विप्लव समूह र सरकारको निर्णय

सूर्यप्रकाश सुवेदी ‘पथिक’ । नेपाल सरकारले नेकपा विप्लव समूहसम्बन्धी लिएको निर्णयका बारेमा अहिले व्यापक बहस र विवाद नेपाली राजनीतिकवृत्त र सञ्चारमाध्यममा छ । यो बहस अत्यावश्यक छ । यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसको दूरगामी सकारात्मक र नकारात्मक असर रास्ट्र र जनतालाई पर्ने भएकाले पनि यसबारे कोही पनि राजनीतिक शक्ति र ब्यक्ति चुप लागेर बस्नु हुन्न ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विगत एक बर्षदेखि विप्लव समूहको सन्दर्भमा अत्यन्त लचिलो रबैया अपनाएको जोसुकैले पनि सजिलै अनुभूति गर्न सक्छ । ‘रोगको उपचार गर्ने, रोगी नमार्ने’ नीतिको मन्त्रालयले परिपालना गरिरह्यो । एक बर्ष अघिसम्म विप्लव समूहले अनेकौ वितण्डा नेपाली समाजमा फैलाइरहेको थियो । त्यसलाई मन्त्रालयले धेरै हदसम्म नियन्त्रण र निस्तेज पारेको थियो । तर पनि मन्त्रालय विप्लव समूहप्रति कानुनी र प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा मुख्यतः वार्ता र संवादबाट स्थायी हलको पक्षमा रहिरह्यो ।

देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो ।

नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि आन्तरिक समस्यामा नअल्झी आफ्नो मुख्य लक्ष्य विकास समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकार हदैसम्मको लचक र हदैसम्मको कडा बन्न तयार छ । यो विषयमा कुनै सम्झौता र मोलमोलाई गर्ने पक्षमा नरहेको सरकारले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएको छ । विकास, समृद्धि र यसको न्यायोचित वितरण प्रक्रियाको क्रममा मुलुकलाई एउटा बिन्दुमा लगेर समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दह्रो विश्वास छ । सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरूको अन्त्य, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य तथा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पहिलो पाइलाका काम हुन् । यी सबै अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट बिनारोकटोक गर्न सक्तछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै मौलिकतामा धिमा गतिमा भए पनि यो काम गरिरहेको छ ।

आफ्नो यही मान्यताका कारण गत भाद्र महिनामा नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा नआएका समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ताको विधिवत शुरुवात गर्यो । देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो ।

त्यतिबेला वार्ताको आह्वान गर्दा देशमा थुप्रै समूहसँग सम्बाद गर्नु पर्ने सरकारलाई लागेको थियो तर त्यसको मूल केन्द्रमा दुई वटा समूह नै थिए । सिके राउतको विखण्डनकारी समूह र विप्लवजीको अतिवादको आवरणमा देखिएको नेकपा । अहिले नै कुनै ठूलो समस्या सिर्जना नभइहाले पनि भविष्यमा यी समूहले केही न केही समस्या बनाइरहने ठम्याइ सरकारको थियो ।

विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो ।

सीके राउत र अन्य समूह र व्यक्तिसँग वार्ता अवधिमा के–कस्तो अवस्था र निर्णय भए त्यो यो लेखको विषय होइन । विप्लवसँग केन्द्रित भएर यो टिप्पणी अघि बढाउने कोसिस हुनेछ । वार्ताको निर्णय अवधिसम्म आइपुग्दा विप्लवका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रण र जेल जीवनमा थिए । वहाँहरूको दोस्रो वरियताका नेता खड्कबहादुर बिकलगायत थुप्रै बरिष्ठ नेतागण गिरफ्तारमा थिए । पार्टी छिन्नभिन्न र भागदौडको स्थितिसम्म पुगेको थियो । माथिदेखि तलसम्मका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीको शरण र ओत लाग्ने स्थितिसम्म पुगेको थियो ।

विप्लवको पार्टीका लागि यस्तो विषम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सरकारले सहजता र उदारतापूर्वक राजनीतिक निकास दिने र वहाँहरूको क्षमता र योगदानलाई राष्ट्र र जनाताको सेवामा लगाउने प्रयास गर्यो । यसैको फलस्वरूप वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत मुक्त गर्यो । तर विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरू र विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत् गरिएको वार्ताको अनुरोधलाई वहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । विप्लव समूह वार्तामा यही समय र यही परिस्थितिमा आउने कुरा करिव करिव समाप्त भयो ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।

