रहेको छ ।”

आफ्नो बयानको बचाउमा उनले भने “हामी देशको कानुनभन्दा माथि त होइनौं तर तपाईं सेनामा भर्ती हुनुहुन्छ, तपाईंले धेरै अधिकारहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ । केही कुरा सेनाका निम्ति फरक छन् ।”

यस अघि २०१८ मा सर्वोच्च अदालादतले समलैंगिकतालाई अपराधको सूचीबाट हटाउँदै भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७७ को समलैंगिकता सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो ।

सेनाले भारतमा मात्रै हैन अमेरिकामा समेत लैंगिक अल्पसंख्याक हरूलाई सेनामा नलिइने जिकिर गर्दै आइरहेको छ । बाराक ओबामाको शासनकालमा ट्रान्सजेन्डर नीति बनाइएपछि २०१६ यता केही गे र लेस्बियनहरू सेनामा भर्ती भएपनि गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनलोए यसमाथि फेरी रक लगाइसकेको छ ।

हाल भारतमा १० करोडभन्दा बढी लैङ्गिक अल्पसंख्यक रहेको तथ्यांक रहेको छ । यो भारतको कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत हो ।

भारतीय संविधान अन्तर्गत लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई अन्य नागरिकहरू सरह मौलिक अधिकार दिइएका छन् । यसमा समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, शोषणको विरुद्धको अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार, संस्कृति र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र संवैधानिक उपचारको अधिकार रहेका छन् । एजेन्सी

कमेन्ट गर्नुहोस्