सत्ता छाड्ने यादवको संकेत

काठमाडौं, जेठ ६ । संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा यसको संकेत दिँदै तत्काल संविधान संशोधन नभए जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रने बताएका छन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले गत पुस २१ गते दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए । जसको २ नम्बर बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सरकार हिउँदे बैठक सकिएर वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्दासमेत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सुरसारमा छैन । केही दिनअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने रेडिमेड जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बिनाउपलब्धि सरकारमा बस्दा पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार छाड्नुपर्ने दबाब छ। ‘पार्टीको सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई फेरि एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन भएन भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुनेछ । तर, अहिले पार्टीको कार्यक्रम भइरहेकाले छलफल भएको छैन।’ पार्टी एकीकरणको सन्देश लिएर समाजवादी पार्टी सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा अगुवा कार्यकर्ताबीचको प्रशिक्षणमा जुटेको छ । पोखरामा शनिबार भएको प्रशिक्षणमा अधिकांश कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावदिएका थिए ।

गत वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरको जोड सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा छ ।

भट्टराई संविधान संशोधनलगायत क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई अघि बढाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रूपमा उठ्न सक्ने बुझाइ छ । एकीकरणकै बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानै बहसलाई ब्युँताएको छ ।

उसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार जातीय पहिचानका आधारमा प्रस्तावित एघार प्रदेशको सुझावलाई पार्टीको अडानका रूपमा अघि बढाएको छ । जातीय समुदायलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न उसले यस्तो मुद्दा अघि बढाएको अडकल गरिएको छ ।

सँगै मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० सँग एकीकरण गर्ने प्रयाससमेत समाजवादी पार्टीको छ । राजपासँग एकीकरण गर्न सके वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सकिने ठम्याइ भट्टराईलगायतका नेताहरूमा देखिएको छ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरण सहज हुने बुझाइ पनि भट्टराईको छ । राजपासँगको एकीकरणका लागि हालै सहअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाइएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा पर्शुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, डम्बर खतिवडा र रामसहाय यादव सदस्य छन् । सुरुका चरणमा वार्ता हुँदा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको मुख्य सर्त थियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!