विप्लव समूह वार्ताको केही अघिदेखि आफ्ना मागहरू नेपालको नियम–कानुनको दायराबाट गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । शान्तिपूर्ण सभाहरूको आयोजना, केही अभियान, पार्टी कमिटीका बैठक प्रशिक्षण आदिमा लागेको र कानुन–नियम तोड्ने काममा कमी थियो । गृह मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनीहरू केही न केही अतिवादी कामहरूको शुरुवात गर्दैछन् । खासगरी विप्लवका नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार पर्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका दस्तावेज, निजी डायरीलगायतका सामग्रीको भरमार जमावटको अध्ययन लगायतका आधारमा उनीहरू देशमा कानुन–व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने योजना बुनिरहेको सूचना आइरहेको थियो ।

देशभरि एकैसाथ एनसेलका प्रतिष्ठानका विरुद्धको कारवाही विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरुद्ध नयाँ शृङ्खलाको उद्घोष थियो । यही वरिपरि वहाँहरूले आफ्नो कथित समानान्तर सत्ताको अभ्यास पनि अघि बढाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयको आफ्नो वार्षिक रुटिङमा आयोजित यी गोष्ठीहरूमा विप्लव समूहका गतिविधिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहका उच्च अधिकारीले विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरे ।

एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ ।

उनीहरू सबैको साझा निष्कर्ष विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरोधी हर्कत नै अहिले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख बाधक छ र यसलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्छ भन्ने एकैस्वरमा रहेको थियो ।

केही समयपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । नेपालमा लगानीमैत्री अवस्था छ र विदेशी पुँजी यहाँ भित्रिँदा नेपाली जनताले रोजगारी पाउने र नेपालको अर्थतन्त्र केही उकालो लाग्ने हुन्छ । तर एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ ।

यी सबै सन्दर्भका बीचमा पनि विप्लव समूहसँगको समस्याको हल मुख्यरूपमा शान्तिपूर्वक होस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ । अब अर्को गृहयुद्ध वा सशस्त्र गतिविधि राष्ट्रले व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने आमचाहना छ । आउँदा दिनमा शान्तिपूर्वक विकास र समृद्धिको पाइला नेपालले चालेर अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ ।

जनताको चाहना सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । प्रयत्न जारी राख्नु पर्छ ।  सानोभन्दा सानो अवसर शान्तिको पक्षमा देखापर्ने बित्तिकै त्यसको प्रयोग गर्न सरकार सिपालु बन्नै पर्छ । सरकार यस विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक कदम चालिरहेको छ भन्ने कुरा सिके राउत प्रकरणले पनि पुष्टि गरेको छ ।

हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवाद र अतिवादबीच स्वयम् माक्र्सकै पालादेखि वैचारिक बहस चल्दै आएको छ । बाकुनिनका विरुद्ध भएको माक्र्सको ऐतिहासिक संघर्ष यहाँ विशेष मननयोग्य छ । लेनिनका पालामा आइपुग्दासम्म सबै अराजकातावादी माक्र्सवादको खोल ओढ्न बाध्य भइसकेका थिए । रुसको क्रान्तिपछि पनि कथित समाजवादी क्रान्तिकारीसँग महान् लेनिनको संघर्ष विशेष स्मरणीय छ ।

माओकालमा साढे अठ्ठाईस बोल्शेविक र उनीहरूले क्रान्तिमा लिएको अतिवादले चीनको क्रान्तिमा पु¥याएको क्षति कसैबाट छिपेको छैन । बहस समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि जारी छ र यो नेपालमा नयाँ कलेवरमा आएको छ । हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ ।

अन्त्यमा, विप्लवसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको जिम्मेवारपूर्ण कदम हो । राष्ट्र र जनताले प्राप्त गरेको राजनितिक उपलब्धिको संरक्षण र देशलाई तीब्र गतिमा विकास र समृद्धिमा लान यो कदम अति आवश्यक छ । सबैलाई चेतना भया !

कमेन्ट गर्नुहोस्