कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश

काठमाडौँ, साउन २९ गते । बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी एक मुद्दामा पक्राउ कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बयानका लागि पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तको बयानअनुसार प्रदेश मन्त्री पदमा बाहल नै रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेश बुझेको मितिबाट हद म्याद सुरु हुनेछ ।

इजलासले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ । सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने गर्छ भने अभियोजन सरकारी वकिलले गर्ने गर्छन् ।

कृषि विकास बैङ्कको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी बनाएर दुई चरणमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पेस भएको विषयमा बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र सन् २०१६ नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजारको कीर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी पत्र तयार पारेको अभियोग अभियुक्तमाथि लगाइएको छ । उक्त ग्यारेन्टी पत्र नक्कली भएको बैङ्कले पुष्टि गर्दै कारबाही प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिएको थियो ।

अदालतले प्रतिवादी खत्रीले बयानका क्रममा आफू प्रदेश मन्त्री भएको र अभियोजनका क्रममा प्रदेश ५ का कृषिमन्त्रीका छोरा भनी उल्लेख गरेको विषय पनि यकिन गर्न आदेश गरेको छ ।

संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नु भनी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान अधिकृतको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । ’’

अनुसन्धानमा प्रश्न

अदालतले प्रहरी अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा कागज गराएको र प्राथमिक तथ्यले अभियुक्त पुष्टि भइसकेको अवस्थामा फरार देखाई मुद्दा चलाइको भन्दै अदालतले अनुसन्धान अधिकारीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

‘‘अनुसन्धानको क्रममा यी प्रतिवादीहरूको कागज गराएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुन बमोजिम धरौटी वा जमानत लिई छोडेको पनि नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उपस्थित भई कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाई अदालतबाटै म्याद जारी पाउँ भन्ने अभियोग दाबी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन मनासिब हुने नदेखिएकाले’’ आदेशमा भनिएको छ ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाममा समाह्वान जारी गरी पाऊँ भन्ने मागदाबी लिइएको छ । अदालतले श्रेष्ठको हकमा भने म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रतिवादीमध्ये छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजङ्ग शाहीलाई जनही छ लाख रुपियाँ धरौटीमा राख्न आदेश दिएको छ । पक्राउ आदेश जारी भएका खत्री तत्कालीन एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । सुर्खेत १ (ख) बाट उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
गोरखापत्रबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!