वैशाख ९ को प्रतिक्षामा नेकपा नेता तथा समर्थकहरु

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच माथिल्लो तहमा एकता टुंगिएपनि जिल्ला र मातहतका कमिटीमा एकता नहुँदा छाएको निराशा हटने प्रतिक्षामा नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् ।

पार्टीले हालसम्म अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी कमिटि र प्रदेश कमिटि तहको एकता सम्पन्न गरेको छ ।

पोलिटब्यूरो गठन, जिल्ला र स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनबीचको एकता भने अझै बाँकी नै छ ।

नेकपाका लागि यो नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको हो ।

पार्टीका सबै तहको एकताबारे निक्र्यौलमा पुग्न पटकपटक कार्यदल बनेपनि अपेक्षित सफलता र एकमत हुन नसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्वयले नै एकताका बाँकी कुरा पुरा गर्न छलफल अघि बढाएका हुन । यद्यपी छलफलमा पूर्व एमालेभित्रको गुटगत समस्याले नै अवरोध सिर्जना गरेको छ । आफूहरुलाई पेलेर जान खोजेको भन्दै माधव नेपाल समूहले देशव्यापी प्यानल नै सार्वजनिक गरेपछि एकता झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हो ।

यो गतिरोधलाई हटाउन अध्यक्षद्वय र अन्य शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक संवाद र छलफलले तीब्रता पाएसँगै सम्पूर्ण एकताको घोषणा हुन्छ भन्ने आसा कार्यकर्ताहरुमा पलाएको छ ।

नेताहरुका तर्फबाट भने आगामी वैशाख नौ गते अर्थात् लेनिन जयन्तीका दिन एकतालाई पूर्णता दिएको घोषणा हुने आशयका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी चासो समेत बढेको छ ।

तर आशंका कायमै छ– के लामो समयदेखि बल्झिएको विवाद समाधान गर्न नेतृत्व सफल होला त ? त्यसो भए त्यो सहमतिलाई सचिवालयबाट पारित गरेर स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न सकिएला त ?

त्यसो त स्थायी समितिमा छलफलका लागि नलगिकन नै एकताको घोषणा गर्ने सम्भावना समेत नभएको होइन, तर यसअघि स्थायी समितिले नै कार्यदलको म्याण्डेट दिएको कारण स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क समेत कतिपयको छ ।

पार्टी एकताका लागि पूर्व एमालेभित्रका कतिपय समूह, उपसमूहबीचको विवाद मुख्यरुपमा जिम्मेवार भएपछि सबै पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याएर सहमति जुटाउने मुख्य अभिभारा अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा आइपरेको छ । प्रचण्डका लागि भने सरकारलाई सफल पार्न र ऐतिहासिक उपलब्धिहरु जोगाउन तलदेखि माथिसम्म पार्टी एकता पहिलो प्राथमिकता बनेको देखिन्छ । पार्टी सबल र सुदृढ नभएसम्म चुनावमा व्यक्त गरिएको घोषणा पुरा गर्न नसकिने निष्कर्श उनले कतिपयबेला अभिव्यक्त समेत गरेका छन् ।

त्यसो भए वैशाख नौ मा केही नयाँ उत्साह सिर्जना होला त ? आशंका निकै जन्मेको छ । समय थोरै भएको र अहिलेसम्म सहमतिको प्रारम्भिक प्रारुप समेत सार्वजनिक नभएको अवस्थामा एकाएक सबै कुरा मिल्ने अवस्था भने देखिँदैन । बरु जिल्ला नेतृत्वको बारेमा मोटामोटी सहमति गर्ने, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी र स्थानीय तहको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिने, यसैगरी जनवर्गीय संगठनको हकमा अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रले निर्धारण गरी बाँकी काम फ्रयाक्सन इन्चार्जमार्फत या कार्यदल बनाएर सम्पन्न गर्ने अवस्थामा भने सहमति हुने ठाउँ नभएको होइन ।

लेनिन जयन्तीको अवसरमा एकता हुन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीको छवि र सरकारमा पर्ने कतिपयको आँकलन छ । अहिले एकता नहुँदा पार्टी चलायमान बन्न नसक्नु र सरकारले समेत आफ्नो लोकप्रियता बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यो अवसरमा समेत एकता भएन भने यसले पार्टी र सरकार दुबैलाई नकारात्मक असर पर्ने नै देखिन्छ । त्यसैले कतिपय असहमतिका वावजूद पनि एकताको एउटा खाकामा सहमत हुनैपर्ने दबाब शीर्ष नेतृत्व र नेताहरुमा रहेको देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्