५ वर्षमा यसरी जुट्नेछ ९९ खर्ब रुपैयाँ

काठमाण्डौं, चैत २१ । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई पारित गरेको छ । बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रका सबै मन्त्री, सचिव, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्री, प्रदेश सचिव, अर्थविद्लगायतको छलफलपछि आधारपत्र पारित भएको हो ।

आधारपत्रअनुसार पाँच वर्षमा ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाएर देशको मुहार फेरिनेछ । यही पाँच वर्षमा देशलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।

‘पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाभित्रै हामीले नेपाललाई एलडीसीको एल कट्टी गर्ने योजनामा छौँ, हामी डिसीमा पुग्दैनौ होला तर एल भने कटाउने छौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक समापन समारोहमा भने । तीनवटै तहका सरकारको योजनाबद्ध विकास र बलियो सहकार्यले पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

पाँच वर्षमा ९९ खर्ब कसरी जुट्छ ?

पाँच वर्षमा देशलाई मध्यम आय भएको र आधारभूत विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने योजनासहित बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ८०/८१ सम्मको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । योजनामा २०८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १६०० अमेरिकी डलर पुर्याउने, १८ प्रतिशत रहेको गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने, साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका दर्जनौँ योजना समेटिएको छ । यसका लागि ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत चाहिने योजना आयोगको अनुमान छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने, पाँच वर्षमा कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १९ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायतका योजना पूरा भएपछि हरेक वर्ष ९ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने र ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्ने पनि आयोगको दबवी छ ।

९९ खर्बको स्रोतमध्ये सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजश्व संकलन नै हो । राजश्व संकलन हरेक वर्ष १८ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लगेर पाँच वर्षमा ७२ खर्ब ४७ अर्ब पुर्‍याउने आयोगको आधारपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि भन्सार सुधारदेखि निर्यातजन्य बस्तु बढाउने र सूचना प्रविधिका वस्तु निर्यात बढाउने योजना आयोगको दाबी छ ।

यस्तै आउँदो पाँच वर्षमा १७ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक सहायता जुट्ने आयोगको अनुमान छ । यस्तै अर्थतन्त्रको आकारको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाएपछि ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत पूरा हुने योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

‘हामीले हचुवाका भरमा यो भनेका होइनौँ, अहिले भैरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस्तै स्थायीत्व जारी रहेमा पूरा गर्न सकिन्छ भनेर लक्ष्य राखेका हौँ, त्यसैले यो असम्भव योजना होइन’, सचिव अर्यालले भने ।

स्थानीय तहको अनुदान र राजश्व संकलन

योजना आयोगको पञ्चवर्षीय आधारपत्र हेर्दा पाँच वर्षमा १७ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले दिने उल्लेख छ । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीले १७ खर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएका छौँ’, आयोगका सचिव अर्यालले भने ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पाँच वर्षमा ११ देखि १२ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने आयोगको आँकलन छ । यसरी १७ खर्ब सहायता र १२ खर्ब राजश्व गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आउँदो पाँच वर्षभित्र २९ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने आयोगका सचिव अर्यालले बताए ।

बर्सेनि ८ खर्बको अनुपातमा विकास खर्च

दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्न योजना आयोगले विकास खर्च र चालु खर्चको अनुपात लगभग बराबरीमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

पाँच वर्षमा ९९ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाएर खर्च गर्ने कुरा आधारपत्रमा समावेश गरेको आयोगले आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म चालु र विकास खर्च बराबरीको नजिक ल्याउने जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आउँदो पाँच वर्षमा ४० खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च ४५ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च हुनेछ । १३ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने पनि आयोगको अनुमान छ ।

‘लक्ष्य भेटाउन मनग्य काम गर्नुपर्छ, तर असम्भव छैन’

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र राष्ट्रिय विकास परिषद्ले पारित गरेपछि समापन समारोहलाई सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यो लक्ष्य असम्भव नरहेको बताए ।

‘अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै स्रोतको व्यवस्थापन हो, स्रोत बढाउन हामीले आन्तरिक बचत दरलाई बढाउनुपर्छ र बचत बढाउने भनेको आर्थिक विकासबाट नै हो । रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासले यसलाई टेवा पुर्याउँछ’, मन्त्री खतिवडाले भने ।

यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। पुष्पराज कँडेलले पनि विगतमा जस्तो अस्थिरता नभएकाले पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य भेटाउन साह्रै कठिन नहुने बताए।
‘विगतमा वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो, सरकारसँग आयोगको नेतृत्व पनि फेरबदल भैरह्यो, केही सरकारले त आवधिक योजनाका कार्यक्रम नै परिवर्तन गरे, त्यसैले काम गर्न कठिन थियो’, उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘तर अब त हामी स्थायित्वतर्फ गैरहेका छौँ, आयोगमा पनि त्यस्तो फेरवदल भएको छैन, हामीले यथार्थतालाई आधार मानेर योजना बनाएको हुनाले असम्भव हुने कुनै पनि विषय समेटेका छैनौँ ।’ यो समाचार उज्यालो अनलाइनबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्