आयल निगममा आधा दर्जन भन्दा बढी बेथिति

काठमाडौं, बैशाख ०२ । नेपाल आयल निगमभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी बेथिति रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पेट्रोलियम ढुवानी, अनुदान, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बोनसलगायत विभिन्न शीर्षकमा बेथिति देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार निगम सञ्चालक समितिले विराटनगर, थानकोट र सिनामंगलको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण नोक्सानी निर्धारण गरेको छ । समितिले सिनामंगल डिपोमा हवाई इन्धनको नोक्सानी ०.६२ प्रतिशत तोकेको थियो । ‘कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृतिबेगर ०.८५ प्रतिशत तोकेको पाइयो,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७५ मा थानकोट, सिनामंगल र भैरहवामा समितिले तोकेको भण्डारणभन्दा बढी नोक्सानी देखाएकाले औसत बिक्री मूल्यअनुसार ३ करोड ६५ लाख असुल गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको कार्यकालमा सिनामंगल डिपोको नोक्सानी वृद्धि भएको थियो । ट्यांकर र डिपोको कार्यगत नोक्सान जोडेर नोक्सानी प्रतिशत निकालिन्छ । उक्त नोक्सानीको प्रतिशत ढुवानीकर्ताले पाउँछन् ।

निगम स्रोतका अनुसार सिनामंगलमा अत्यधिक नोक्सान भएपछि सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अध्ययन र निर्णय गर्न अधिकारी दिएको थियो । ‘त्यसबेला नोक्सान ०.९५ प्रतिशतसम्म थियो । नोक्सानी बढी हुँदा कर्मचारीहरू डिपोमा बस्न मानेनन्,’ निगमका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपश्चात् नोक्सानी प्रतिशत ०.८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली जडान भएपछि अहिले धेरै सुधार छ । सिनामंगल डिपोको नोक्सानी ०.६२ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चीन सरकारले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि सरकारलाई भुक्तानी भएको छैन । रसुवागढी भन्सार कार्यालयले ६ करोड २७ लाख मूल्यांकन गरेको थियो । ‘उक्त रकम हालसम्म नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई फिर्ता गरी हिसाब राफसाफ गर्नुपर्दछ ।’

बोनस नियमावली २०३९ को नियम ६ मा सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानले सरकारले तोकिदिएको प्रतिशतले हुने रकम बोनसबापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस ऐन २०३० को दफा ९(२) मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्ने र दफा ९(३) मा उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारणसहित निवेदन गरेमा बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाइदिने वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘निगमले यो वर्ष खुद नाफाको १ प्रतिशतले ४ करोड ८० लाख बोनस व्यवस्था गरेको छ । विगत २०६५/६६ देखिको व्यवस्था ३ अर्ब १३ करोड ४३ लाख अर्थ मन्त्रलायबाट जारी निर्देशन पालना नभई वितरण गर्न नसकी दायित्वमा राखेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोनस ऐनअनुसार रकम हाल वितरण गर्न मिल्ने नदेखिएकाले पुनः निगमको आयमा लेखांकन गर्नुपर्दछ ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बोनसमा विवाद भएकै कारण २०६७ सालबाट वितरण नभएको बताए । ऐनले दिएको सुविधा वर्षभरि रोक्न नमिल्ने उनको दाबी छ । ‘बोनस वितरण ६ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा आएको छ । नाफामा गएपछि वितरण गर्ने कानुनमै छ,’ उनले भने, ‘वर्षभरि रोक्न पनि मिल्दैन । निर्णय पेन्डिङमा हुँदा थप समस्या हुन्छ । जतिसक्दो चाँडै नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार कर्मचारीहरूले तहअनुसार डेढ महिनादेखि ३ महिनाको बोनस पाउने ऐनमा छ । ‘हाकिमले डेढ महिना र तल्लो कर्मचारीले तीन महिनाको पाउँछन्,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम रहेको कल्याणकारी कोषमा जाने हो ।’ प्रतिवेदनले पनि बोनस रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ । निगमले व्यापरिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने शीर्षकमा देखाएकाले तत्काल जम्मा गर्नभनिएको छ ।

‘बोनस ऐन २०३० को दफा १३ मा बोनस बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको बोनसको ७० प्रतिशत श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ अनुसार स्थापना भएको राष्ट्रिय कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने साढे ११ करोड व्यापार तथा भुक्तानी शीर्षकमा निगमले २०६२/६३ देखि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ११ करोड ५१ लाख जम्मा नगरी व्यापरिक तथा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने शीर्षकमा देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दायित्वमा देखाएको उक्त रकम तत्काल कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पनि बेथिति भएको औंल्याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष नियमावलीअनुसार सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यको १ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य घटी वा बढी जे भए पनि १ प्रतिशत थप गरी उपभोक्ताबाट असुल गरी कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ ।

‘कोषमा वर्षान्तमा ६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख मौज्दात छ । लागतभन्दा बिक्री मूल्य बढी भएको अवस्थामा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र बिक्री मूल्यभन्दा लागत बढी भएको अवस्थामा उक्त कोषबाट शोधभर्ना लिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नाफाको रकमबाट कोष खडा गर्नुपर्नेमा बिक्री मूल्यमा थप गरी प्राप्त रकमबाट कोष खडा गर्न उपयुक्त होइन ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनैकबाट साभार गरिएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्