विचार

Proportion
२०७३, १४ फाल्गुन शनिबार

चुरा, टीका बेच्दै मधेसीको भेषमा बाबुराम भट्टराई दिलबहादुर रम्तेलको घर पुगेपछि

गोरखा अभियानबाट फर्केपछि कवि पूर्ण्विरामले भन्नुभएको ‘मलाई अब रुवाउनका लागि कुनै सहिद गाउँमा नलैजानूस’ वाक्यांशमा जति पीडा छ, त्यसभन्दा कम्ता पीडानुभूति हामीलाई भएन त्यसबखत । त्यस्तै कुनै अवसर पारेर जिल्ला पार्टीले अठार बीस हजार आर्थिक सहयोग गरेको बाहेक उल्लेखनीय सहानुभूतिसमेत माओवादी जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलको परिवारले पाउनुभएको रहेनछ भन्ने सुन्दा हौसिएर रातारात पन्द्रुङ पुग्ने हामीहरूको हालत के भयो होला त्यसबखत ?

Proportion
भीष्म थापा२०७३, १३ फाल्गुन शुक्रबार

ओलीको इगो जोगाउन देश बन्धकीमा राख्दै एमाले

सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि एमालेले फेरी असहमति राख्दै सदन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको ...

Proportion
भीष्म थापा२०७३, १० फाल्गुन मंगलवार

जोखिम मोल्न सिपालु प्रचण्ड

प्रचण्डले आफ्नो जीवनकालमा कैयन यस्ता निर्णयहरु जोखिम मोलेर नै गरेका छन् । जनयुद्धको उठान, शान्ति प्रक्रियामा आउने निर्णय, सेना समायोजन, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा, १६ बुँदे सहमति जस्ता कतिपय विषयमा उनले यसरी जोखिम नमोलेको भए नेपाल यथास्थितिबाट अगाडि जाने अवस्था आउने थिएन । यो जोखमको मूल्य उनी र उनको पार्टीले चुकाउने पर्ने अवस्था समेत कतिपय बेला नआएको होइन ।

Proportion
रूद्रप्रसाद भट्टराई२०७३, ६ फाल्गुन शुक्रबार

त्रिवि सेवा आयोगभित्र अख्तियार, छानविनले सार्थकता पाओस्

पछिल्लो समयमा देशमा “एकाडेमिया” जन्माउने अर्थात उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जेठो सँस्थानै आफैँ अनियमितताको भूमरीमा परेको छ । देशको सबैभन्दा पूरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा फैलिएको मनपरितन्त्रले अन्तत् अख्तियार भित्र छिर्न वाध्य भयो ।

Proportion
मातृका पौड्याल२०७३, ३ फाल्गुन मंगलवार

अमेरिकादेखि युरोपेली मुलुकसम्म यसरी फैलदैँछ दक्षिणपन्थको हावा

दक्षिणपन्थी राजनीतिक सोचले दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ जसले एक ब्यक्तिलाई जाती, वर्ण र सम्प्रदायका आधारमा अरुप्रतिको धारणा बनाउन सिकाउँछ र अन्धजातीवादी प्रबृतीलाई जगाउँन मद्धत गर्दछ । विस्तारै मूलधारका सापेक्षितरुपले धर्मनिरपेक्ष र समावेशी राजनैतिक सिद्दान्त बोकेका पार्टिहरुमा पनि दैनिक वादविवाद र अन्तर्कृयामा प्रयोग हुने पदावलीहरु पनि अतिवादी या अन्धधर्म र अन्धजातीवादी हुनपुग्छ ।

Proportion
भीष्म थापा२०७३, १ फाल्गुन आईतवार

सतिले सरापेको देश हो प्रचण्डजी, यहाँ राम्रो गर्न खोज्ने बदनाम हुन्छन्

त्यसो भए समर्थन हासिल गर्न के गर्ने ? तँ पनि खा, म पनि खान्छु भन्ने नेपालको चलिआएको परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिने ? दुई पैसा गोजीमा राखेर मात्रै काम हुने परिपाटीलाई अगाडि बढाउने ? पाँच वर्ष म्याद भएका आयोजनाहरुलाई १२ वर्ष पुग्दा पनि अझै ४, ५ वर्ष धकेल्ने ? कार्यकर्ता भर्ती गर्नतर्फ लाग्ने ? पार्टीभित्र पनि नेता, कार्यकर्ताहरुले ल्याउने कामहरु नियम मिचेर भएपनि गर्नुपथ्र्यो ? आखिर के चाहिँ गर्नुपथ्र्यो प्रचण्डले ?

Proportion
रूद्रप्रसाद भट्टराई२०७३, १ फाल्गुन आईतवार

जेष्ठताको चिता जलेपछि…

जनार्दन शर्मा र कुलमानलाई मात्रै हेर, उदाहरण खोज्न टाढा भौतारिनु पर्दैन । सस्तो चिजले पखला चलाएपनि किन्नैपर्ने वाध्यतालाई रोक्नुको साटो दक्षता र क्षमतालाई पाखा लगाएर प्रणाली बिगार्ने खेललाई अब बन्द गर्नुपर्ने होइन र ? अब्बल व्यक्तिको चयनले विकासको मुल फुटाउँदा राजनीति सक्कीने गलत सोचका कारण अस्तव्यस्तता रुचाइएको हो भने अब जनताले मान्छे चिन्न ढिला गर्नुहुँदैन । विधि र विद्यानलाई कुल्चिएर गरिएका निर्णयहरू अबपनि सच्याउन नसक्ने हो भने भोली भन्ने शब्द शब्दकोषबाट झिकिदिए हुन्छ, किनकी भोली कहिल्यै आउँदैन रे !

Proportion
मनहरि तिमिल्सिना२०७३, २८ माघ शुक्रबार

यसकारण निर्वाचन चाहन्छ माओवादी

माओवादी निर्वाचन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपूर्व माओवादीका लागि संविधान वा सरकार कुन प्रधान ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र सरकारमध्ये कुन प्राथमिक भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म माओवादी सरकारको आयु लम्बाउन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको यथोचित निक्यौल हुँदैन ।

Proportion
केशव लम्साल२०७३, २२ माघ शनिबार

सीमान्तकृत वर्गको प्रतिबिम्ब पुस्तक ‘ऐना’

हामी साहित्यलाई समाजको ऐना मान्छौं । ऐनाले जसरी कुनै वस्तुको यर्थाथ रुपलाई प्रस्तुत गर्दछ साहित्यले पनि त्यही धर्मलाई अवलम्बन गर्दछ ...

Proportion
नहेन्द्र खड्का२०७३, २१ माघ शुक्रबार

संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र प्रचण्डलाई चुनाव गराउने अवसर

निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ?