९ हजारको विज्ञापनमा अहिले नै ८२ हजारको आवेदन

काठमाडौं, जेठ २८ । स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको संख्या १३ दिनमा ८२ हजार पाँच सय पुगेको छ। आयोगको विज्ञापन संविधानअनुसार समावेशी नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आवेदन दिनेको संख्या बढिरहेको छ। आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार मंगलबार मध्यान्ह १२ः ४५ बजेसम्म ८२ हजार पाँच सयले अनलाइनबाट आवेदन दिएका छन्।

आवेदन दिने म्याद अझै एक साता (असार ३ गतेसम्म) रहेकोले यो संख्या बढ्ने देखिन्छ। आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी नौ हजार एक सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ हजार कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाउन सिफारिस गरे पनि आयोगले ९ हजार एक सय ६१ मात्रै खुलाएको थियो। मन्त्रालयले पटकपटक स्थानीय तहलाई कर्मचारी रिक्त संख्या खुलाएर विवरण पठाउन ताकेता गरेको थियो। ७ सय ५३ मध्ये सबै स्थानीय तहले विवरण पठाएका थिएनन्।

आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार, नौ हजार १ सय ६१ संख्यामध्ये समावेशीका लागि त्यसको ४५ प्रतिशत अर्थात ४ हजार १ सय २२ पद हुनुपर्ने थियो। तर आयोगले दुई हजार दुई सय ६२ मात्रै समावेशीका लागि छुट्याएको भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले विरोध गर्दै आएका छन्।

आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा महिलालाई मात्रै समावेशी संख्या पुगेको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका, दलित, पिछडिएको क्षेत्रले पाउनुपर्ने संख्या अनुसार विज्ञापन खुलाइएको छैन।

आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुरूप नभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताए। हरेक स्थानीय तहलाई बेग्लाबेग्लै इकाइ मानेर विज्ञापन गर्नु नै त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई एकीकृत गरेर विज्ञापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। सेतोपाटीबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्