१५ जिल्लाका ३५ लाख नागरिकलाई परिचय पत्र बाँड्ने तयारी

चितवन, जेठ १ । आगामी असारमा मुलुकका १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । चितवनसहितका ती जिल्लामा अहिले चरणवद्ध रुपमा तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।

यसवर्ष १५ जिल्लाका ३५ लाख नागरिकलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने विभागको लक्ष्य छ । चितवनसहित झापा, संखुवासभा, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, सप्तरी, स्याङ्जा, तनुहँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लाका नेपालीलाई वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । जसका लागि विभिन्न ५ सय स्थानबाट परिचय पत्र वितरण गरिने छ ।

यस्तो छ तयारी

पहिलो चरणको तयारी अन्तर्गत १२ जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, अन्तरक्रिया लगायतका काम सम्पन्न भएको छ भने कञ्चनपुर, रुसुवा र जुम्लामा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको विभागले जनाएको छ । जेठ महिनाभित्र नागरिकको सम्पूर्ण विवरण संकलन सकेर असार १५ भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सक्ने गरी काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए ।

अबको एक हप्ताभित्र कम्प्युटर अप्रेटर, प्राविधिकहरु जिल्लामा पुग्ने छन् । उनीहरुलाई काठमाडौंमा तालिम दिइएको छ । परिचयपत्र वितरण हुने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्टेसन स्थापना गरी प्राविधिकहरुले नागरिकको विवरण संकलन गर्ने छन् । नागरिकको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) र व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिने छ ।

विवरण संकलनका लागि १५ जिल्लामा ९० भन्दा बढी प्राविधिक ख्टिने विभागले जनाएको छ । एउटा जिल्लामा कम्तीमा ६ जना प्राविधिक खटिने छन् । यस्तै आगामी वर्ष अन्य २५ जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी छ । जसका लागि विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया लगायतका आवश्यक तयारी सुरु गरिने छ । बाँकी जिल्लामा अर्को वर्ष वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।

आगामी वर्ष अनलाईनबाट

विभागले अर्को वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने नेपाली नागरिकले अनलाईनबाटै फारम भर्न पाउने छन् । तर केही शर्तहरु पनि राखिने छ । देश तथा विदेशमा जहाँ रहे पनि अनलाईन फारम भर्न सक्ने छन् भने उनीहरुले बायोमेट्रिक भने सम्बन्धित स्थानमै, अथवा विदेशमा रहेकाले नेपालमै आउनु पर्नेछ । अनलाईन प्रणालीले विभिन्न कारणले छुटेका र विदेशमा रहेकाहरुलाई फाईदा पुग्नेछ भने सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने विभागको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

संकलित विवरण सुरक्षित

काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरिरहेको छ । ती प्रणालीमा विवरण संकलन गरेर सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने र राज्यको सेवा प्रवाहमा आवद्ध गराउने भएकाले सबै नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुने काफ्लेले बताए । उनले यो प्रणाली राष्ट्रिय पहिचान र सेवा प्रवाहको आधार भएकाले आप्mनो पहिचानलाई स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले संकलन गरिएको विवरण सुरक्षित हुने भएकाले दुरुपयोग हुने, चुहावट हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । यदि कसैले दुरुपयोग गरेको पाइए १० वर्ष जेल र ५ लाख जरिवाना हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसकेपछि नागरिकता विस्थापित हुनेछ भन्ने धारणा तय गर्नु हतारो हुने महानिर्देशक काफ्लेको भनाई छ । उनले भने ‘परिचय पत्र र नागरिकताको आआप्mनै विशेषता छ । नागरिकतालाई विस्थापित गर्न परिचय पत्र वितरण गरिएको होइन ।’

विदेशीलाई पनि परिचयपत्र

नेपालमा आउने विदेशीलाई पनि परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। लामो समय नेपालमा बस्ने विदेशीको निगरानीका लागि विशेष किसिमको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको महानिर्देशक काफ्लेको भनाई छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गत बर्ष मंसिर ३ गते पाँचथरबाट सुरु भएको थियो । सुरुवाती चरणमा पाँचथरका ६० हजार नागरिकलाई वितरण गरिएको थियो । सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वितरण गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!