प्याव्सनमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ ?

काठमाडौं, फागुन २४ ।

प्याब्सनका डोकोभरि नअटाउने मुद्दाहरु छदैंछन् । नेतृत्व नितिका लागि हो । नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्र सधैंभरिको बाटोबाट हिँड्दै चुचुरोतर्फ उन्मुख छ । हामीलाई नेतृत्व हाम्रा नीतिहरुको वकालत गर्ने किसिमको चाहिएको छ ।

वकालत गर्नेमात्र होइन, तिनको औचित्यका बारेमा इतर पक्षहरुसँग संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । संवाद गर्न सक्नेमात्र होइन, प्रभावकारी संचार गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । प्रभावकारी संचारले मात्र पुगेन, उपयुक्त नेगोसिएसन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । समाज र राज्यलाई वुझाउन परेको छ कि यो क्षेत्र किन आवश्यक छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले सामना गर्नुपरेका समस्या के छन् ?

नीतिगत अस्थिरता । नीतिगत धम्की । काम गर्ने मान्छेले ढुक्क भएर काम गर्न पाउनुपर्दछ । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी प्वाक्क तिमिले व्यवस्थापन गरेको विद्यालय बन्द गर्दिन्छु भन्छन् । दावीका साथ पो भन्छन । आयोग बनाउँछन र त्यस्तै हल्ला पिटाउँछन् । केटाकेटीले भाडाकुटी खेले जस्तो हैन्, संस्थाहरु चलाउने कुरा । विद्यालय शिक्षामा विकसित भनिएका देशको पनि लगानी बढाउने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी कम भयो । अप्रयाप्त छ । सरकारसँग गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रयाप्त लगानी गर्न सक्ने स्रोत भएन । छुट्याएको स्रोतमा पनि अपचलन बढी भयो । सरकारी विद्यालयमा भष्टचार भएको भन्ने मेरो जिकिर होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्टपतिलाई वुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय र निजी व्यवस्थापनसँगको प्रभावकारी समन्वयवाट मात्र राज्यको शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ । एकाथरी मानिसहरु निजी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने भयो भनेर आत्तिएका छन् । यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

यसलाई चुनौतीलाई अझ स्पष्ट हुने गरी बताइदिनुस न ।

म तपाईलाई १, २ , ३ गरेरै भन्छु नि त । पहिलो कुरा त उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयको महत्वलाई स्विकार्नुको सट्टा हामिलाई वदनाम करार गर्यो । यो आयोगको घटिया निष्कर्ष हो । आयोगले निजी विद्यालयका वारेमा जुन सिफारिस गर्यो, त्यो गलत छ । त्यसको सिफारिस पनि गलत छ । यस्ता उच्च स्तरीय आयोगले दिने प्रतिवेदन भोली झगडाको विउ वन्न सक्छन् । उत्ताउला र पपुलिष्ट अनि रोमान्टिक समाजवादी कुरा आयोगले गर्न हुदैन थियो । यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले पास गर्न वाँकी छ । व्यवाहारिक हुने हिसावले पास गरोस । हाम्रो भद्र आग्रह छ ।

दोस्रो कुरा, संघीय शिक्षा ऐन । ४७ वर्ष पछि नेपालमा शिक्षाको नँया ऐन आउँदैछ । यो ऐन आफैंमा माउ ऐन हो । यसका आधारमा ७ वटै प्रदेशले प्रादेशिक शिक्षा ऐन वनाउनेछन् । ७५३ वटा स्थानीय पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन वनाउनेछन् । यो ऐनले अरु १० वटा जति चालु ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि एकिकृत ऐनको रुपमा आउँदैछ । यो दुरगामी महत्वको ऐनमा राज्यलाई हित हुने, निजी विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको वाटो सहज हुने कल्पना र दुरदृष्टि वन्न जरुरी छ । कतै यसमा रोमान्टिक समाजवादीहरु हावि भएर अव्यवाहारिक ऐन आउने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
तेस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अहिले सवै रोजगारदाताहरुका लागि चुनौती वनेको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा रोजगारदाताले दिने भनिएको योगदानले शुल्कको चाप वढाउने छ । यसले शिक्षालाई मँहगो वनाउने छ । यसका विकल्पका वारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ ।

चौथो, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐनले तोकेको छात्रवृत्तिको दरहरुले पनि निजी विद्यालयको शुल्क वढाउने दिशामा दवाव सृजना गरेको छ । आज निजी विद्यालयको शिक्षामा नागरिकको सहज पँहुचका लागि राज्यले निति ल्याउनुपर्ने वेला आएको छ । यसका लागि लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । लौ लागत घटाउने कुरा नल्याए पनि लागत वढ्ने कुरा त ल्याउन भएन नी । तर, सरकार उल्टो बाटो हिडिरहेको छ ।

यस्ता अनेक चुनौती छन् । गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाई प्रक्रिया अनि विकासका लागि गरिने कामका वारेमा त हामीलाई सोच्नै दिएन सरकारले । खाली अल्मल्याउने, धम्क्याउने काममात्र भयो । सरकारले यो पाराले चल्न भएन । शैली बदल्न आवश्यक छ।

प्याब्सनको आफ्नो भवन वनाउने तर्फ तपाईहरुको ध्यान किन नगएको हो ?

संगठनको मुद्धा प्रमुख विषय हो । अहिले हामीसँग इस्यु नैं यति बढी भए कि हामीले मुद्दामा नैं केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था चर्को रह्यो। भवन पनि उत्तिकै आवश्यक हो । तर, प्राथमिकतामा अलि पछि परेकै हो । विगतमा हाम्रो संगठनले आन्तरिक व्यवस्थापन र आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढिकरणमा कम ध्यान दियौं कि भन्ने हामीलाई लागेकै छ । आउँदा दिनहरुमा आर्थिक प्रणाली र स्रोत परिचालन हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने नैं छ । मेरो उम्मेदवारी पनि यसैको परिणाम हो ।

देशभरिका निजी विद्यालयको समृद्धिका लागि कस्तो ढंगले राज्यले योजना ल्याउनुपर्दछ ?

तपाईको प्रश्नलाई अलि फरकढंगले लिने अनुमति दिनुस् । राज्यले निजी विद्यालयहरुको समृद्धिका लागि योजना बनाउन आवश्यक छैन् । राज्यले देशको समग्र शिक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी शिक्षण संस्था तथा तिनको व्यवस्थापकीय प्रणालीका वारेमा सोचोस् । त्यो चरणमा इमान्दार भएर राज्यले उपलव्ध यथार्थलाई समिक्षा गर्ने हो भने निजी विद्यालयको योगदान, महत्व र संभावना थाहा पाउने छ । उपयोगी प्रणालीलाई राज्यले प्रयोग गरोस । त्यो प्रणाली निजी शिक्षा क्षेत्र नैं हो । राज्यको वृहत्तर शिक्षा हितका लागि निजी विद्यालयले दरिलो योगदान गर्न सक्ने कुरा प्रमाणित नैं तथ्य हो । त्यसो भएको कारणले निजी शिक्षाको क्षेत्रलाई राज्यले वुद्धिमताका साथ उपयोग गरोस् । राष्ट समृद्ध हुन्छ । निजी शिक्षा क्षेत्र, तपाई, म, हाम्रा नानीबाबु, हाम्रो भविष्य सवै समृद्ध हुन्छ । त्यतातिर सोचौं ।

कमेन्ट गर्नुहोस्