स्रोत र संस्थाको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बैंकहरु मर्जरमा जानैपर्छ –अनलराज भट्टराई

काठमाडौं, असार ९ । वित्तिय बजारमा ठुला वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको भनेर नियमक निकाय र सरोकारवाला संघसंस्था व्यक्तिमा चर्चा भइरहेको छ । हाल नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैंकिङ क्षेत्रको लागि आवश्यक हुन् या होइनन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर किन आवश्यक छ त ? यस विषयमा के भन्छन् त पुर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराई अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संख्यात्मक हिसाबले धेरै नै छन् । त्यति संख्याका वित्तीय संस्था नेपालमा आवश्यक छैनन् । तर पहुँचको आधारमा हेर्न हो भने नेपालमा अझै पनि पुर्ण रुपले वित्तिय पहुँच पुग्न सकेको छैन । हुन त बैंकमा खोलिएका खातााको संख्या हेर्ने हो भने २ करोड भन्दा माथि पुगिसकेको छ । तर खातावालाको संख्यालाई हेर्दा करिब ४० प्रतिशत नेपालीको मात्र बैंकमा खाता भएको र अझ पनि ६० प्रतिशत नेपालीहरु बैंकिङ पहुँच भन्दा बहिर रहेका छन् ।

हाम्रो इनफरमल इकोनोमिक्स पनि करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको छ । यो अवस्थामा पहुँच भन्दा बैंकको संख्या बढी भएका छन् । संख्या धेरै र पहुँच कम हुदाँ बैंकहरु बिच निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको संतुलन नमिल्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या बढी रहेको छ ।

कर्जामा त अहिले समस्या छैन तर निक्षेप संकलनमा भने धेरै समस्या छ । कर्जाको माग बढी रहेको छ भने कर्जा प्रवाह गर्नको लागि स्रोतको अभाव भएको छ । त्यही स्रोतको अभावका व्याजदर अनियन्त्रित हसिाबले कहिले १३–१४ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्दछ । ब्याजदर १३–१४ प्रतिशत पुगिसकेकपछि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारको पहलमा त्यसलाई केही हदसम्म अंकुश लगाउनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा हस्थक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था समेत सृजना भयो । जुन प्रि मार्केटको विपरीत गएर हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ।

यो हस्तक्षेप ब्याजदरमा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा भएको कारणले नै गरिएको हो । प्रि–मार्केट भनेको मार्केट एनआरकी होइन, मार्केटले जेपनि गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन । मार्केटलाई केही हदसम्म सरकारको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठिकै हो तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भने आवश्यक थिएन । तर अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कारण सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो । यस्तै अवस्था सृजना भइरहने हो र बैंकहरुको पनि व्यवहारमा परिवर्तन आएन भने वित्तीय क्षेत्र अझ बढी जोखिममा पर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा बढाउन होडबाजी गर्न थाले । यो गर्दा उनीहरुले स्रोत संकलन र स्रोत बढाउन तिर ध्यान दिन सकेनन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या बढीरहेको छ ।

अर्को पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । अप्रशन खर्च लगाएत अन्य खर्चहरु बढीरहेको छ, त्यो खर्च कटौती तिर पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ध्यान दिइरहेका छैनन् । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु राखेर, नेपालको अर्थतन्त्रले यो किसिमको खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस गरि त्यसमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । १ रुपैयाा खर्च गर्दा कति रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ ।

नेपालका केही बैंक वित्तीय संस्थाहरु १ रुपैयाँ खर्च गर्दा ३ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ भने कुनैमा १ रुपैयाँ पनि आम्दानती नभएको अवस्था रहेको छ । त्यो अवस्थामा संस्याले आफ्नो खर्च समेत धान्न नसकेको देखिन्छ । बैंकको खर्चपनि धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेपछि वित्तीय जोखिमको ठहर संस्थाको आम्दानी र खर्च र संस्थाको विजनेश गतिविधहरुले पनि वित्तीय संकट–जोखिम हुने ठहर गर्छ । बैंकको संख्या अनुसार खर्च बढ्न जानले रिर्टनमा असर गरि फरक पारिरहेको छ । त्यसैले संकुचित स्रोतमा खर्च बढी रहेको हुनाले पनि अब बैंकहरुले आफ्नो अवस्था हेरी मर्जरमा जानु नै अपरिहर्य छ । बैंकिङखबरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!